काठमाडौं— प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ गठबन्धन गरेपछि सरकारलाई पूर्णता दिएका छन्। आइतबार जनता समाजवादी पार्टीबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई उपप्रधानसहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र नवलकिसोर साहलाई वन तथा वातावरण मन्त्री नियुक्त गरेपछि प्रचण्ड सरकारले पूर्णता पाएको छ। यद्यपि गठबन्धनका दलहरुबीचको सहमतिअनुसार राज्यमन्त्रीहरु भने नियुक्त हुन बाँकी छ। एमाले, माओवादी र जसपालाई १–१ जना राज्यमन्त्री दिने सहमति भएको नेताहरुले बताउँदै आएका छन्। 

कांग्रेससँग १ वर्षको सत्ता सहकार्य तोडेर पुन: एमालेसहितका दलहरुसँग गठबन्धन गर्न आइपुगेका प्रचण्डको कदमबारे विभिन्न कोणाबाट टिप्पणी हुने क्रम जारी छ। २०७९ पुस १० गते एमालेसहितको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले २ महिनामै एमालेको साथ छोडेर कांग्रेससँग गठबन्धन गरेका थिए। राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले कांग्रेसलाई समर्थन गरेपछि गत वर्षको फागुनमा एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो। १ वर्षपछि भएको एमालेको सत्तारोहण र प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गठबन्धन फेरबदलको ‘क्रिया’लाई भू–राजनीतिक प्रभावसँग जोडेर पनि विश्लेषणहरु भइरहेका छन्। 

२०७९ पुस १० गते प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिपाउँ भन्दै तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष आफ्नोसहित दलका सांसदहरुको हस्ताक्षर बुझाएका जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत यसपटकको गठबन्धन फेरबदलप्रति रुस्ट छन्। प्रचण्डले कांग्रेससँग गठबन्धन गर्दा पनि समर्थन गरेका राउत अहिलेको गठबन्धन फेराइमा भने विदेशी प्रभाव देख्छन्। बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै राउतले ‘विदेशीले धाप मारेपछि’ प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन फेरेको टिप्पणी गरे। ‘कतिखेर कता, कुन विदेशीले धाप मारिदिन्छ, कतिखेर बुर्लुक्क उफ्रिहाल्नुहुन्छ कुनबेला थाहै हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन फेरेकोप्रति राउतको टिप्पणी थियो। 

न्यूजगृहसँगको कुराकानीमा पनि अध्यक्ष राउतले घरेलु राजनीतिमा अहिले गठबन्धन फेरिनुको कुनै गम्भीर कारण नभएको बताए। विदेशीको दबाब र प्रभावले नै अहिले प्रधानमन्त्री गठबन्धन फेर्न ‘बाध्य’ भएको उनको बुझाइ छ। ‘गठबन्धन फेरिहाल्नुपर्ने खालको कुनै गम्भीर कारण घरेलु राजनीतिमा थिएन। उहाँहरु (प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र माओवादी केन्द्र)ले भनेका कारणहरु स–साना हुन्। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको भागबण्डा, कांग्रेस बैठकका अजेन्डाका कारण नै गठबन्धन भत्किएको हो भनेर पत्याउने आधार छैन,’ राउत भन्छन्, ‘यसमा विदेशी प्रभाव नै मुख्य कारण बनेको देखिन्छ।’

राउतका अनुसार कांग्रेस र माओवादीसहितको गठबन्धन फेर्न विगत ६ महिना अगाडिदेखि प्रयास भइरहेको थियो। ६ महिनादेखिको प्रयासको नतिजाका रुपमा अहिले समीकरण फेरिएको उनको भनाइ छ। कांग्रेससँगको गठबन्धन फेरिनुमा चिनियाँ पक्षको दबाबलाई प्रमुख कारक मान्छन् राउत। 

