
काठमाडौं— आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा नै कटान हुने रुखको क्षेत्र, जात तथा प्रयोग हुने वनको क्षेत्रफललगायत एकैपटक यकिन गरी कानुनी व्यवस्था मिलाइने बताएको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै सोमबार (१५ जेठ)मा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले यस्तो बताएका हुन् । उनले आयोजनालाई टेवा पुर्याउन वातावरण मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि रितपूर्वक पेश गरी ३० दिनभित्र वन मन्त्रालयले निर्णय दिनुपर्ने समेत उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तै, उनले वातावरण मूल्याङ्कन बमोजिम रुख कटान गर्नुपर्नेमा रुखको संख्यामा १० प्रतिशत फरक परेमा पुरक वातावरणीय मूल्याङ्कन गर्नु नपर्ने गरी कानुनमा सुधार ल्याइएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि नेपाल सरकारबाट वनक्षेत्रको प्रयोग र रुख कटान स्वीकृति एकैपटक मिलाइनेछ । यसरी स्वीकृत प्राप्त भएपछि १५ दिनभित्र रुख कटानको आदेश मन्त्रालयले दिनुपर्नेछ ।’