प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफूसँगको सहकार्य छाडेर बेग्लै गठबन्धनमा लागेपछि छुट्टै समीकरण निर्माणका लागि सक्रिय भएको कांग्रेस तत्कालका लागि भने ‘हात लाग्यो शून्य’को अवस्थामा पुगेको छ। प्रचण्डले फागुन २१ गते एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा छुट्टै समीकरण निर्माणका लागि एकाएक सक्रिय भएका थिए। यसबीचमा कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीको अफर भयो। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई कांग्रेस सभापति देउवा आफैंले भेटेर प्रधानमन्त्री बन्न अफर गरे। तर कांग्रेसले बाँड्दै हिँडेको प्रधानमन्त्री पदको ‘लड्डु’ खान कोही तयार भएनन्। र, अन्तत: कांग्रेस अहिलेलाई प्रतिपक्षी बेञ्चमै बस्नु परेको छ। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पाइसकेका छन्। कांग्रेसले गरेको अनेक प्रयासकाबीच पनि नयाँ बनेको गठबन्धनमा तत्काललाई कुनै हलचल सिर्जना भएन। र प्रचण्डले आफ्नो नयाँ ‘उथलपुथल’लाई संसद्‌बाट अनुमोदन गराएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सुरक्षित गराएका छन्।    

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको शब्दमा ‘गठबन्धनमा रमाएर मस्तले इन्जोय गरिरहेको’ कांग्रेस सत्ता पक्षबाट एक्कासि, आफ्नो चाहना विपरीत प्रतिपक्षी बन्नु पर्दा गहिरो पीडाबोधमा छ। कांग्रेस नेताहरुका पछिल्ला अभिव्यक्तिबाट उक्त पीडाबोधको प्रस्फुटन भइरहेको सुन्न र देख्न सकिन्छ। 

सुरु भयो प्रचण्डको अर्को उथलपुथल यात्रा

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रस्तुत गरेको विश्वासको मत माग्नेसम्बन्धी प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले पनि कांग्रेसको अवस्थिति र मनस्थितिलाई चित्रण गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन फेरेपछि पुनर्गठन गरेको मन्त्रिपरिषद्‌को बैठकले ३ वटा प्रदेशका प्रमुखहरुलाई हटाउने निर्णय गरेकोप्रति शर्माले दु:ख व्यक्त गरे। किनकि हटाइएका प्रदेश प्रमुखहरु कांग्रेसको कोटाबाट नियुक्त भएकाहरु थिए। ‘विश्वासको मत लिन पाएको छैन, ३–३ जना प्रदेश प्रमुखहरु बर्खास्त गरेको बहादुरी पेस गरिहाल्नुपर्ने?’ भन्दै शर्माले प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए।  

शर्माको भनाइलाई गम्भीरतापूर्वक लिने हो भने केन्द्रमा सरकार वा गठबन्धन फेरबदल हुनेबित्तिकै प्रदेश प्रमुख हटाइनु संघीयतालाई नै कमजोर बनाउने अभ्यास हो। आलंकारिक र संवैधानिक मानिने प्रदेश प्रमुख पदलाई सत्ताका लागि सौदाबाजीको विषय बनाइनु राजनीतिक र नैतिक रुपमा सुहाउने विषय होइन्। तर यस्तो ‘अराजनीतिक र अनैतिक’ अभ्यासमा नेपाली कांग्रेस पनि अछुतो छैन। त्यसकारण ३ वटा प्रदेश (मधेस, गण्डकी र सुदूरपश्चिम)का प्रदेश प्रमुख हटाउने सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति कांग्रेसको विरोधलाई सत्ताबाट हट्नुपर्दाको छटपटी बाहेक अरु अर्थमा बुझ्न सकिन्न।  

