काठमाडौं— प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तमा बार्गेनिङ थालेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले अनिवार्य अवकाश पाउन चार दिन अघि बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका साथै संसदीय समितिका सभापतिहरूको टुंगो लगाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । जसले गर्दा नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न मङ्गलबार बसेको संवैधानिक परिषद् बैठक बिहीबार ५ बजे पुनः बस्नेगरी स्थगित भएको छ ।
सुन तस्करीका विषयमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठनको माग गर्दै प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेले प्रधानन्यायाधीशसहितका अन्य विषय पनि टुङ्गो लगाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ । सोही अनुसार मङ्गलबारको परिषद् बैठकले प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्न नसकेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको दाबी छ । ‘एमाले यही बेलामा अरु विषय पनि सल्टाउन सकिन्छ कि भन्ने जस्तोमा देखिएको छ,’ निकट स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिससँग अन्य विषय जोड्नु र ल्याउनु उपयुक्त होइन र हुँदैन ।’
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभामा प्रमुख विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । विपक्षी दलको नेतामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन् भने प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पनि एमाले बाटै निर्वाचित सांसद हुन् ।
एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानन्यायाधीशसँगै निर्वाचन आयोग र वित्त सेवा आयोगमा रिक्त एक/एक जना सदस्य नियुक्तिको सिफारिस गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । बैठकमा उक्त एजेन्डा नै थिएन । ‘प्रस्ताव आइसकेपछि त्यसलाई नकार्न मिलेन । त्यसबारे कसैले सोचविचार गर्न पाएको थिएन, अब बिहीबार बैठक डाकेर यसमा छलफल गर्ने निर्णयमा हामी पुगेका छौं,’ राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने ।
नेपालको संविधानको धारा २८४ (२) मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दाका हकमा कानुनमन्त्री पनि सदस्यका रूपमा परिषद्को बैठकमा उपस्थित हुने व्यवस्था छ । कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ अमेरिका भ्रमणमा रहेकाले मङ्गलबारको बैठकमा अनुपस्थित थिए । कानुनमन्त्री गुरुङ शुक्रबार फर्कँदै छन् । त्यसै दिन परिषद्को बैठक राख्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेका थिए । तर त्यसै दिनदेखि पदावधि सकिने भएकाले प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कम्तीमा एक दिनअघि बैठक राख्न आग्रह गरेपछि बिहीबार ५ बजेका लागि बैठक तोकिएको हो । त्यही दिन सिफारिस भए पनि संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुन समय लाग्नेछ । त्यतिन्जेल न्यायालय फेरि कायममुकायम नेतृत्वमा चल्नुपर्ने छ । कार्की गत असार १ मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुअघि करिब डेढ वर्ष न्यायालय कामु नेतृत्वमा थियो । संविधानको धारा २८४ (३) मा भने प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
हाल खारेजीको अवस्थामा रहेको संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्यसम्बन्धी ऐनमा पहिलो बैठकमा सर्वसम्मतले निर्णय हुनुपर्ने र त्यो हुन नसके दोस्रो बैठकमा अध्यक्षसहित बहुमतले निर्णय गर्ने भन्ने उल्लेख थियो । ओली प्रधानमन्त्री भएका बखत विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले परिषद्को बैठकमा आफ्ना एजेन्डामा साथ नदिने देखेपछि उक्त प्रावधानलाई संशोधन गर्दै पहिलो बैठकमै उपस्थित सङ्ख्याको बहुमतका आधारमा निर्णय हुने अध्यादेश राष्ट्रपतिमार्फत ल्याएका थिए । ओलीपछि प्रधानमन्त्री भएका देउवाले उक्त त्रुटि नसच्याई उही असंवैधानिक संशोधनलाई नै जारी राख्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसलाई संसद्ले अनुमोदन नगरेपछि त्यो स्वतः खारेज भएको छ भने पुरानो ऐनको दफा ब्युँत्याइएको छैन ।
