काठमाडौं— संगठित रूपमा दलित आन्दोलन सुरु भएको ८२ वर्ष पुग्यो । १९९७ सालमा भगत सर्वजित विश्वकर्माको अगुवाइमा बाग्लुङबाट आन्दोलन सुरु भएको थियो । तत्कालीन समयमा भगतको नेतृत्वमा ‘विश्व सर्वजन संघ’ नाम दिएर संगठित दलित आन्दोलन अहिलेसम्म पनि लक्ष्यविहीन छ ।

हरेक राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा दतिल समुदायको योगदान छ । २००७ सालमा भएको प्रजातन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनदेखि २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनमा दलित समुदायले त्याग गरे । माओवादी द्वन्द्वको समयमा पनि दलित समुदायले कैयन सदस्यहरूलाई गुमाउनुपर्‍यो । हरेक पटक दलित समुदायले गुमायो मात्रै, केही पाएन । 

मुलुकमा व्यवस्था फेरियो तर दलित समुदायमाथि जातकै आधारमा हुने विभेद रोकिएन । जातकै कारण नवराज बिकहरू मारिए । अजित मिजारहरूको शव अस्पतालमै छ ।  रुपा बिकहरूले भाडामा बस्ने कोठा पाएका छैनन् । भुइँ मान्छेको त कुरै छाडौं राष्ट्रिय सभा सदस्य तुलप्रसाद विश्वकर्माले पनि काठमाडौंमा डेरा पाएनन् । जातकै कारणले काठमाडौंमा डेरा नपाएको भन्दै उनले सदनमा विलौना गर्नुपर्‍यो ।

तराईका मुसहर समुदायले जातकै कारण सदगज गर्ने ठाउँसमेत पाएका छैनन् । जनप्रतिनिधिले नै दलित समुदायलाई विभेद हुने गरी सार्वजनिक भोजमा फरक भान्सा चलाइरहेका छन् । यसरी दलितमाथि पलपलमा विभेद भइरहेका छन् ।

दलित समुदायले अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन गरेको ८ दशक बढी भइसक्यो । तर पनि सामाजिक रूपमा यो समुदायप्रतिको विभेद घट्नुको साटो झन् बढिरहेको छ । के दलित आन्दोलन नाममा मात्रै सीमित भएको हो ? दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज बिक भन्छन्,‘दलित आन्दोलन विभाजित भएकोले ठोस परिणाम निस्कन नसकेको हो । विकेन्द्रित अभियानलाई एक ठाउँमा ल्याएर आन्दोलनलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन एउटा डाइनामिक नेतृत्वको अभाव पनि दलित समुदायमा देखिएको छ ।’ भौगोलिक आधारमा दलित समुदाय चारैतिर फैलिएर बसेको कारणले एक ठाउँमा आउन असजिलो भएको बिक बताउँछन् ।

दलितमाथिको विभेद सवाल राजनीतिक भन्दा पनि समाजशास्त्रीय र मानवशास्त्रीय दृष्टिकोणले हेर्न जरुरी रहेको उनको बुझाइ छ । ‘यो राजनीतिक आन्दोलन जस्तो छैन । यो मानिसको नसानसामा घुसेको संस्कृति हो । त्यसैले पनि दलितमाथि हुने गरेको विभेदका घटनाहरू रोकिन समय लाग्छ,’ आयोगका अध्यक्ष बिकले भने ।

आयोगले दलित अधिकारसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयका लागि सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको छ । ‘सरकारले कानुन कार्यान्वयका लागि नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिए पनि प्रहरीले यो सवाललाई प्राथमिकतामा राख्दैन’,बिक भन्छन्, ‘धेरैजसो मिलेमतोमै विभेदसम्बन्धी घटनाहरू मिलाउने चलन छ ।’

पछिल्लो समय भने नेपाल प्रहरीले दलित सेल मार्फत् विभेदसम्बन्धी मुद्दालाई हेर्ने गरी छुट्टै संयन्त्र बनाएको छ । तर दलित विभेदसम्बन्धी मुद्दा  जसरी हेर्नुपर्ने थियो त्यसरी नहेरिएको बिकको दाबी छ । 

आन्दोलनको परिदृश्य र अभियन्ताको बुझाइ

नेपालमा दलितसम्बन्धी मुद्दामा काम गर्ने ५ सय बढि संघसंस्थाहरू छन् । यस्तै, राजनीतिक दलमा पनि दलित समुदायको संगठनहरू छन् । यी बाहेक दर्जन दलित आन्दोलन चलिरहेका छन् । अभियन्ता खगेन्द्र सुनार, राजेश विद्रोही, सरु सुनार, डा.मित्र परियार, प्रकाश सुनारलगायतका युवा दलित अधिकार प्राप्तिका लागि आन्दोलनमा छन् ।

राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठनबाट दलित अधिकार प्राप्तिको आन्दोलन सम्भव नभएको निष्कर्षसहित विभिन्न शैलीको आन्दोलन गरिरहेका यी युवाको लक्ष्य, एजेन्डा र माग एउटै भए पनि उनीहरू संगठित हुन सकिरहेका छैनन् ।

पहिलो संविधान सभा सदस्य तथा राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघका केन्द्रीय अध्यक्ष विनोद पहाडी दलित आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका अगुवाहरू एक ठाउँमा आउनुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘अबका दिनमा आन्दोलनलाई एकीकृत रूपमा साझा एजेन्डा बनाएर हिँड्न नसक्ने हो भने झन् भन्दा झन् समस्या देखिन्छ’, पहाडी भन्छन्,‘त्यसैले दलित आन्दोलनलाई एकाकार गर्नुको विकल्प छैन ।’

‘दलितका लागि दलित आन्दोलन’ नाम दिएर अभियन्ता खगेन्द्र सुनारको नेतृत्वमा चलिरहेको आन्दोलनले २१ मार्च (७ चैत्र) मा सुर्खेतमा बृहत् प्रदर्शन गर्‍यो । प्रदर्शनमा करिब २५ हजार दलित समुदायका मानिस भेला भएको दाबी खगेन्द्रको छ । ‘अब अरु कसैले हाम्रो लागि बोल्देला भनेर पर्खने अवस्था छैन । जहाँ जसले जसरी भए पनि दलितको मुद्दामा नबोल्ने हो भने हामी अझै पछि पर्ने निश्चित छ’, खगेन्द्र भन्छन्, ‘आफ्नो लागि आफैं बोल्ने हो । र, अबको लडाइँ वार कि पारको हो ।’

पोखरामा ‘आवाज’ नामक संस्था मार्फत् दलित अधिकारकै लागि ‘गुन्द्रीमा मुक्ति संवाद’, ‘मुक्ति यात्रा’ जस्ता अभियान चलाउँदै आएका प्रकाश सुनार सबै अभियानहरू एक ठाउँमा जोडिन आवश्यक भएको बताउँछन् । ‘दलित आन्दोलन सफल र प्रभावकारी बनाउन राजनीतिक आस्थाभन्दा माथि यो आन्दोलनलाई राख्न जरुरी छ’, प्रकाश भन्छन् ।

दलित समुदायका युवालाई संगठित गर्दै डा.परियारले पनि ‘दलित आत्मरक्षा अभियान’ संचालन गरिरहेका छन् । यूकेबाट फर्केर परियारले आफ्नो समुदायको अधिकारको लागि नै जीवनको बाँकी समय लड्ने बताएका छन् । त्यस्तै अर्का अभियन्ता सरु सुनारले ‘अधिकारका लागि दलित जागरण अभियान’ मार्फत् दलित युवालाई संगठित गर्दै आएकी छन् ।

उपलब्धि

आन्दोलनबाट उपलब्धि नै नभएको भने होइन । कानुनी हिसाबले दलित समुदायले गरेको आन्दोलनबाट थुप्रै उपलब्धि प्राप्त भए पनि व्यवहारत ती उपलब्धि यो समुदायले महसुस गर्न सकेको छैन । ‘राजनीतिक दलहरूले पनि दलित समुदायको अधिकार प्राप्तिको लागि केही काम नै गरेनन् भन्ने होइन । राजनीतिक रूपमा मुद्दालाई उठाएर संविधानतः यो समुदायका लागि जे जस्ता कानुनी उपलब्धि भए त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन’, प्रतिनिधि सभा सदस्य रुपा बिक पोखरेल भन्छिन्, ‘अबको आन्दोलन व्यवहारिक पक्षको सुधार गर्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

लेखक तथा राष्ट्रिय दलित पत्रकार संघका केन्द्रीय महासचिव लक्ष्मण दर्नालको पछिल्लो पुस्तक ‘दलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व २००७–०७९’ मा दलित आन्दोलनको उपलब्धिको केही फेहरिस्त छन् । ‘नीतिगत रूपमा छुवाछूत पूर्णरूपले हटाउन नेपालको दलित आन्दोलनलाई ७५ वर्ष लाग्यो । व्यवहारबाटै हटाउन अझ कति वर्ष लाग्ने हो ? कति पुस्ता दलित भएरै बाँच्नु पर्ने हो ?’ उनको प्रश्न छ ।