काठमाडौं— सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने भएको छ । पछिल्लो पटक सरकारले संसद्मा पेश गरेको ‘बेपत्ता छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग-२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा बेपत्ता तथा पीडितलाई क्षतिपूर्ति गर्ने गरी संशोधन गरेको छ । क्षतिपूर्ति दिने गरी संसद्मा विधेयक पेश भए पनि क्षतिपूर्तिको वास्तविक स्रोतबारे भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई जानकारी छैन ।

‘अहिलेसम्म उजुरी लिएर मात्रै बसेका छौँ । सामान्य केही उजुरीउपर काम भए पनि धेरै उजुरीहरू अझै पेन्डिङमै छन्,’ सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव तोयानाथ अधिकारीले भने,‘त्यसैमाथि अघिल्लो असारदेखि आयोग पदाधिकारीविहीन अवस्थामा छ । त्यसैले काम गर्न अफ्ठ्यरो भइरहेको छ ।’

संसद्मा पेश भएको विधेयक सम्बन्धमा आयोगसँग सरकारको ‘कन्सल्टेसन’ नभएकोले त्यसबारे आफू जानकार नभएको सचिव अधिकारीले बताए । ‘भन्ने नै हो भने यतिबेला आयोग मार्फत् कुनै काम भइरहेका छैनन्’, अधिकारीले भने,‘सायद संसद्मा पेश भएको विधेयक पास भएपछि आयोगको सक्रियता बढ्छ होला ।’

संसद्मा पेश भएको विधेयकमा भने आयोगले कार्यसम्पादनका लागि माग गरेको रकम कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कोषबाट निकाशा हुने उल्लेख छ । ‘प्रारम्भिक छानबिन गरिसकेपछि आयोगले यथाशीघ्र पीडितलाई मनोसामाजिक परामर्श, अन्तरिम राहत, राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न, पुनस्र्थापना गर्न वा अन्य उपयुक्त व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ,’ संशोधित विधेयकमा उल्लेख छ, ‘परिपूरण उपलब्ध गराउँदा आवश्यकता अनुसार प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सामुदायिक संस्था, पीडितले गठन गरेको संघसंस्था तथा निजी क्षेत्रसँगसमेत सहकार्य गरिनेछ ।’

द्वन्द्वपीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने गरी संसद्मा विधेयक पेश भए पनि कति पीडित क्षतिपूर्तिका लायक छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क आयोगसँग छैन । क्षतिपूर्तिका लागि सरकारका विभिन्न तह, दातृ निकाय र निजी क्षेत्रले के कति योगदान गर्ने भन्ने सवालमा पनि विधेयकमा कुनै कुरा उल्लेख छैन ।

सत्तारुढ गठबन्धनको साझा सहमतिमा ल्याइएको विधेयक एकतर्फी मात्रै भएको भन्दै विरोध सुरु भइसकेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए द्वन्द्वपीडकलाई उन्मुक्ति मिल्ने भन्दै विरोध जनाएको छ । ‘यो विधेयक एकपक्षीय अनि पीडक अर्थात् विद्रोही पक्षको लागि मात्रै छ,’राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने,‘संसद्मा हामीले यसविरुद्धमा आवाज उठाएका छौँ ।’

शान्ति सम्झौताको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुर्‍याइएको छैन । यद्यपि शान्ति सम्झौताको ६ महिनामा सबै संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगाउने लक्ष्य लिइएको थियो । ८ वर्षपछि संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुंगाउने गरी २०७१ सालमा आयोग गठन भए पनि हालसम्म देखिने गरी न्यायसम्पादन हुन सकेको छैन ।

पटक–पटक म्याद थप गर्दै आयोगको आयु बढाए पनि द्वन्द्वपीडितहरुको पक्षमा काम हुन नसकेको आयोगलाई आरोप लाग्दै आएको छ । द्वन्दपीडित समुह र नागरिक समाजले पनि यसको विरोध गर्दै आएको छ ।

पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले सक्रियता देखाएपछि पुनः एकपटक सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक आएको हो । विधेयक संसद् मार्फत् पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरिसकेपछि प्रचण्डको मुद्दा स्वतः संक्रमणकालीन न्याय हेर्ने विशेष अदालतको क्षेत्राधिकाारभित्र पर्नेछ । 

बेपत्ता तथा द्वन्द्वपीडित परिवारले भने यो विधेयक पास भए पनि हत्या तथा बेपत्तामा संलग्न व्यक्तिहरूलेसमेत उन्मुक्ति पाउने बाटो खुलेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । मानवअधिकार राष्ट्रिय सञ्जालले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेरै उक्त विधेयकको विरोध जनाएको छ । ‘अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार र मानवअधिकार कानुनले पनि माफी मिनाहा दिन नमिल्ने अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने गरी विधेयक आएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।