कांग्रेसको सहभागितामा सत्ताका लागि कुन हदसम्मको ‘अनैतिक अभ्यास’ भएको थियो भनेर केही महिना अगाडि कोशी प्रदेशमा उद्धव थापाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति र त्यसपछिको प्रक्रियालाई हेर्दा पनि बुझ्न सकिन्छ। कांग्रेसका थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउनका लागि प्रदेश सभाका सभामुखले नै प्रदेश प्रमुखसमक्ष हस्ताक्षर बुझाएको घटना अझै ताजै छ। राजनीतिक रुपमा जति ‘अनैतिक अभ्यास’हरु भएका छन्, तिनमा कतै न कतै कांग्रेसको सहभागिता भएकै देखिन्छ। 

आफूसँगको सहयात्रा तोड्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कदमलाई कांग्रेसले ‘राजनीतिक बेइमानी’ भनेको छ। तर गठबन्धन तोड्नुपर्दाका कारणहरु भनेर प्रचण्डले उल्लेख गरेका विषयको पनि कांग्रेसले तथ्यसहितका तर्कबाट प्रतिवाद गर्न सकेको छैन। बुधबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्ने क्रममा प्रचण्डले कांग्रेस भित्रका विचार समूहको द्वन्द्व र त्यहाँको कचिङ्गलले गठबन्धन र सरकार सञ्चालनमा पारेको प्रभावबाट हैरान भएपछि गठबन्धन फेर्ने स्थितिमा पुगेको बताएका थिए। कांग्रेसका अधिकांश नेताहरु अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा पार्टी भित्रको विवाद, त्यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक अवरोध र पार्टीका शुभेच्छुकमा परिरहेको नकारात्मक प्रभावबारे चिन्तित सुनिन्छन्, तर अहिलेको कचिङ्गललाई समाधान गर्ने ल्याकत भने राख्न सक्दैनन्। 

विश्वासको मत पाएर पनि विश्वास गुमाउँदै गएका प्रधानमन्त्री

महामन्त्री गगन थापाकै अवस्थालाई हेर्दा पनि कांग्रेसको अहिलेको वास्तविकता बुझ्न सजिलो हुन्छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको १ वर्ष पुगेको अवसरमा वाचन गरेको वक्तव्यमा शब्दको योगदान गर्नेमध्ये कांग्रेस महामन्त्री थापा पनि १ जना थिए। तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनलाई अर्थ मन्त्रीमा ल्याउन चाहेका पनि थिए। तर सभापति देउवा र उनको ‘कोर’ टिमले नमानेपछि अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्न भनेर उचालिसकेका खुट्टा गगनले भुइँमा झार्नु पर्‍यो। पछि अर्थमन्त्री फेर्ने विषय नै गठबन्धन टुट्नुको अर्को कारण पनि बन्यो।

२०७९ सालको चुनाव, त्यसपछि प्रदेश तथा संघमा सरकार गठन, सरकारमा सहभागी हुन र पदहरुको बाँडफाँटमा कांग्रेसले जुन ‘संस्कार’को प्रदर्शन गर्‍यो, त्यसको ‘साइड इफेक्ट’ अब उसकै संगठनमा पर्ने देखिन्छ। हरेक कार्यकर्ता पदका लागि मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्ति देखिएका कारण कांग्रेसलाई संगठन चलायमान बनाउनै गाह्रो पर्ने देखिन्छ। सत्तामा हुँदा पो पद दिएर थामथुम गर्न सकिन्थ्यो। सत्ता गुमेपछिको अवस्थामा कार्यकर्ताहरुलाई कसरी थामथुम पार्ने भनेर कांग्रेसले अर्को कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको अवस्थालाई हेर्ने हो भने कांग्रेसलाई प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्न त्यति सजिलो भएको देखिँदैन। २०७४ सालको चुनावपछि कांग्रेस निरीह प्रतिपक्षी बनेको थियो। २०७७ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक रुपमा संसद् विघटन गरेपछि कांग्रेसले धेरै समय प्रतिपक्षमा बस्नु परेन। २०७९ सालको चुनावपछि झण्डै २ महिना विपक्षी बेञ्चमा बसे पनि कांग्रेसले सत्ताको भागबन्डामा भने हिस्सेदारी लिएकै थियो। तर अबको उसको बाटो र भूमिका भने स्पष्ट भइसकेको छैन।  