‘तत्कालीन सत्तारुढ गठबन्धनमा चीनको बीआरआई (बेल्ड एन्ड रोड इनिसिएटिभ) का परियोजनाहरुलाई ऋणको रुपमा लिने कि अनुदानका रुपमा लिने भन्ने विवाद थियो। माओवादीले ऋणका रुपमा पनि लिन सकिने मत राख्ने गरेको थियो। कांग्रेस सहित दलहरुको भने अनुदानको रुपमा लिनुपर्ने मत थियो,’ राउतले भने। 

भूराजनीतिक मामिलाका जानकार अरुण कुमार सुवेदी भने आन्तरिक राजनीतिको अनुकूलता र प्रतिकूलताअनुसार भूराजनीतिक प्रभावले काम गर्ने बताउँछन्। अहिले गठबन्धन फेरिनुमा आन्तरिक राजनीति अनुकूल भएको उनको भनाइ छ। ‘आन्तरिक राजनीतिको प्रतिकूलता र अनुकूलताअनुसार भूराजनीतिक प्रभाव देखिने हो। अहिले गठबन्धन फेरिनुमा आन्तरिक राजनीति अनुकूल देखिनुको परिणाम हो,’ सुवेदीले भने। 

यद्यपि कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धनमा चीनले केही असहजता महसुस गरेको विषय यसअघि पनि प्रकट भएको उनले बताए। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिकी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग उपमन्त्री सुन हाइ येनले गत माघमा गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि चिनियाँ असहजतालाई व्यक्त गरेको सुवेदीले उल्लेख गरे। 

गत माघ १२ गते, शुक्रबार चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै उपमन्त्री सुन नेपाल आएकी थिइन्। माघ १४ गते, आइतबार काठमाडौंमा आयोजित एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उपमन्त्री सुनले नेपाल–चीनको सम्बन्धमा अन्य मुलुकले खेल्न खोजेको बताएकी थिइन्। ‘उनीहरू आउँछन् र जान्छन्। त्यसले असर गर्ने भनेको नेपाल र चीनका जनतालाई नै हो। त्यसैले यसको लक्ष्य निर्दिष्ट गरेर अघि बढ्न जरुरी छ। कठिनाइको सामना गर्न मिलेर काम गर्नुपर्छ, सहकार्यलाई अझ व्यवहारिक बनाउनुपर्छ,’ उपमन्त्री सुनले भनेकी थिइन्। 

नेपाल भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित सबै प्रमुख पार्टीका नेताहरुलाई भेटेकी उपमन्त्री सुनले आफूले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी)का तर्फबाट दुई देशको सम्बन्ध सुधारका लागि प्रयास गरेको बताएकी थिइन्। ‘मैले यसपटक सीपीसीको तर्फबाट धेरै भेटघाट गरेँ। हाम्रो राजदूतले पनि धेरै मेहनत साथ काम गरिराख्नु भएको छ। नयाँ युगमा चीन–नेपाल सम्बन्धलाई कसरी राम्रो बनाउने र सहकार्य गर्न भन्नेमा हामीले काम गर्न जरुरी छ,’ उपमन्त्री सुनको भनाइ छ। 

भूराजनीतिक मामिलाका जानकार सुवेदी चिनियाँ उपमन्त्री सुनको उक्त अभिव्यक्तिलाई कांग्रेसले नबुझेको तर्क गर्छन्। ‘चिनियाँ उपमन्त्री आएर जे भाषण गर्नुभएको थियो, त्यो भाषण कांग्रेसले बुझेन। अहिलेलाई यत्ति टिप्पणी गरौं,’ सुवेदीले न्यूजगृहसँग भने। 

भूराजनीतिक प्रभाव र चलखेलहरु हुने भए पनि नेपालका दल र नेताहरुले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुवेदी बताउँछन्। ‘भूराजनीतिक सक्रियता या चलखेल हुन्छन्। उनीहरु आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार हामीसँग व्यवहार गर्छन्। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ सुवेदीले भने। 

परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ दिनेश भट्टराई पनि पुरानो गठबन्धन भत्किने र नयाँ बन्ने अहिलेको प्रक्रियामा भूराजनीतिक प्रभावलाई धेरै ठूलो कारक मान्न नहुने बताउँछन्। ‘जुन सिद्धान्तहीन गठजोड थियो त्यो गठजोड कुनै न कुनै दिन भत्किनु नै थियो। अहिले भत्किएको हो। त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब वा प्रभावले काम गर्‍यो भनेर व्याख्या गर्न उचित होला जस्तो लाग्दैन,’ न्यूजगृहसँग कुरा गर्दै भट्टराईले भने, ‘माओवादीलाई बोकेर गलत कदम चालेको थियो। कांग्रेसले चालेको गलत कदमलाई माओवादीले सच्याएको छ।’ 

अहिले कम्युनिष्टहरु मिल्नु सकारात्मक कुरा भएको भट्टराई बताउँछन्। ‘नेपालको राजनीति अस्थीर बन्नुमा कम्युनिष्टहरुको मुख्य भूमिका छ। अहिले कम्युनिष्ट भनिनेहरु मिलेर गठबन्धन गरेका छन्। उनीहरु मिल्नु सकारात्मक कुरा नै हो। कांग्रेसका लागि पनि यो सकारात्मक कुरा हो। किनभने उनीहरु कति सही कति गलत छन् भनेर जनताका सामू एक्सपोज हुन्छन्। जनतालाई पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ।’

चिनियाँ प्रभाव कति कारक?
सीपीसी अन्तर्राष्ट्रिय विभागकी उपमन्त्री सुन हाइ येन काठमाडौं आउनुभन्दा २ साता अगाडि मात्रै भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर काठमाडौं आएर गएका थिए। नेपाल–भारत परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा सहभागी हुन गत पुस १९ गते भारतीय विदेशमन्त्रीले गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालस्थित भारतीय दूतावासले कुनै एउटा परियोजनाका लागि २० करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने सम्झौता भएको थियो। यस्तै, नेपाल–भारत दीर्घकालीन उर्जा व्यापारको पनि सम्झौता भएको थियो। 

कुनै खास सम्झौतामा गरेको हस्ताक्षरप्रति खुला चासो नदेखाए पनि भारतीय पक्षले पाएको महत्त्वबारे भने चिनियाँ पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो। ‘भारतीय पक्षबाट आउने प्रस्तावहरुमा नेपाल सरकारले सकारात्मक पहल लिने, तर बेइजिङबाट अगाडि सारिएका प्रस्तावमा भारतलाई समेत देखाएर विभिन्नखाले अड्कोहरु थाप्ने काम भइरहेपछि चिनियाँ पक्षले केही असहजता महसुस गरेकै हो,’ नेपाल–चीन सम्बन्धका जानकार एक जना परराष्ट्र विज्ञले भने, ‘चिनियाँ पार्टीका उपमन्त्रीले जुन गम्भीर चासोका साथ आफ्नो भनाइ राख्नुभएको थियो, त्यसलाई पनि असन्तुष्टिहरु पोखेको रुपमा लिन सकिन्छ।’

सन् २०१७ मै हस्ताक्षर भएको बीआरआईका परियोजनाहरु अगाडि नबढेको, तर भारतीय सवालका कामहरु धमाधम अगाडि बढिरहेको अवस्था देखेर पनि चिनियाँ पक्षले कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धनबाट असहजता महसुस गरेको थियो। 

२०७९ पुस १० मा एमालेसहितका दलहरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले २०७९ फागुन १५ गते एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर कांग्रेससँग सहकार्य अगाडि बढाएका थिए। कांग्रेससँग सहकार्य थालेपछि प्रचण्डले चिनियाँ चासोलाई कम प्राथमिकता दिएका उदाहरणहरु प्रशस्तै छन्। उदाहरणको रुपमा ‘बोआओ फोरम फर एसिया’मा सहभागी हुन चीनले दिएको निम्तोलाई अस्वीकार गर्ने घटनालाई लिन सकिन्छ। २०७९ चैत १४ देखि १७ गतेसम्म भएको उक्त सम्मेलनका लागि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले फागुन १० प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई निम्तो दिएका थिए। तर गठबन्धन फेरेपछि प्रचण्डले उक्त सम्मेलनमा सहभागिता जनाएनन्। 

यस्तै, प्रधानमन्त्रीले गत असोज पहिलो साता गरेको चीन भ्रमणबाट पनि बेइजिङ सन्तुष्ट देखिएन। एक त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट सिधै चीन भ्रमणमा गएर कूटनीतिक भाषामा ‘गलत अर्थ’ पनि लगाउन सकिने बाटो रोजे। दोस्रो चिनियाँ पक्षले अगाडि सारेका विषयलाई उनले महत्त्व दिएनन्। 

प्रचण्डको भ्रमणका दौरान चीनले बीआरआईको परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको थियो। यस्तै, सुरक्षासम्बन्धी परियोजना ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) मा पनि चीनले नेपालको साथ खोजेको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको घरेलु राजनीतिको समीकरण देखाउँदै दुवै प्रस्ताव स्वीकार गरेनन्।  

चीनका लागि नेपालको राजदूत रहिसकेका परराष्ट्र मामिलाका विज्ञ टंक कार्की चीनले आफ्ना परियोजनाहरुका कारण नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा खेलेको अर्थ लाग्ने गरी टिप्पणी गरिनु उपयुक्त नहुने बताउँछन्। विश्वलाई नै समेट्ने गरी अगाडि सारिएको बीआरआईका परियोजनाहरु नेपालमा अगाडि नबढ्नुको कारणबारे चिनियाँ पक्षले चासो राख्नु स्वभाविक भएको कार्कीको भनाइ छ। 

‘आफ्ना परियोजनाहरुको प्रगतिमा कुनै पनि मित्र राष्ट्रले चासो राखिहाल्छन् नि। यसमा चिनियाँ पक्षले मात्रै चासो दियो भन्न मिल्दैन। चासो दिन्छन् भने पनि त्यो स्वभाविक हो। जहाँसम्म अहिले गठबन्धन फेरिनुमा चिनियाँ वा कुनै विदेशी पक्षको भूमिकाको कुरा गरिन्छ भन्ने त्यो अतिशयोक्ति हुन्छ,’ कार्की भन्छन्, ‘अहिले गठबन्धन फेरिनुको आन्तरिक कारण नै प्रमुख हो।’

गठबन्धन फेर्ने निर्णय हुँदा विदेशीको दौडधुप
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दल नेकपा माओवादी केन्द्रका एक जना नेताका अनुसार कांग्रेससँगको सहकार्यबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पटक–पटक असन्तुष्टि पोख्ने गरेका थिए। खासगरी कांग्रेसका मन्त्रीहरुले आफ्नो निर्देशन नमानेको, वैदेशिक सम्बन्ध जोडिने परियोजनाहरुलाई महत्त्व नदिएको लगायतका कारणले प्रचण्ड कांग्रेसका मन्त्रीहरुसँग असन्तुष्ट थिए। 

पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग नियमित संवादमा रहेका प्रचण्डले आफूनिकट नेताहरुसँग गठबन्धन फेर्ने संकेत गरिसकेका थिए। त्यही बीचमा चीन र भारतका राजदूतको पनि सक्रियता बढेको थियो। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गठबन्धन फेर्ने गरी एमालेसँग छलफल चलाइरहँदा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भेटका लागि समय मागेका थिए। भारतीय राजदूतले फागुन १५ गते साँझ भेटका लागि समय मागे पनि त्यस दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भेट्न मानेका थिएनन्। जबकि त्यस आसपमा चिनियाँ राजदूत छन सोङले भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेका थिए। गठबन्धन तोड्ने निर्णय हुनु अगाडि, फागुन १८ गते पनि चिनियाँ राजदूतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट गरेका थिए।