एक जना सांसद अनुपस्थित हुँदा संसदीय समितिको बैठक बस्न सकेनशुक्रबार, साउन १२, २०८०
राजनीतिक उद्देश्यको निम्ति हत्तपत्त मन्त्रीहरूको राजीनामा माग्नु गलत : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड शुक्रबार, साउन १२, २०८० स्पष्टीकरणको मौका नदिकन राजीनामा नदिए संसद् चल्न दिन्नौँ भन्ने संस्कृति राम्रो नभएको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘राजनीतिक उद्देश्यको निम्ति हत्तपत्त प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्रीको राजीनामा मागिहाल्ने जो संस्कार बस्न खोजेको छ, त्यो राम्रो होइन, स्पष्टीकरण राम्रोसँग दिने मौका पनि नदिकन राजीनामा दिने भए देउ नत्र सदन चल्न दिँदैनौँ भनेर...
मेरो भ्रमण पूर्णरुपमा सफल भयो : प्रधानमन्त्री शुक्रबार, साउन १२, २०८० नेपाल सरकार र डब्लु एफ पि को सहकार्यमा सञ्चालित यस कार्यक्रमबाट ३३ लाख भन्दा बालबालीका लाभान्वित भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई छ । प्रचण्डले यो तथ्यलाई आत्मासाथ गर्दै शिक्षा क्षेत्रको सम्पूर्ण बजेटको ६ प्रतिशत ‘फुड सिस्टम समिट प्लस टु’ कार्यक्रमका लागि छुट्टाइएको बताएका छन् । रोममा रहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र बङ्गलादेशी...
कोशी सरकारविरुद्ध सर्वोच्चको परमादेशपछि बाबुरामको टिप्पणी- संविधानको ठाडो उल्लङ्घनलाई अदालतले सच्यायो शुक्रबार, साउन १२, २०८० पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले संविधानको ठाडो उल्लंघन गरी केन्द्रका सत्ताधारी नेताहरूले बल प्रयोग गरेर कोशी प्रदेश सरकार गठन गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले सच्याएको टिप्पणी गरेका छन् ।
सङ्कटमा कोशी प्रदेश : नयाँ सरकार गठनका विकल्प के—के छन् ? शुक्रबार, साउन १२, २०८० नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितका दलहरू सम्मिलित वर्तमान गठबन्धनबाट नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को समर्थन आवश्यक पर्नेछ । तर, अहिलेको अवस्थामा कांग्रेस नेतृत्व प्रदेश सरकारमा राप्रपा सहभागि हुने देखिँदैन । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र कांग्रेस पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको झापा केन्द्रित राजनीतिले पनि कोशी सरकार गठनमा थप जटिलता...
1687253965.png)
राप्रपा अध्यक्ष लिङ्देन भन्छन्— राष्ट्रिय सभाको काम छैन, खारेज गरौँ बिहीबार, साउन ११, २०८० राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द लिङ्देनले प्रदेश संरचना र राष्ट्रिय सभा खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापा २० दिनमै पदमुक्त बिहीबार, साउन ११, २०८० निवर्तमान मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले दिएको रिट निवेदनमा बिहीबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले थापाको नियुक्ति असंवैधानिक रहेको भन्दै नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न आदेश जारी गरेको हो ।
गगन थापाले तिरे १५ हजार जरिवाना बिहीबार, साउन ११, २०८० आयोगले तोकेको १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना बुझाई फेरि निर्वाचन खर्च सार्वजनिक समेत गरेका उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै, यसअघि आफूले सार्वजनिक गरेको खर्चको विवरण निर्वाचन आयोगलाई फेरि बुझाउनुपर्छ भन्ने जानकारी नहुँदा जरिवानामा परेको बताएका छन् ।
समाजवादी मोर्चाको कार्यविधि पारित बिहीबार, साउन ११, २०८० ‘मोर्चाले तय गरेको नीति, योजना र कार्यक्रमको कार्यान्वयन र अनुगमनका साथै दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि एक सचिवालय गठनको व्यवस्था गरिएको छ । सचिवालयमा मोर्चा घटक दलबाट १—१ जना प्रतिनिधि रहने र सचिवालयले केन्द्रीय संयोजन समितिको निर्णय कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना बनाउने छ,’ कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ ।
साउन र भदौमा रास्वपाले सातै प्रदेशमा प्रशिक्षण सक्ने बिहीबार, साउन ११, २०८० प्रशिक्षणमा सहभागी हुनेहरूमा प्रदेश कमिटीका सदस्य, निर्वाचन क्षेत्र समिति, पालिकाका पार्टी अध्यक्ष, सम्बन्धित क्षेत्रको सांसद, केन्द्रीय सदस्य लगायत सहभागी हुनेछन् । प्रशिक्षण विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सभापति रवि लामिछाने सहित शीर्ष ११ जना नेताले प्रशिक्षण दिनेछन् ।
![कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा पदमुक्त [पूर्णपाठसहित]](https://newsgriha.com/uploads/posts/520X390/Uddhav thapa nc1689838532.jpg)
कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा पदमुक्त [पूर्णपाठसहित] बिहीबार, साउन ११, २०८० न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सभामुखको समर्थनमा भएको थापाको नियुक्ति बदर गर्दै थापा पदमुक्त हुने आदेश दिएको हो ।
एमालेले तोक्यो प्रदेश कमिटीको अधिवेशन बिहीबार, साउन ११, २०८० कोशी प्रदेशको आगामी असोज १२ र १३ गते विराटनगरमा, मधेस प्रदेशको असोज ५ र ६ गते जनकपुरमा, बागमतीको असोज ८ र ९ गते काठमाडौंमा अधिवेशन हुने गौतमले बताए । उनका अनुसार लुम्बिनीको भदौ १६ र १७ गते बुटवलमा, कर्णालीको भदौ २९ र ३० गते सुर्खेतमा र सुदूरपश्चिम प्रदेशको भदौ २२...
सुन तस्करीको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न एमालेको माग बिहीबार, साउन ११, २०८० ‘यो प्रकरणको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बन्नुपर्छ, उच्चस्तरीय समिति गठन हुँदैन भने मुलुकमा तस्करीका घटना भइरहने र सदन चलिरहने होला र ?,’ समिति नबने संसद्को कामकारबाही अगाडि बढ्न नसक्नेतर्फ सङ्केत गर्दै उनले भने, ‘त्यसकारण उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनोस्, समितिमा सरकार, विभिन्न राजनीतिक दलको सहभागिता होस् ।’ संसदीय छानबिन समिति...
