काठमाडौं– नेपालमा मौलाएको सुन तस्करी रोक्न र संलग्नलाई कारबाही सिफारिस गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँझबुझ आयोगले बिहीबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। गठन भएको ५ महिनापछि, आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले बिहीबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई भेटेर प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।  

राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले गत साउन ३ गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालय बाहिर एउटा ट्याक्सीलाई नियन्त्रणमा लिएर ठूलो मात्रामा सुन बरामद गरेको थियो। 

उक्त सुन बरामद भएपछि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले तस्करीबारे जाँचबुझ गर्न माग गर्दै उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न माग गरेका थिए। समिति गठनको मागसहित एमालेले लामो समय संसद्‌ नै अवरुद्ध गरेको थियो।

यस्तै, २०७९ पुस १० गते चिनियाँ नागरिकले विद्युतीय चुरोट (भेप)मा लुकाएर ल्याइएको सुन तस्करी प्रकरणको पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठेको थियो। भदाै ६ मा संसद्मा रहेका प्रमुख दलहरूबीच अहिलेसम्म भएका सुन तस्करीको छानबिन र अध्ययन गर्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियाे ।  

भदाै ६ को सहमति अनुसार सरकारले गत असोज १४ गते सुन तस्करीको कारण पत्ता लगाइ समाधानको उपाय सुझाउन जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा गठित आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सहकुलबहादुर थापा, नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव किशोरजंग कार्की र पूर्व सहसचिव प्रेमराज जोशी सदस्य थिए। 

सुरुमा ३ महिना समय दिइएको उच्चस्तरीय आयोगको समयावधि पछि २ पटक थप गरिएको थियो। 

५ महिनाको अवधिमा ६८ जनासँग सोधपुछ तथा ६१ जना विज्ञसँग परामर्श गरी आयोगले ४८५ पृष्ठको प्रतिवेदन बनाएर सरकारलाई बुझाएको हो। आफ्नो जाँचबुझका क्रममा ९ वटा प्रमुख भन्सार नाकाको स्थलगत अनुगमन गरिएको पनि आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। 

आयोग स्रोतले सुन तस्करीमा राजनीतिक संरक्षण पाएका व्यक्तिहरुको संलग्नता फेला परेको बताएको छ। तर त्यस्ता व्यक्तिबारे आयोग स्रोतले खुलाउन चाहेन। 

के छ प्रतिवेदनमा?    
आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा सुन तस्करीको प्रकृति, तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरुको भूमिका, उनीहरुलाई राजनीतिक दलबाट प्राप्त संरक्षण लगायत विषयलाई प्रतिवेदनमा समेटेको छ। यस्तै, सुन तस्करीका लागि भन्सार नाकाको प्रयोग र त्यसमा कर्मचारीहरुको भूमिकाको विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। 

आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) सहज हुने गरी भन्सार नाकाहरुमा ‘व्यवस्थापन’ गरेको पाइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालयमै २० वर्ष अगाडि ल्याइएको स्क्यानर जडान नगरी थन्क्याएर राखिएको विषय पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। यस्तै, नेपाल–चीन रसुवागढी नाकामा एक्सरे मेसिन बिग्रिएको लामो समयसम्म मर्मत नगरिएको र तातोपानी भन्सारमा एक्सरे मेसिन नै नराखिएको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। 

आयोगले सुन तस्करीका लागि पहाडी जिल्लाका हेलिप्याडहरुसमेत प्रयोग हुने गरेको विषय आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। जसअनुसार तस्करीको सुन ढवानी गर्न हेलिकोप्टरको प्रयोग हुने गरेको देखिन्छ। 

सीआईबीकै अनुसन्धानको सहारा
२०७९ पुस १० मा फ्लाई दुबईको उडानबाट नेपाल आएका चिनियाँ नागरिकको ब्यागेज चेकजाँच गर्दा शंकास्पद अवस्थामा भेप (विद्युतीय चुरोट) भेटिएको थियो। २ वटा सुटकेशमा करिब ७३० वटा भेप देखिएपछि विमानस्थल भन्सार कार्यालयले त्यसलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। 

भन्सार कार्यालयले उक्त भेप लामो समयम्म गोदाममा राखी लिलामको प्रक्रियामा लैजाने तयारी गरेको थियो। लिलामी प्रक्रियाका लागि भेपको गणना गर्दा सुरुमा इन्ट्रि भएको र त्यहाँ फेला परेको भेपको म्यानुफ्याक्चर (उत्पादक कम्पनी) फरक देखियो। थप जाँच गर्दा भन्सार कार्यालयको गोदाममा राखिएको सुटकेस नै फेरिएको देखिएयो। त्यसपछि भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख अरुण पोखरेलले अनुसन्धान गरिदिन भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)लाई पत्राचार गरेका थिए। 

सीआईबी अनुसन्धानबाट उक्त भेप साटफेरमा भन्सार कार्यालयका नायब सुब्बा रेवन्त खड्काको संलग्नता खुल्यो। सीआईबीले नासु खड्कालाई पक्राउ गर्‍यो। सीआईबीलाई दिएको बयानमा खड्काले उक्त भेपमा सुन भेटिएको र त्यसलाई आफूले ६ करोड रुपैयाँमा बेचेको बताए। 

