काठमाडौं— उद्योगी तथा नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरी र उनको व्यापारिक समूहका व्यक्तिहरू निरन्तर चर्चामा छन्। बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा अर्बपति चौधरी पनि छानबिनमा तानिएका छन्। जग्गा हिनामिना बारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

सीआईबीले प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेलाई उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको पत्र पठाएर बिहीबार सांसद चौधरीसँग बयान लिएको छ। तर चौधरी निरन्तर आफ्नो बचाउमा छन्। उनले बाबुको पालामा कानुनअनुसार जग्गा लिएको दाबी गरिरहेका छन्।

सीआईबीले माघ १८ गते चौधरीका कान्छा भाइ अरुणसहित चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रालिका प्रमुख सञ्जय ठाकुर र बाँसबारीका तत्कालीन सञ्चालक समिति अध्यक्ष अजितनारायण सिंह थापालाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।

पक्राउ परेका तीनै जना जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशमा हाजिर जमानीमा छुटिसकेका छन्। उनीहरु छुट्नुको पछाडि पनि राजनीतिक दबाब प्रमुख मानिएको छ।  तर नयाँ सत्ता समीकरणसँगै चौधरी सरकारको निसानामा छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री रवि लामिछाने चौधरीलाई कठघरामा उभ्याउन सक्रिय छन्।

गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री लामिछानेले चैत ४ मा गृहसचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल प्रहरीका आईजीपी वसन्त कुँवर र सीआईबी प्रमुख एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई सँगै राखेर घटनाको अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका थिए। सोहीअनुसार बिहीबार चौधरीले सरकारी वकिल कार्यालयमा उपस्थित भएर दुई घण्टा बयान दिए। बयान दिएपछि चौधरीले सञ्चारकर्मीहरूसँग लामो कुराकानी गरे।

चौधरीले सरकार उद्यमी र लगानीकर्तामाथि राजनीतिकरण गर्न उद्धत रहेको दाबी गरे। राज्यले आफू जत्तिको व्यक्तिमाथिसमेत राजनीति गरिरहेको भन्दै उनले नेपाल र विश्वभर रहेका नेपाली युवा, नेपालका उद्यमी, रोजगारदाता, करदाताहरूले आफ्नो मनमा कुन सन्देश लिएर लगानी गर्दछन् भन्ने कुराको हेक्का राज्यले राख्नुपर्ने बताए। उनले आफूले उद्यमी भएर काम गरेको ४५ वर्ष बितिसकेको भन्दै आफ्नो चरित्रको सर्टिफिकेट स्टन्ट गर्नेहरूलाई बुझाउन आवश्यक नरहेको बताए।

उनले राज्यले यस्ता गतिविधिबाट निजी क्षेत्र, उद्यमी, लगानीकर्तालाई विशुद्ध राख्न आवश्यक रहेको बताए। सांसद चौधरीले आफूलाई सरकारी वकिलको कार्यालयबाट मौखिक रूपमा उपस्थित हुन भनेपछि आफूले उपस्थिति जनाएको बताए। उनले आफू जिम्मेवार व्यक्ति, जिम्मेवार राजनीतिकर्मी भएको हैसियतले अनुसन्धानको लागि सहयोग गर्न उपस्थित भएको बताए। 

उनले ४२ वर्षअघिको बाँसबारीको कौडीको भाउमा पनि नबिक्ने जग्गालाई आधार बनाइ पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको एउटा उत्कृष्ट मोडलको रूपमा खडा गरिएको एउटा नवीनतम सोचलाई राजनीतिकरण गर्नु दुःखद रहेको बताए। १० रोपनी जग्गाको बारेमा कुनै पनि प्रकारको कुदृष्टि राख्छ भनेर सोच्नु नै एउटा विकृत मानसिकताको उपज रहेको जिकिर उनले गरे।

‘४२ वर्षअघि बाँसबारी जस्तो अनकन्टार ठाउँको कौडीको भाउमा पनि नबिक्ने जग्गालाई आधार बनाइ त्यो बेलामा पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको एउटा उत्कृष्ट मोडलको रूपमा खडा गरिएको एउटा नवीनतम सोचलाई जुन किसिमबाट राजनीतिकरण गरियो, त्यो अत्यन्त दुःखलाग्दो छ। ४२ वर्षअघिको १० रोपनी बाँसबारीको जग्गाको मूल्य कति नै पर्दथ्यो होला हामी सबैले बुझिनुपर्छ,’ उनले भनेका छन्। तर चौधरीका यी सबै अभिव्यक्ति र दाबीप्रति सरकार र सीआईबी विश्वस्त छैन। जुनसुकै हालतमा चौधरीलाई कठघरामा उभ्याउने रणनीति सीआईबीको छ।

व्यवस्था र अवस्था

सत्ता पक्ष होस् या त प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरू नै किन नहुन, जुनसुकै हालतमा आफू चोखिन राजनीतिक लेनदेन हुने गरेको छ। चौधरीका भाइ अरुणलाई ६ दिनमै हिरासत मुक्त गराउनुको पछाडि राजनीतिक दबाब रहेको बुझिन्छ। फौजदारी कसुरका अभियुक्त अरुणले अदालतबाट पाएको उक्त अनौठो सहुलियत बारे विभिन्न कोणबाट टिकाटिप्पणी भइरहेको छ। बहालवाला सांसद चौधरीलाई पक्राउ नै गरेर अनुसन्धान गर्न दबाब बढेको भए पनि राजनीतिक दबाबका कारण सो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।  

२०७२ को संविधान धारा १०३ को उपधारा ६ उल्लेख भएको व्यवस्थालाई पालना गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे अन्योल कायम छ। उपधारा ६ मा भनिएको छ, ‘संघीय संसद्को कुनै पनि सदस्यलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गरिने छैन। तर, कुनै फौजदारी अभियोगमा कुनै सदस्यलाई संघीय कानुनबमोजिम पक्राउ गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन। त्यसरी कुनै सदस्य पक्राउ गरिएमा पक्राउ गर्ने अधिकारीले त्यसको सूचना सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनुपर्नेछ।’

तर चौधरीमाथि अनुसन्धान सुरु हुनुअघि नै सीआईबीले सभामुख देवराज घिमिरेलाई जानकारी गराएको छ। यसअघि कांग्रेस सांसद डा. सुनील शर्मालाई गत साउनमा सोही धारा प्रयोग गरेर पक्राउ गरेको थियो। उनीमाथि फौजदारी अभियोग लगाइएको थियो र पक्राउपछि मात्रै घटनाको जानकारी सभामुखलाई दिएको थियो। त्यसबेला घटनाको अनुसन्धान गरिएको जानकारी सभामुखलाई दिइएको थिएन।

त्यतिमात्र होइन गृहमन्त्री लामिछाने स्वयम् सहकारीको पैसा अपचलन भएको मुद्दामा अनुसन्धानको दायरामा छन्। गृहमन्त्री कै विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आक्रामक अभिव्यक्ति दिइरहेको छ। उनको राजीनामा माग गरिएको छ।

त्यस्तै चौधरीको राहदानी नै निष्क्रिय पार्न गृहमन्त्री लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दबाब छ। तर गृहमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको दबाबलाई खासै चासो दिएका छैनन्। 

चौधरीलाई जोगाउन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अदृश्य रुपमा सक्रिय छन्। देउवाको आदेश पालना गर्न सांसद रामहरि खतिवडा एक्सनमा उत्रिएको बुझिन्छ। संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सूर्यदर्शन सहकारी पीडितहरुले उजुरी दिएका छन्। समिति सभापति छन् कांग्रेस सांसद खतिवडा।