काठमाडौं— मुलुकको अर्थतन्त्र खराब स्थितिमा छ । यही परिस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयको बागडोर डा. प्रकाशशरण महतले सम्हालेका छन् ।
अमेरिकाको ‘साउदर्न इलिनोइस यूनिभर्सिटी’बाट अर्थशास्त्रमा पीएचडी गरेका महत नीति अर्थशास्त्र (पोलिसी इकोनोमिक्स’का विज्ञ मानिन्छन् । राष्ट्रिय राजनीतिमासमेत राम्रो प्रभाव पार्न सक्ने महत आफूले रोजेकै मन्त्रालय पाएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयमा कांग्रेसबाट पूर्णबहादुर खड्काको पनि नजर थियो । खड्का र महत दुबै सभापति शेरबहादुर देउवा निकट हुन् ।
महत, यस्तो परिस्थितिमा अर्थ मन्त्री बनेकी, देशको अर्थतन्त्र धरमराएको अवस्थामा । अब उनले आफूलाई अब्बल सावित गर्न पर्नेछ । देउवाको छहारीमा रमाउने महतले अब देशको जर्जर आर्थिक अवस्थालाई फेरेर अब्बल नेताको रूपमा आफूलाई उभ्याउनुपर्छ । खर्च अभावकै कारण विकास बजेटमा २० प्रतिशत कटौती गर्नुपरेको छ । मन्दीले व्यापारीको भागाभाग छ । शेयर बजार दिनानुदिन ओरालो लागिरहेको छ ।
सहकारी निक्षेपकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् भने ‘क’ वर्गकै बैंकहरू पनि समस्यामा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘क’ वर्गकै बैंकहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न रोक लगाएको छ । बैंकहरूको खराब कर्जा बढेको छ । ‘आक्रामक रिकभरी’ मा मात्र बैंकहरूको ध्यान केन्द्रित छ । तर ऋणीहरू कर्जाको साँवा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिसके । केहीले त आत्मदाहको बाटोसमेत रोजे । सुदखोर पीडित सर्वसाधारणको चित्कार उस्तैछ । लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेर सर्वसाधारणहरू घर छोडेर जङ्गलको बास बसिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएका महतले देशको अर्थतन्त्रलाई उठाउन कस्ता नीतिगत निर्णय लेलान् ? यो भने हेर्न बाँकी छ ।
अर्थशास्त्री भीम भुर्तेलका अनुसार नेपालमा पढेलेखेका अनि अर्थशास्त्र जानेका अर्थमन्त्रीको विगत उति साह्रो राम्रो छैन । बरु सामान्य व्यक्तिले अर्थमन्त्रालयको गज्जबको नेतृत्व गरेको इतिहास छ । तर तत्काल देशको अर्थतन्त्रलाई सही लिकमा ल्याउने हो भने अर्थमन्त्रीले नीतिगत तहबाट सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । २०६५ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदाको अर्थतन्त्र जुन अवस्था थियो, ठ्याक्कै त्यस्तै अवस्थामा डा. महत अर्थमन्त्री भएका छन् । अर्थात्, नेपालको अर्थतन्त्र नियोजित रुपमा जर्जर अवस्थामा ल्याइएको हो । त्यो बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री भट्टराईले देशको अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा ल्याउन नीतिगत रुपमा एउटा निर्णय लिएका थिए । त्यो थियो– तत्कालीन समयमा सम्पत्तिको स्रोत नखुलाइकन करको दायरामा आउन आह्वान ।
भट्टराईको त्यही निर्णयले उनलाई इतिहासमै सबैभन्दा बढि राजश्व संकलन गर्ने अर्थमन्त्रीको रुपमा दर्ज गर्यो। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा प्रत्येक १० देखि १२ वर्षमा देखिने यस्तो खाले आर्थिक सङ्कटको तत्कालै समाधान गर्ने मुख्य उपाय नै यही हो । अर्थशास्त्री भीम भुर्तेलले हालका अर्थमन्त्री महतले पनि नीतिगत रुपमा भट्टराईले लिएजस्तै निर्णय गरेर त्यसलाई सही कार्यान्वयन गर्न सकेको खण्डमा देशको आर्थिक संकट तत्काललाई टर्ने बताउँछन् । ‘यद्यपि यो तत्कालीन समस्या समाधान गर्ने उपाय मात्र हो । दीर्घकालसम्म नेपालमा यस्ता खाले आर्थिक समस्या नआओस् भन्नका लागि भने अन्तराष्ट्रिय व्यापारलाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएर अहिलेको अर्थमन्त्रीले नीतिगत कुराहरू गर्नु जरुरी छ’, उनले भने ।
त्यसो त यसअघिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि स्रोत नखुलाइकनै सम्पत्तिको स्वघोषणा गरेर करको दायरामा आउने गरि नीतिगत निर्णय गर्ने तयारी गरेका थिए । तर देशको राजनीतिक परिदृश्यमा आएको परिवर्तनले उनी अर्थमन्त्रालयबाट बाहिरिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । बुझिएअनुसार अर्थ मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीले सम्पत्तिको स्वघोषणाको आह्वान गर्ने गरि बन्न लागेको नीतिसंग सम्बन्धित दस्तावेजहरू तयार पारिसकेका छन् । बैंकमा सञ्चित धनभन्दा ठुलो आकारको धनराशी विभिन्न व्यक्तिको घर घरमा थुप्रिँदै जाँदा देशले अहिलेको आर्थिक संकटसँग जुध्न परेको कुराबाट अहिलेका अर्थमन्त्री महत बेखबर छैनन् ।
नीतिगतरूपमै उनले सम्पत्तिको स्वघोषणा गर्ने नीतिगत निर्णय गराउन सकेको खण्डमा बजार आर्थिक रुपमा चलायमान हुनेछ । जसबाट सबैभन्दा बढि फाइदा भ्रष्टाचारी, विचौलिया र कालोबजारीलाई हुने निश्चित छ । यस्तो खाले नीतिगत निर्णय गर्दा महत आलोचित त पक्कै हुनेछन् तर सो नीति कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सही काम हुन सके देशले गज्जबको राजस्व संकलन गर्नेछ । जुन कुराले देशको सबै आर्थिक सूचकांक उठ्नेछन् । र, त्यसको जस महतले पाउनेछन् ।
महत यसभन्दा अगाडि २०६६ सालमा ऊर्जामन्त्री, २०७३ सालमा परराष्ट्रमन्त्री भइसकेका अनुभवी नेता हुन् । त्यो बाहेक उनले राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको रुपमा पनि काम गरिसकेका छन् । परराष्ट्र सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिने महतले अर्थमन्त्रीको रुपमा नीतिगत रुपमा अन्तराष्ट्रिय बजारमा नेपालको उपस्थितलाई बलियो बनाउन सक्ने खुबी राख्छन् ।
