काठमाडौं— अहिले मानिसहरूसँग पैसा छैन । पैसा अभावकै कारण सहकारी संस्थाहरू एकपछि अर्को बन्द हुने क्रम छ । पैसा अभावमा व्यापारीहरू उधारोको मारमा छन् ।
बैंकले पनि कर्जा प्रवाह गरेको छैन । त्यसो त चुनावपछि बजारमा पैसा चलायमान हुने अपेक्षा थियो । अहँ, त्यस्तो भएन । पैसा अभावमा नेपालको अर्थतन्त्र ढगमगाएको छ । आखिर पैसा कहाँ गयो त ? यो अहिले सबैको साझा प्रश्न बनेको छ ।
बजारको यो साझा प्रश्नको उत्तर खोज्न सबैभन्दा पहिले नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष जानुपर्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ कि पैसा कहीँ गएको छैन । जति पैसा हुनुपर्ने हो त्यो हाम्रो सिस्टम मै छ । त्यो पैसा बैंक तथा वित्तीय संस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकको भल्टमा थुप्रिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक तथा सहप्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेल पनि बजारबाट पैसा कहीँ नहराएको र पैसा बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकको ‘भल्ट’मा नै पैसा भएको बताउँछ । यस्तो पैसा कस्तो हो, कहाँको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा छ र पैसाको पछिल्लो वास्तविक अवस्था चाहिँ कस्तो छ त ? यसमा बारेमा राष्ट्र बैंकले बुँदागत रूपमा पैसाको अवस्थितिबारे जानकारी दिएको छ । जुन कुराले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग पैसा प्रशस्तै भएको देखाउँछ ।
१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अधिक तरलता देखिनुः
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको १० अर्बभन्दा बढि रकम राष्ट्र बैंकको ‘भल्ट’मा छ । त्यो भनेको बंैकहरूलाई अहिले तरलता अभाव छैन । अधिक तरल रकम भल्टमा राख्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले केही पनि ‘रिवार्ड’ पाउँदैनन् । आफ्नो ‘भल्ट’भित्र पैसा कोच्नु या राष्ट्र बैंकको भल्टभित्र कोच्नुले वित्तीय संस्थाहरूलाई केही फाइदा हुँदैन । आफ्नै भल्टभित्र मात्र पैसा राख्नु बैंकहरूका लागि ‘इन्स्योरेन्स इस्यु’को कारणले त्यो पैसा राष्ट्र बैंकको ‘भल्ट’सम्म आईपुग्छ ।
२. ‘सीडी रेसियो’ ८६ प्रतिशत मात्रै हुनुः
गत वर्षको असार मसान्तको तथ्याङ्क हेर्दा २२ वटा ‘क’ वर्गकै बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशतभन्दा माथि थियो । पछि राष्ट्र बैंकले यो रेसियोलाई ९० प्रतिशतमा ल्यायो । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने त्यही ‘सीडी रेसियो’ ८६ प्रतिशतमा छ । यसको अर्थ सीडी रेसियो जति धेरै माथि गयो उति नै बैंकिङ प्रणालीमा पैसा छैन भन्ने अर्थ लाग्छ ।
सीडी रेसियो ८६ प्रतिशत हुनु भनेको बैंकले १०० रुपैयाँ संकलन गर्दा १४ रुपैयाँ नगदै राखेर बाँकी कर्जा प्रवाह गर्नु भन्ने हो । यो तथ्यांकले बैंकिङ प्रणालीमा पैसा भएको देखाउँछ । ‘सीडी रेसियो’को अर्थ के हो भने, कुनै बैंकको सीडी रेसियो ७० छ भने उसले २० प्रतिशत रकम अझै पनि कर्जा प्रवाह गर्न सक्छ । ‘सीडी रेसियो’ अर्थात कुल पूँजी र निक्षेपको दर हिसाब गरेर बैंकले बजारमा लगानी गर्ने गर्छ ।
