पाठकवृन्द न्यूजगृह मुख्य मुख्य समाचारमा स्वागत छ । सदैवझैँ आज बुधबार हामी दिनभरका मुख्य मुख्य घटनाक्रमसहित उपस्थित भएका छौँ—
साउन १७ गते बुधबार राजनीति, समाज, कानूनलगायतका विषयमा मुख्य मुख्य समाचार बने । सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक सुरु भएको छ । बैठक पाँच दिनसम्म चल्नेछ । कोशी प्रदेशमा सरकार विस्तार भएको छ । मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएसँगै उनले तीन जना मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । उता सुदूरपश्चिम पदेशमा पनि सरकार विस्तार भएको छ । यी बाहेक बुधबार बाढीपहिरो, केही नेताका अभिव्यक्ति, संसदीय समितिका बैठकका समाचार पनि मुख्य मुख्य बने ।
०००
प्रधानमन्त्री एवम् (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पार्टी पार्टीजस्तो नभएको बताएका छन् । बुधबारबाट काठमाडौंमा सुरु भएको पार्टी केन्द्रीय समितिको चौथो बैठक शुभारम्भ गर्दै उनले माओवादी केन्द्र पार्टीजस्तो नभएको स्वीकार गरेका हुन् । अध्यक्ष दाहालले विगतदेखि नै बेलाबेलामा आफूले माओवादी केन्द्र पार्टीजस्तो नभएको कुरा भन्दै आएको स्मरण गराउँदै केन्द्रीय समिति बैठकले पार्टी निर्माण र पुनर्निर्माणको ऐतिहासिक अभियान थालनी गर्नुपर्ने समेत बताए । नेता, कार्यकर्ताको विशाल पंक्ति पार्टीमा रहेकाले यो बैठकले पार्टी पुनर्निर्माणको ऐतिहासिक थालनी गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उनको भनाइ थियो ।
०००
नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बीपी कोइरालाको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिलाई आत्मसमर्पणवादी भनेपछि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिवाद गरेका छन् । बुधबार ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्र्रीय कार्यालयमा आयोजित तुल्सीलाल अमात्यको २६औं स्मृति दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अध्यक्ष ओलीले बीपीले भारत निर्वासनमा बस्न नसकेपछि नेपाल फर्किएर राजासँग आत्मसमर्पण गरेको टिप्पणी गरेका थिए । महामन्त्री शर्माले बीपीको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अहिले पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ भन्ने विषयमा आफू टेबल टक गर्न तयार रहेको बताए ।
०००
नेकपा एमाले काठमाडौं महानगरपालिका कमिटीले लम्पी स्किन रोगको तत्काल नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने भन्दै प्रदर्शन गरेको छ । बुधबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा भेला भई उनीहरुले सरकारले लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभवकारी कदम चाल्न नसकेको बताएका हुन् ।
1690974354.jpg)
०००
परराष्ट्रमन्त्री नारायणप्रकाश साउदले राजदूत नियुक्तिमा पनि संविधानको मर्म र भावनाअनुसार समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मासाथ गर्दै लैजान नेपाल सरकार पूर्ण रुपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । बुधबार संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सरकार सबै प्रकारका नियुक्तिहरुलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार समावेशी बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
०००
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार आफैंले संसद बैठक चल्न नदिएको आरोप लगाएका छन् । पछिल्लो सुन तस्करी प्रकरणबारे सांसदहरुलाई बोल्न नदिन सरकारले सभामुखलाई दबाब दिएर संसद बैठक सूचना टाँस गरेर स्थगित गर्न बाध्य बनाएको ओलीको जिकिर थियो ।
०००
सरोकारवालाले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनका लागि काठमाडौमा बसोवास गर्दै आएकाहरुलाई फोहोरको उचित व्यवस्थापनबारे प्रशिक्षण दिन सुझाव दिएका छन् । शहरी विकास मन्त्रालयमा मंगलबार भएको काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्ययोजना विषयक छलफलमा सरोकारवालाले फोहोर घरघरमै छुट्याउनुपर्ने भन्दै नागरिकलाई फोहोरको उचित व्यवस्थापनबारे प्रशिक्षण दिन सुझाएका हुन् ।
०००
राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले विधेयक बनाउँदा दूरगामी प्रभाव हेरेर बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विषयको दूरगामी प्रभाव हेरेर मात्रै विधेयक बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । नीति, निर्माण गर्न आएका सांसदहरु त्यता केन्द्रित हुन नसकेका भन्दै उनले जनतालाई पनि आफ्नो भूमिकाप्रति जागृत गराउनुपर्ने बताए ।
०००
बाग्मती प्रदेश सभाका सभामुख भुवन पाठकले प्रदेशलाई आर्थिक र प्रशासनिक स्वायत्तता पूर्ण रुपमा दिनुपर्ने बताएका छन् । बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख पाठकले प्रदेशलाई आर्थिक र प्रशासनिक रुपमा पूर्ण स्वायत्तता दिनुपर्ने बताएका हुन् । उनले अझैपनि सबै साधन, स्रोत र शक्ति संघ सरकारसँगै रहेको र प्रदेश सरकारपनि संघमा नै आश्रित हुनुपर्ने अवस्था आएको बताए । यसका कारण प्रदेश संकुचित हुनुपरेको उनको भनाइ छ ।
०००
सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनलाई भन्सार छुट दिएर मात्रै प्रवद्र्धन गर्न नसकिने सरोकारवालाले बताएका छन् ।मंगलबार काठमाडौंमा निजी र सार्वजनिक सवारीसाधनको प्रयोगमा देखिएका समस्या र समाधान विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । सरोकारवालाले सरकारले सार्वजनिक निजी विद्युतीय सवारीको विकास र वृद्धिको लागि कर छुटसहित उपयुक्त नीति सरकारले बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