अब आफूहरूको भूमिका के हुन्छ भनेर कांग्रेसका धेरै नेतालाई थाहा छैन। धेरैले सभापति शेरबहादुर देउवाले कुनै न कुनै ‘जुक्ति’ निकाल्ने आशा गरेका छन्। तर आफ्नै वरपरका मान्छेहरूको दबाबबाट थिचिएका देउवाले कांग्रेसलाई पुनर्जागृत गर्ने कुनै ‘चमत्कार’ गर्लान् भन्ने अवस्था पनि छैन। देउवाको पछिल्लो सक्रियता र उनी निकटका नेताहरुको अभिव्यक्तिले भने कांग्रेस अझै केही समय आफ्नो गुमेको सत्तालाई फिर्ता ल्याउने अभ्यासमा लागिरहने संकेत गर्छन्। कांग्रेसले सत्ता प्राप्तिलाई नै प्रमुख ध्येय बनाएर अगाडि बढ्दा राष्ट्रिय राजनीति अझै अस्थिर बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। 

कुन विदेशीले ‘धाप मार्दा’ गठबन्धन फेर्न ‘बुर्लुक्क उफ्रिए’ प्रचण्ड?

तर अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसका लागि सत्ता प्राप्तिभन्दा आन्तरिक एकता सुदृढ गर्ने कुरा नै बढी महत्त्वपूर्ण विषय हो। कांग्रेसलाई जीवन्त पार्टी बनाउनका लागि भ्रातृ संगठनहरुको पूर्णता, विभागहरुलाई सक्रिय बनाउनेदेखि आन्तरिक गुट व्यवस्थापनको कुरामा लाग्नु अपरिहार्य छ। विभिन्न समयमा विभिन्न पक्षसँग भएको सत्ता साझेदारीबाट तिता–मिठा अनुभव हासिल गरेको कांग्रेसले सत्तामा हुँदा आफूले गरेका कामको समीक्षा गर्नु पनि जरुरी भइसक्यो। आफूले सत्तामा हुँदा जनताले महसुस गर्नेगरी डेलिभरी दिन नसकेको वास्तविकता स्वीकार गर्नु पनि कांग्रेसले ढिलाइ गर्न हुन्न। 

भर्खरै सकिएको महासमितिको बैठकमा प्रस्तुत भएका प्रतिवेदन र त्यसमा उठेका मुद्दाहरू, खास गरेर धर्मनिरपेक्षताको विषयमा पनि कांग्रेसले अब उपयुक्त निर्णय गर्न ढिला गर्नुहुन्न। महासमिति बैठकमा स्टल नै राखेर ‘हिन्दु राष्ट्र’का पक्षमा हस्ताक्षर संकलन गरिएपछि अहिलेको संविधानप्रतिको कांग्रेसको निष्ठामाथि नै प्रश्नहरू उठेका छन्। कांग्रेसले त्यस्ता प्रश्नहरूको पनि जवाफ दिनुपर्नेछ।

केपी ओली लचक बन्दा ‘प्रधानमन्त्रीको अफर’ त्यागेका माधव नेपाल!

निःसन्देह कांग्रेस संघीय संसद्‌को ठूलो पार्टी हो। तर एकल स्वामित्व छैन। चुनावताका गठबन्धन गरेका माओवादी केन्द्र लगायतले कांग्रेसलाई अहिलेको पोजिसनमा पुर्‍याउन आफूहरूको पनि योगदान रहेको बताइरहेका छन्। महासमिति बैठकबाट आगामी चुनावमा गठबन्धन नगर्ने नीति लिएको कांग्रेस साँच्चिकै गठबन्धनको राजनीति चाहँदैन भने उसले आगामी चुनावमा एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर बहुमत हासिल गर्ने सामर्थ्य राख्नुपर्छ। र त्यो समार्थ्य अहिले प्रचण्डले समीकरण फेरेपछि भइरहेको रुवाबासीबाट भने प्राप्त हुँदैन। यद्यपि उसका शुभेच्छुहरूको आशा अझै बाँकी छ– कांग्रेस सुध्रिने छ र फेरि बलियो भएर उभिनेछ।