मुगु— देशको राजधानी काठमाडौंमा अहिले सुनको चर्चा छ । तर, दूरदराजको मुगुमा भने चर्चा नुनको छ ।
मुगुमा पाँच किलो नुन पाउन एक व्यक्तिले पाँच सयदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्नु पर्ने अवस्था आएपछि दुर्गममा सिंहदरबार व्यवहारमा पुग्न नसकेको नुनकै अभावले पुष्टि गरेको छ ।
मुगु जिल्लामा रहेको एक नगरपालिका र तीन गाउँपालिकालाई लक्षित गरी आर्थिक वर्ष २०८९/८० का लागि तीन हजार ३ ९० क्विन्टल नुन जिल्लामा आए पनि नुनको अभाव हुन थालेको छ ।
हप्ताको तीन दिन नुन कार्यालय खुल्ला गरी सोरु र खत्याडको प्रशासनको सिफारिसमा स्थानीय नागरिकलाई नागरिताको फोटो कपी र हातको नङ्गमा रेजा लगाएर प्रति व्यक्ति पाँच किलो नुन दिने गरिएको छ ।
अनुदानको सरकारी नुन खान नपाएको ५/६ वर्ष भएको र नजिकको स्थानीय बजारमा सरकारी अनुदानको नौ रुपैयाँले पाउने एक किलो नुन ६० देखि ८० रुपैयाँसम्म तिरेर खानु पर्ने बाध्यता रहेको स्थानीयको गुनासो छ ।
यसरी बन्यो नुन महंगो
मुगको कामारोङ्ग गाउँपालिका ५ मुगुकी सोनामफुटी लामा २/३ दिन लगाएर पाँच किलो नुन लिन सदरमुकाम गमगढी आवतजावत गर्दा गाडी भाडा र खान पाँच हजारभन्दा बढी खर्च हुने गरेको दुखेसो पोख्छिन । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ आयो भनेर प्रचार गरिएको छ । उनी गाउँमा आएको सिंहदरबार देखाइदिन आग्रह गर्छिन ।
नुनको अभावको गुनासो गर्दै छायाँनाथ रारा नगरपालिका ८ बस्ने बिसुकला रावत भन्छिन्, ‘नुन लिन आउँदा १५/१६ सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ, पाँच किलो नुन पाइयो घरमा गाई गोरु भेडा बाख्रा भैँसी छन् । आफू खाने कि पशु चौपायालाई खुवाउने ?’
‘पाँच किलो नुन लिनका लागि पनि नागरिकताको फोटो कपी गर्न १० रुपैयाँ तिरियो, हातको नङ्गमा चिन्हसमेत लगाउँदा रहेछन्, दुःख बढी नुन कम पाइयो,’ उनले थपिन् ।
सोरु र खत्याड गाँउपालिकालाई एक एक हजार क्विन्टल नुन वितरण गरिसकेको र छायाँनाथ रारा नगरपालिका र मुगम कामारोङ्ग गाउँपालिकालाई एक हजार ३९० क्विन्टल नुन वितरण भइसकेको मुगुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर थापा बताउँछन् ।
अनुदानमा आएको नुन प्रति केजी नौ रुपैयाँ पर्दा सस्तो भएको हुँदा सबैको भीड सदरमुकाममा हुने र बाहिरी जिल्ला बाँके र सुर्खेतसम्म जाने गुनासो आएपछि प्रहरीमार्फत जाँच बढाएको प्रजिअ थापाले बताए ।
यता जिल्ला साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडले मुगुमा अहिले ३५० क्विन्टल नुन मौज्दात रहेको दाबी गरेको छ । मुगु जिल्लामा नुनको अभाव प्रत्येक वर्ष हुने गरेको छ ।
जिल्लामा रहेका राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र जिल्लामा रहेका सरोकारवालाको केन्द्रमा पहुँच नहुँदा हरेक वर्ष मुगुलगायत कर्णालीका जिल्लामा नुन अभाव हुने गरेको छ ।