नवनियुक्त अर्थमन्त्री नीतिः स्रोत खुलाउन नपर्ने, सम्पत्तिको स्वघोषणा गरे पुग्ने शुक्रबार, चैत १७, २०७९
‘फ्रुट जुस’ : अमृत होइन्, मिठो विष शुक्रबार, चैत १७, २०७९ बजारमा लोभलाग्दो व्यापार गरिरहेका पेय पदार्थले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा भने डरलाग्दो खेलवाड गरिरहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
प्रचण्ड सरकारः दलितका लागि छैन मन्त्रिपरिषद्मा ठाउँ शुक्रबार, चैत १७, २०७९ ३ महिनाको अन्तरालमा सातौं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदासमेत सरकारमा दलित समुदायको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व भएन । कुनै पनि दलले दलित समुदायका सांसदलाई मन्त्री बनाउने उत्सुक्ता देखाएनन् ।
प्रतिबन्धित ‘रेड बुल’ नेपाली बजारमा फेरि आउँदै, चलखेलको आशंका बिहीबार, चैत १६, २०७९ चर्को दबाबकाबीच इनर्जी ड्रिंकको प्रतिबन्ध फुकाउन टसमस नभएको सरकारले ‘रेड बुल’ उत्पादनको लागि स्विकृति दिनुले ठूलै चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । नेपाली बजारमा विदेशी ‘इनर्जी ड्रिंक’ प्रतिबन्ध लागेपनि सोही प्रकृतिका अन्य ब्रान्डका पेय पदार्थ निर्वाध बिक्रीवितरण हुँदै आएका छन् ।
कालो धनलाई वैध बनाउने ‘नियोजित’ खेलमा सरकार मंगलबार, चैत १४, २०७९ उच्चस्तरीय सरकारी कर्मचारी, नीतिगत निर्णय लिने राजनीतिक दलका नेताहरू, उनीहरूकै अघिपछि गर्ने विचौलिया, दलालहरू, कर छलि गरेका व्यापारीहरू, भन्सार छलि गर्ने व्यापारीहरू, तस्करीबाट सम्पत्ति कमाउनेहरूसँग बैंकको ‘भल्ट’मा राखिएको भन्दा बढि पैसा घर घरमै थुप्रेको छ ।
द्वन्द्वपीडितले क्षतिपूर्ति पाउने कोष र मापदण्डबारे आयोग बेखबर आइतबार, चैत १२, २०७९ सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने भएको छ । पछिल्लो पटक सरकारले संसद्मा पेश गरेको ‘बेपत्ता छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग—२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा बेपत्ता तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति गर्ने गरी संशोधन गरेको छ । क्षतिपूर्ति दिने गरी संसद्मा विधेयक पेश भए पनि क्षतिपूर्तिको वास्तविक स्रोतबारे भने बेपत्ता पारिएका...
सपनाको उदय, अवसान र पुनरुत्पत्ति शनिबार, चैत ११, २०७९ काठमाडौं सपना देख्नेहरूको शहर हो । सपना देख्नेहरू यही बाटो हुँदै कहाँ कहाँसम्म पुग्छन् । कति सपनाहरू यही शहरमा रोकिन्छन् त कति सपनाहरू यतै सकिन्छन् र शहर छाडेर बाहिरिन्छन् । नयाँ–नयाँ सपनाहरू उदाइरहेकै छन् । कति सपनाहरूको अवसान भइसकेको छ ।
दलित समुदायले गुमायो मात्रै, केही पाएन शुक्रबार, चैत १०, २०७९ हरेक राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा दतिल समुदायको योगदान छ । २००७ सालमा भएको प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनदेखि २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनमा दलित समुदायले त्याग गरे । माओवादी द्वन्द्वको समयमा पनि दलित समुदायले कैयन सदस्यहरूलाई गुमाउनुपर्यो । हरेक पटक दलित समुदायले गुमायो मात्रै, केही पाएन ?
