काठमाडौं— गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष सहमति र सरकारबीच मङ्गलबार पाँच बुँदे सहमति भएको छ । सहमति पत्रमा गृह मन्त्रालयको तर्फबाट सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई र संघर्ष समितिको तर्फबाट अध्यक्ष रूपसागर देवीले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमति सँगै संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने भएको छ ।
यस्तो छ सहमतिः
१. उक्त घटनाको विषयमा तत् समयमा दर्ता भएका जाहेरी समेतलाई छानविन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानून बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने ।
२. मिति २०६३ चैत्र ७ गतेको गौर घटनामा मृत्यु भई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६५ पौष ९ गतेको बैठकबाट शहीद घोषणा गरिएका व्यक्तिको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने । उक्त घटनामा मृत्यु भएका तर शहीद घोषणा हुन छुट भएका मृतकहरूको हकमा शहीद घोषणाको प्रकृया अगाडि बढाउने ।
३. गौर घटनामा परी मृत्यु भएका व्यक्ति (शहीद)हरुको स्मृतिमा रौतहट जिल्लामा शहीद स्मारक स्तम्भ निर्माण गर्ने कार्यको प्रक्रिया यसै आ.व.मा अगाडि बढाउने ।
४. उक्त घटनामा परेर घाइते भएका उपचाररत व्यक्तिको लागि उपचारको उचित प्रबन्ध गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अनुरोध गर्ने ।
५. सो घटनाको छानबिन र कारबाहीको माग सहित गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिले गरेका आन्दोलनका सबै कार्यक्रम तत्काल अन्त्य गर्ने ।
के हो गौर हत्याकाण्ड?
मितिः २०६३ चैत ७ गते अपरान्ह ।
स्थानः रौतहट जिल्लाको गौर नगरपालिकास्थित राइस मिल मैदान ।
राइस मिल मैदानमा तत्कालीन माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमले एकैदिन, एकैसमयमा सभाको आयोजना गरे । एकै थलोमा आयोजित सभामा माओवादी र फोरमले छुट्टाछुट्टै मञ्च बनाएका थिए । तर माओवादीको मञ्च फोरम कार्यकर्ताले तोडफोड र आगजनी गरेपछि कल्पनीय क्रूर घटना भएको हो ।
त्यसपछि दुवैतर्फबाट गोली हानाहान भयो । त्यतिमात्र होइन वाईसीएल कार्यकर्तालाई फोरम कार्यकर्ताले बाँसको फराठा (लाठा)ले प्रहार गरि हत्या गरे । फोरम कार्यकर्ताले शवलाई नालीमा हालेर माथिबाट सिमेन्टको ढालले छोपिदिएका थिए । महिला वाईसीएल कार्यकर्ताको योनिमा बाँसले घोचिएको र आगो लगाइएको अवस्थामा शव फेला परेको थियो । झडपमा फोरमका केही कार्यकर्ता पनि घाइते भएपनि माओवादीतर्फ धेरै क्षति भएको थियो ।
झडपमा रौतहटका ९, मकवानपुरका ८, बाराका ४, बाजुरा, सिन्धुली, पर्सा र दाङका एक/एक गरी २७ वाईसीएल कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो । दुई जनाको सनाखत हुनै सकेन । घटनामा ५३ जना घाइते भएका थिए । घाइतेको उपचार भइरहेको अवस्थामा फोरम कार्यकर्ताले अस्पतालमै आक्रमणको प्रयास गरेका थिए । मृतकका परिवारले राज्यबाट ९ महिनापछि १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति पाएका थिए तर न्याय भने कसैले पाएनन् । दुवै पार्टीको दम्भका कारण गौर घटना भएको भनेर उसै बेला व्यापक आलोचना भएको थियो ।
केही महिनाअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलेसमेत गौर हत्याकाण्ड र दरबार हत्याकाण्डको छानबिन हुने बताएका थिए ।
घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न तत्कालीन सरकारले पुनरावेदन अदालत पाटनका तत्कालीन न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन टोली गठन गरेको थियो । घटनापछि माओवादीले फोरम र नेपाली कांग्रेसका १ सय २७ जनाको नाममा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जाहेरी दिएको थियो तर जाहेरी दर्ता भएन । पछि १ सय १३ जनाको नाममा मुद्दा दर्ता भयो, जसमा उपेन्द्र यादवदेखि बबन सिंहसम्म लाई आरोपित बनाइएको थियो । ती सबैलाई प्रहरीले फरार अभियुक्त भनी मिसिलमा चढायो तर खोजखबर गरेन । त्यसपछि उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्रीसमेत पनि भए । बबन सिंह पहिलो संविधान सभामा निर्वाचित भए ।
गौर घटनाको छानबिन भए पनि दोषीमाथि कारबाही नभएको भन्दै मृतकका परिवारले २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । तर थप प्रगति केही भएन । त्यसपछि उनीहरूले गत शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको तेस्रो दिनमा पीडित पक्ष र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको हो ।
मुख्य योजनाकार उपेन्द्र यादव !
घटनाको मुख्य आरोप जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई लागेको छ । उनी तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्षसमेत हुन् । उनीविरुद्ध प्रहरीमा कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दा दर्ता छ । तर हालसम्म कसैमाथि कारबाही भएको छैन । उपेन्द्र यादवसहितका आरोपितमाथि कारबाही गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा समेत रिट परेको छ ।
केही महिनाअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलेसमेत गौर हत्याकाण्ड र दरबार हत्याकाण्डको छानबिन हुने बताएका थिए ।
