उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ९ अर्बसोमबार, जेठ १५, २०८०
सरकारले बालविकास कक्षाको नक्सांकन गर्ने सोमबार, जेठ १५, २०८०
तीन महिना मौज्दात रहने गरी इन्धन भण्डारण गृह बनाइने सोमबार, जेठ १५, २०८० अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले न्यूनतम तीन महिनाको लागि पेट्रोलियम पद्धार्थको क्षमताको माग धान्ने गरी भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिने बताए ।
सहुलियत मूल्यमा खाद्य वस्तु वितरण गरिने सोमबार, जेठ १५, २०८० अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले दुर्गम तथा ग्रामिण क्षेत्र लगायत मुलुकभर अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्तिको लागि भण्डारण र वितरण प्रणाली सुधार गरिने बताए ।
कृषि बीमाको अनुदान उपलब्ध गराउन ९५ करोड विनियोजन सोमबार, जेठ १५, २०८० सरकारले कृषि बीमाको अनुदान उपलब्ध गराउन ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणका लागि ५४ करोड बजेट विनियोजन सोमबार, जेठ १५, २०८० ‘उत्पादनको न्यूनतम ३० प्रतिशत निकासी गर्ने उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनेगरी कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ,’ उनले भने, ‘निकासी गरेको परिणामको आधारमा उद्योगलाई सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।’
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ५ करोड विनियोजन सोमबार, जेठ १५, २०८० सरकारले सामुदायिक वन र संरक्षित क्षेत्रलाई पर्यापर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने भएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्रको स्तरोन्नतिका लागि ३३ करोड बजेट विनियोजन सोमबार, जेठ १५, २०८० संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले औद्योगिक क्षेत्रको स्तरोन्नतिका लागि ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताएका छन् ।
उखु किसानको लागि ८० करोड बजेट विनियोजन सोमबार, जेठ १५, २०८० संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै सोमबार (१५ जेठ)मा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले उखु किसानको लागि ८० करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता खारेज हुने सोमबार, जेठ १५, २०८० सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता लगायतका भत्ता खारेज गरेको छ ।
गुरु किसानको पहिचान गरी एजेन्टको रूपमा परिचालन गरिने सोमबार, जेठ १५, २०८० संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै सोमबार (१५ जेठ)मा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले साना उद्यम किसान कार्यक्रम विकास गरिने बताए ।
‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ कृषि अनुदान सोमबार, जेठ १५, २०८०
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृतपछि १५ दिनभित्र रुख कटान गर्न पाउने सोमबार, जेठ १५, २०८० आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा नै कटान हुने रुखको क्षेत्र, जात तथा प्रयोग हुने वनको क्षेत्रफललगायत एकैपटक यकिन गरी कानुनी व्यवस्था मिलाइने बताएको छ ।