अहिलेको तथ्याङ्कलाई मान्ने हो भने अझै पनि बैंकहरूले औसतमा थप ४ प्रतिशत लगानी गर्न सक्छन् । अर्थात्, ऋणीहरूका लागि कर्जा प्रवाह गर्नका लागि बैंकहरूसँग अझै पनि ‘स्पेस’ छ ।
३. अन्तरबैंक लेनदेन शुल्क ७ प्रतिशत हुनुः
कुनै बैंकलाई पूँजीको आवश्यकता परेको खण्डमा त्यो बैंकले अर्को पैसा भएको बंैकसँग ऋण सापटी लिन सक्छ । त्यसका लागि ऋण सापटी लिने बैंकले ७ प्रतिशत ब्याज बुझाउनुपर्छ । र, अहिले बैंकहरूले अन्तर बैंक ऋण सापटी लेनदेन गरिरहेका छन् । यदि बैंकहरूसँग प्रशस्त पैसा हुँदैनथ्यो भने उनीहरू ‘स्थायी तरलता सुविधा’ (एसएलएफ) लिनका लागि राष्ट्र बैंकसम्म आइपुग्थे ।
राष्ट्र बैंकसँग यस्तो सुविधा लिँदा बैंकहरूले ८.५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकको तुलनामा अर्को बैंकबाटै यस्तो सुविधा लिन पाउने भएपछि बैंकहरू यहाँ आउने कुरै भएन ।
४. बैंकहरूले स्थायी तरलता सुविधा नलिनुः
गत वर्ष के भयो भने बैंकहरूसँग तरलता अभाव भयो । जसका कारण अन्तरबैंक लेनदेन हुन सकेन । त्यसपछि बैंकहरू दौडिएर राष्ट्रबैंक पुगे । गत वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले १० हजार अर्ब भन्दा बढि स्थायी तरलता सुविधाको उपयोग गरेर बजारमा ऋण प्रवाह गरेका थिए । यो वर्ष भने ४ हजार अर्ब हाराहारीमा मात्रै बैंकहरूले यो सुविधा लिएका छन् ।
यो तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने बैंकहरूले स्थायी तरलता सुविधा लिएकै छैनन् भन्दा पनि हुन्छ । यसको अर्थ के हुन्छ भने बैंकहरूलाई पैसा चाहिएकै छैन । यदि चाहिएको हुन्थ्यो भने उनीहरू राष्ट्र बैंकसम्म आइपुग्थे ।
‘आक्रामक रिकभरि’ले रोक्यो ‘भल्ट’मै पैसा:
बजारमा पैसा अभाव हुनुको मूख्य कारण जान्न १ वर्ष अगाडि पुग्नुपर्छ । गत वर्ष बैंकहरूले अत्यधिक कर्जा प्रवाह गरे । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकहरूले ३२ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार गरे । राष्ट्र बैंकले त्यो बेलामा के भनेको थियो भने नीजि क्षेत्रमा हुने कर्जा विस्तार २० प्रतिशतभन्दा नबढाउने । तर बैंकहरूले २७.५ प्रतिशतसम्म कर्जा विस्तार गरे ।
बैंकहरूले गरेको त्यही आक्रामक कर्जा विस्तार नै अहिलेको समस्यको मूल जड हो । चालुआर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्र बैंकले १२.६ प्रतिशतभन्दा बढि कर्जा विस्तार गर्न नपाउने नियम ल्याएको छ । यस्तो कर्जा विस्तर सीमा गत वर्ष १९ प्रतिशत हुँदा बैंकहरूले २२ प्रतिशत पुर्याएका थिए ।
निष्क्रिय ऋण र खराब कर्जा बढिरहेको स्थितिमा बैंकहरूको ध्यान ‘आक्रामक रिकभरी’मा केन्द्रित भयो । बैंकहरूसँग पर्याप्त ‘ल्याण्डिङ स्पेस’ हुँदाहुँदै बैंकको ध्यान रिकभरीतर्फ जाँदा अहिले कर्जा प्रवाह हुन सकिरहेको छैन । र, बजारमा पैसाको अभाव देखिएको हो । तर बैंकहरूले संकलन गरेको पूँजीलाई प्रवाह नगरि सुखै छैन । त्यसकारण अबको केही समयपछि कर्जा प्रवाह कुनैपनि हालतमा बढ्छ । र, बजारमा पैसा पनि आउन थाल्छ । राष्ट्र बैंकको अनुमान अनुसार अबको २ महिनापछि बजारमा पैसा आउन थाल्छ ।
केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक अनुसार हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५४ खर्ब निक्षेप संकलन गरेर ४८ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । यो निक्षेपमा वाणिज्य बैंकहरूको ४७ खर्ब छ । यसबाट वाणिज्इ बैंकहरूले ४२ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
यो परिस्थिती बनेको होइन, बनाइएको होः अर्थशास्त्री भीम भूर्तेल
नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको दिएको पैसाको अवस्थितिबाट पैसा कहीँ गएको छैनन भन्ने तर्क दिएपनि अर्थशास्त्री भीम भूर्तेल भने यो मान्न तयार छैनन् । ‘अहिलेको बजारको स्थिति यस्तो हुनुमा धेरै वटा कारणहरू छन्’, भुर्तेलले भने,‘बैंकको भल्टमा पैसा हुने कुरा नौलो होइन । बरु त्यो भन्दा धेरै कालो पैसा (ब्ल्याक मनि) व्यक्तिको घरघरमा छ ।’
भुर्तेलका अनुसार अहिलेको बजारको स्थिति यस्तै कालो धन लुकाएर बसेकाहरूले नियोजित रूपमा निर्माण गरेका हुन् । नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने हरेक १०÷१२ वर्षमा यस्तो खाले आर्थिक स्थिती नेपालले सामाना गर्दै आएको छ ।
बजारमा कालो धन थुप्रिएर आर्थिक प्रणाली नै डामाडोल हुन थालेपछि २०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सम्पत्तिको स्वघोषणा गरि करको दायरामा आउने नियम ल्याएका थिए । जसका कारण ऐतिहासिक राजश्व संकलनसमेत भएको थियो । पञ्चायतकालीन समयमा पनि कालोबजारीहरूलाई सहज हुने गरि सरकारले सम्पत्तीको स्वघोषणा गरि करको दायरामा आउन आह्वान गरेको अर्थशास्त्री भूर्तेल सम्झन्छन् ।
अर्थतन्त्र सहज रुपमा चलेको अवस्थामा थुपारेर राखिएको कालो धनको स्रोत खोजी हुन्छ । जसले गर्दा त्यो रकम नियमित प्रणालीमा ल्याउन अप्ठेरो हुन्छ । अर्थशास्त्री भूर्तेल भन्छन्, ‘तर अर्थतन्त्रलाई नै नियोजित रूपमा अप्ठेरो पारेर राज्यलाई आँखा चिम्लन बाध्य बनाउने गरि यस्तो अवस्था सृजना हुन्छ । र, अहिले पनि त्यही भएको हो ।’
उच्चस्तरीय सरकारी कर्मचारी, नीतिगत निर्णय लिने राजनीतिक दलका नेताहरू, उनीहरूकै अघिपछि गर्ने विचौलिया, दलालहरू, कर छलि गरेका व्यापारीहरू, भन्सार छलि गर्ने व्यापारीहरू, तस्करीबाट सम्पत्ति कमाउनेहरूसँग बैंकको ‘भल्ट’मा राखिएको भन्दा बढि पैसा घर घरमै थुप्रेको उनको दाबी छ । ‘यी व्यक्तिहरूको यति ठूलो नेक्सस छ कि, उनीहरूले चाहेको खण्डमा जे पनि गर्न सक्छन्’, भूर्तेलले भने,‘उनीहरूले भ्रष्टाचार र ठगीबाट जम्मा भएको कालो धनलाई वैध बनाउने मौका खोजिरहेका छन् ।’
त्यसो त भूर्तेलको बुझाईमा चुनावी माहौलका कारण आचारसंहिता लाग्दा ठूला परियोजनाहरूको रकम निकाशा रोकिँदा पनि अहिलेको समस्या आएको हो । त्यो बाहेक कोरोना महामारी, रूस–यूक्रेन युद्ध कारणले सरकारको आम्दानी घट्नु र २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्नु पनि अहिले बजारमा देखिएको पैसाको समस्याको अर्को कारण हो । १५ सय अर्बको बजेटमा २० प्रतिशत कटौती हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमार्फत खर्च हुने ३ खर्ब भन्दा बढि रकम परिचालन हुन सकेको छैन ।
