काठमाडौं— सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा लामै रस्साकस्सी चल्यो । ६ चैतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभाबाट दोस्रोपटक विश्वासको मत पाएपछि मन्त्रिपरिषद् सहजै विस्तार हुने अनुमान थियो । तर, अहँ त्यसो भएन । मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउन गठबन्धन दलबीच बालुवाटारमा म्याराथन छलफल चल्यो ।
अन्ततः बिहीबार मन्त्रालय भागबन्डामा दलहरूबीच सहमति भयो । तर आफ्नो भागमा परेका मन्त्रालयमा मन्त्री छान्न दलहरूलाई हम्मे हम्मे नै पर्यो । त्यसैले शुक्रबार पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेन ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई समेटेर सातौं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । पहिलो चरणमा कांग्रेसबाट ४ जना मन्त्री बनेका छन् । आन्तरिक विवादका कारण कांग्रेसको भागमा परेको ४ मन्त्रालयमा पछि मन्त्री पठाइने भएको छ ।
पहिलो चरणमा कांग्रेसबाट पूर्णबहादुर खड्का उपप्रधान तथा रक्षा, प्रकाशशरण महत अर्थ, रमेश रिजाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र सीता गुरुङ सहरी विकास मन्त्री भएका छन् । त्यस्तै माओवादीबाट शक्ति बस्नेत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री बनेका छन् ।
यसैगरी एकीकृत समाजवादी पार्टीका उपाध्यक्षसमेत रहेका वेदुराम भुसाललाई कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ भने उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बनेका छन् ।
यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका अशोक राई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनेका छन् । त्यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता शरतसिंह भण्डारी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनेका छन् ।
यसैगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्ययक्षसमेत रहेका महिन्द्र राय यादवलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
जनमत पार्टीका अब्दुल खानले सहमतिअनुसार उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाएपछि खानेपानी मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका छन् ।
सातौं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा सरकारले पूर्णता भने पाउन सकेन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै अझै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, परराष्ट्र मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय रहेको छ । कांग्रेसभित्र शेखर कोइराला समूह र आम जनता पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने भनेका प्रभु साह भने शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समेटिएका छैनन् ।
प्रचण्ड सरकारमा छैन दलितलाई ठाउँ
४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनपछि १० पुसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । यो बिचमा प्रचण्डले सत्ता साझेदार परिवर्तन गर्दै सातौंपटक मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरेका छन् ।
तर ३ महिनाको अन्तरालमा सातौं पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदासमेत सरकारमा दलित समुदायको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व भएन । कुनै पनि दलले दलित समुदायका सांसदलाई मन्त्री बनाउने उत्सुक्ता देखाएनन् ।
मन्त्रिपरिषद्मा सबैभन्दा ठुलो भाग पाएको नेपाली कांग्रेसले दलित समुदायबाट मन्त्री बनाउने आशा र भरोसा थियो । तर कांग्रेसले दलित सांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने हेक्कासमेत राखेन । कांग्रेस सह-महामन्त्री जीवन परियार र केन्द्रीय सदस्य रुपा विश्वकर्मा मन्त्री हुने चर्चा थियो । तर अन्तिममा उनीहरू पनि चिसो पानीले नुहाउन बाध्य भए । परियार शेखर कोइराला र विश्वकर्मा सिटौला समूहका हुन् ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले कोइराला समूहलाई २ मन्त्रीको नाम दिन भनेका थिए । तर कोइराला समूहले ३ मन्त्री आफ्नो भागमा पर्नुपर्ने अड्डी कस्यो । सिटौला समूहलाई भने देउवाले राज्यमन्त्री दिन सक्ने बताएका थिए । तर, राज्यमन्त्री नलिने अडान कसेका कृष्णप्रसाद सिटौलाले कसैको नाम सिफारिस गरेनन् ।
'हामीले मन्त्रिपरिषद्मा दलित समुदायको पनि उपस्थिति हुनुपर्छ भनेर दबाब र छलफललाई तीव्रता दिइरहेकै छौँ’, सह-महामन्त्री परियारले भने, ‘पार्टीले अझै पनि मन्त्रिपरिषद्मा जाने सांसदहरूको पूर्ण नामावली ल्याइसकेको छैन । त्यसैले अझै केही आशा गर्ने ठाउँ छ ।’ उनले मन्त्रिपरिषद् समावेशी हुनुपर्ने सवालमा आफूहरू अडिग रहेको बताए । यस्तै केन्द्रीय सदस्य विश्वकर्माले पार्टीले मन्त्रिपरिषद्मा 'क्लस्टर'बाट मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्ने सम्भावना करिब सकिएको बताउँछिन् । 'संविधानतः मन्त्रिपरिषद् समावेशी हुनुपर्छ भन्ने कुरा भए पनि शीर्षस्थ नेताहरूले त्यसलाई बेवास्ता गरेका छन्', उनले भनिन्, 'यो दुखदायी कुरा हो ।'
भागबन्डाअनुसार कांग्रेसपछि सबैभन्दा धेरै मन्त्रालय पाउने पार्टी माओवादी हो । माओवादीले दलित समुदायबाट यसअघि नै सुशीला श्रीपालि ठकुरीलाई 'क्लस्टर'मार्फत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री बनाएको थियो ।
यसरी प्रचण्ड सरकारमा मन्त्रालयकै नेतृत्व गर्ने गरी यो पटक माओवादीले पनि दलित समुदायका सांसदलाई नलैजाने निश्चित छ । कांग्रेस र माओवादी बाहेक गठबन्धनका अन्य दल एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले पनि दलित समुदायबाट मन्त्री बनाएनन् ।
अहिलेसम्म देखाउनका लागि मात्रै दलहरूले दलित समुदायका सांसदलाई मन्त्री बनाउँदै आए पनि यो पटक भने उपेक्षा गरे । दलित अधिकार र समावेशिताको चर्को नारा लगाउँदै आएको माओवादी नेतृत्वको सरकारमा एक जना पनि दलित समुदायको मन्त्री नहुनु लज्जास्पद हो ।
वि.सं. २००७ सालको परिवर्तनपछि हालसम्मका दलित समुदायबाट ३४ जना मात्रै मन्त्री बनेका छन् । यो संख्या सहायक र राज्यमन्त्रीसमेत जोड्दा मात्रै पुगेको हो । ०७२ सालको संविधानको परिकल्पनापछि बनेको प्रदेश संरचनामा समेत दलहरूले दलित समुदायलाई उपेक्षा गरे । देशभरका ७ वटा प्रदेशमा अहिलेसम्म १० जना दलित समुदायबाट मन्त्री भएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस दलित समुदायप्रति सबैभन्दा बढी असहिष्णु देखिन्छ । पछिल्लो चुनावमै पनि कांग्रेसले प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्षमा एक जना पनि दलित समुदायका नेतालाई उम्मेदवार बनाएन । २००७ साल यता कांग्रेसले ४ जना, एमालेले ७ जना र माओवादीले ११ जना दलित सांसदलाई मन्त्री बनाएको देखिन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस
