News Griha :: न्यूजगृह
सुदूरपश्चिम सरकारले ल्यायो साढे ३१ अर्बको बजेट 
सुदूरपश्चिम सरकारले ल्यायो साढे ३१ अर्बको बजेट  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ का लागि साढे ३१ अर्बको बजेट ल्याएको छ।शनिबार प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले प्रदेश सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार बराबरको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
गण्डकीको बजेट ३२ अर्ब ९६ करोड [पूर्णपाठ]
गण्डकीको बजेट ३२ अर्ब ९६ करोड [पूर्णपाठ] गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ।आर्थिक मामिलामन्त्री टकराज गुरुङले शनिबार प्रदेश सभाको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेट पेस गरेका छन्। मन्त्री गुरुङले चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड अर्थात ३९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको बताए।
लुम्बिनीले ल्यायो ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट
लुम्बिनीले ल्यायो ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट आगामी वर्षमा अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत आन्तरिक राजश्वमार्फत ७ अर्ब ५१ करोड र सङ्घबाट प्राप्त हुने राजश्वमार्फत १२ अर्ब १ करोड र सङ्घबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ५० करोड र स्थानीय तहबाट प्राप्त हुने राजश्व २ अर्ब ९२ करोड हुने अनुमान अर्थमन्त्री आचार्यको छ ।
कोशीको बजेट ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख [पूर्णपाठ]
कोशीको बजेट ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख [पूर्णपाठ] कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले शनिबार अघिल्लो बजेटभन्दा करिब एक अर्ब घटीको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्।
कर्णालीको बजेट ३१ अर्ब ४१ करोड [पूर्णपाठ]  
कर्णालीको बजेट ३१ अर्ब ४१ करोड [पूर्णपाठ]   कर्णाली प्रदेश सभाको शनिबारको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का बजेट पेस गरेका छन्। जसमध्ये पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड आठ लाख ६८ हजार अर्थात ५९.७ प्रतिशत रहेको छ।
यस्तो छ शनिबार विदेशी मुद्राको विनिमय दर 
यस्तो छ शनिबार विदेशी मुद्राको विनिमय दर  यस्तै, युरो एकको खरिद दर १४२ रुपैयाँ ७६ पैसा र बिक्री दर १४३ रुपैयाँ ४० पैसामा झरेको छ। शुक्रबार युरो एकको खरिद दर १४३ रुपैयाँ ९४ पैसा र बिक्री दर १४४ रुपैयाँ ५९ पैसामा कारोबार भएको थियो।
अघिल्लो वर्ष सम्भाव्यता अध्ययनको घोषणाः यो वर्ष हट्यो सुरुङमार्गको योजना
अघिल्लो वर्ष सम्भाव्यता अध्ययनको घोषणाः यो वर्ष हट्यो सुरुङमार्गको योजना चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा पाँच सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा भने त्यसलाई समेटेको छैन। मंगलबार सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रममा सुरुङमार्गबारे केही उल्लेख छैन। 
अवैध व्यापार रोक्न भ्याट बिजकमा ‘एचएस कोड’ अनिवार्य 
अवैध व्यापार रोक्न भ्याट बिजकमा ‘एचएस कोड’ अनिवार्य  सरकारले भन्सार छली गरी अवैध मार्गबाट भित्रिने वस्तुको व्यापार नियन्त्रण गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बिजक जारी गर्दा ‘हार्मोनाइज्ड कोड’ (एचएस कोड) अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। अभिवृद्धि कर नियमावलीमा संशोधनमार्फत भ्याट बिल जारी गर्दा एचएस कोड अनिवार्य गरिएको हो। एचएस कोड भनेको सामानको पहिचान (आइडेन्टिटी) नम्बर हो। 
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्घाटन गरे हेटौँडा सबस्टेशन
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्घाटन गरे हेटौँडा सबस्टेशन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ४०० केभीको हेटौँडा सबस्टेशन उद्घाटन गरेका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आज हेटौँडामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्‍याङमा निर्मित सो सबस्टेशनको उद्घाटन गरेका हुन्।ग्यास इन्सुलेटेड प्रणाली (जीआइएस) प्रविधिमा आधारित स्वचालित नेपालको तेस्रो ठूलो ४०० केभी हेटौँडा सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न गरी गत शुक्रबारदेखि सञ्चालन...
म्याग्दीमा कृषि विकासका लागि गण्डकी सरकारको प्राथमिकता
म्याग्दीमा कृषि विकासका लागि गण्डकी सरकारको प्राथमिकता जिल्लाको कृषि विकासका निम्ति गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ करोड लागतमा उत्पादन, संरक्षण र बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।
अमेरिकी डलर बाहेक सबैजसो विदेशी मुद्रा महँगिए [सूचीसहित]
अमेरिकी डलर बाहेक सबैजसो विदेशी मुद्रा महँगिए [सूचीसहित] राष्ट्र बैंकका अनुसार आजको लागि अमेरिकी डलर १ को खरिददर १३३ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ९८ पैसा निर्धारण भएको छ। हिजो पनि अमेरिकी डलर यही मूल्यमा कारोबार भएको थियो। 
रूग्ण उद्योगहरू पुनःसञ्चालनको लागि व्यवस्थित अध्ययन गरौँः प्रधानमन्त्री
रूग्ण उद्योगहरू पुनःसञ्चालनको लागि व्यवस्थित अध्ययन गरौँः प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विगतमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका रूग्ण उद्योगहरू पुनःसञ्चालनको सम्भाव्यताबारे व्यवस्थित अध्ययन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
Weather Update