नासु खड्काकै बयानका आधारमा सीआईबीले पछि थप ५ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। सीआईबीले काठमाडौंको कागेश्वरी मनहरा-९ का ३२ वर्षीय दिनेश बस्नेत, काठमाडौं भोटेबहाल बस्ने वेदप्रकाश अग्रवाल, भारतीय नागरिक ३९ वर्षीय साहेब राव पाण्डुरङ मरग, काठमाडौंको शान्तिनगर बस्ने ३२ वर्षीय अमृत कार्की र पोखरा गैरीटापाटनका २२ वर्षीय निर्मलकुमार विकलाई पक्राउ गरेको थियो। जसमध्ये अमृत कार्की बाहेक सबैलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षमा लागि थुनामा पठाएको थियो।  

उक्त सुन तस्करीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुलको पनि संलग्नता रहेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। सुरुमा सीआईबीले मुद्दा नचलाएका राहुललाई पछि पुरक अनुसन्धान गरेर प्रतिवादी बनाएको थियो। अहिले उनी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। 

भेपमा लुकाएर ल्याइएको सुनको मुद्दा अदालत टेकिसकेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले गत साउन ३ गते, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार कार्यालय बाहिरबाट ठूलो मात्रामा स्कुटरको ब्रेकप्याडमा मोरेर ल्याएको अवस्थामा सुन बरामद गरेको थियो। हङकङबाट नेपाल ल्याइएको उक्त सुन विमानस्थलको भन्सारबाट स्कुटरको ब्रेकप्याडको रुपमा जाँचपास भएर निस्किएको अवस्थामा बरामद भएको थियो। सुरुमा १०० किलोभन्दा बढी रहेको भनिएको उक्त सुन पछि गालेर जोख्दा ६० किलो ७१६ ग्राम तौल मापन भएको थियो। 

६० किलो सुन तस्करी प्रकरणबारे सुरुमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरेकोमा पछि सीआईबीलाई नै अनुसन्धानको जिम्मा लगाइएको थियो। सीआईबीले गरेको अनुसन्धानका क्रममा ६० किलो सुन तस्करीमा संलग्नहरु भेपमार्फत् सुन तस्करीमा पनि संलग्न रहेको पाइएको थियो। 

भेप तथा पछि स्कुटरको ब्रेकप्याडमा लुकाएर भएको सुन तस्करीको अनुसन्धानका क्रममा सीआईबीले विभिन्न व्यक्तिसँग बयान लिएको थियो। सीआईबीले अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीसँग पनि बयान लिएको थियो। अधिकारीले अध्यागमन विभागमा रहँदा सुन तस्करीमा सहजीकरण गरेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा प्रश्न उठेको थियो। साथै, ६० किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङसँग सामाजिक सञ्जाल वीच्याटमा कुराकानी गरेको विषय पनि सार्वजनिक भएको थियो। 

उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले पनि अधिकारीसँग बयान लिएको थियो। आयोगले अधिकारीसँगै सीआईबीले आफ्नो अनुसन्धानमा तानेका ३३ जनासँग बयान लिएको थियो। 

सीआईबीले आफ्नो अनुसन्धानमा भेप तथा ब्रेक प्याड (ब्रेक सु)मा लुकाएर ११ महिनाको अवधिमा ३६३ किलो सुन तस्करी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले पनि सीआईबीको जस्तै निष्कर्ष निकालेको छ। यद्यपि आयोगका अध्यक्ष आचार्यसहित सदस्यहरुले प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयबारे जानकारी दिन अस्वीकार गरे। 

आयोगका सदस्य एवम् नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी सहकुल थापाले आफूहरुले विस्तृत अनुसन्धान गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताए। सरकारले दिएको कार्यादेशअनुसार अनुसन्धान गरेको र त्यस विषयमा सरकारले नै सार्वजनिक गर्ने थापाको भनाइ छ। 

‘हामीले जुन हिसाबले जाँचबुझ गर्ने कार्यादेश पाएका थियौं, त्यहीअनुसार विस्तृत रुपमा जाँचबुझ गरेर प्रतिवेदन बुझाएका छौं। प्रतिवेदनमा के–के कुरा छन् भनेर हामीले भन्न मिल्दैन। पछि आवश्यक भएको खण्डमा सरकारले नै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ला,’ थापाले न्यूजगृहसँग भने। 

प्रतिवेदन बुझेपछि उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गरिने बताएका छन्। साथै, अनुसन्धानबाट दोषी देखिएकाहरुमाथि कारबाही हुने गृहमन्त्री लामिछानेको भनाइ छ। 

तर, यस्ता प्रतिवेदनका सुझावहरु कार्यान्वयन हुने सम्भावना भने निकै कम छ। किनकि यसअघि करिब ४ हजार किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गरेर सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदनका सुझाव कतै पनि कार्यान्वयन भएनन्। अझ उक्त प्रतिवेदन नै अहिलेसम्म गुपचुप राखिएको छ। 

मोरङका सनम शाक्यको हत्याको घटना छानबिन गर्दा सुन तस्करीको ठूलै सञ्जाल भेटिएको थियो। तस्करीको सुन हराएपछि तस्करको गिरोहले शाक्यलाई चरम यातना दिएर हत्या गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। 

उक्त गिरोहले विभिन्न समयमा गरी नेपालमा झण्डै ४ हजार किलो सुन तस्करी गरेको भेटिएको थियो। उक्त तस्करीमा उच्च प्रहरी कर्मचारीदेखि राजनीतिक दलसँग निकट सम्बन्ध रहेका व्यापारीहरुको संलग्नता भेटिएको थियो। जसबारे विस्तृत छानबिन गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाइएको थियो। तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको साटो गुपचुप राखे।