काठमाडौं— नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले संसदमा टेबुल हुन लागेको संघीय शिक्षा ऐनको विधेयकमा स्पष्टसँग सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सेवासुविधा उल्लेख नहुँदा सो विधेयकको विरोध गरेको जनाएका छन् ।
उनले मस्यौदामा सबै सामुदायिक विद्यालयकलाई स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने भनिएको भए पनि संघीय सरकारले उपलब्ध गराएसरह सेवा सुविधा स्थानीय तहले व्यवस्था गर्छ भन्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख नगरिएको बताए । उनले सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीको सेवा, सुविधाबारेमा स्पष्ट नीति हुनुपर्ने बताए ।
उनी भन्छन्,‘सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी विगत ३८ वर्षदेखि निरन्तर कार्यरत भए पनि उहाँहरूको सेवा सुविधा सुनिश्चित हुन सकेको छैन । अन्य शिक्षकलाई उपदान,पेन्सनलगायत सेवा सुविधा छ तर कर्मचारीको सेवा सुविधा किन सुनिश्चित भएन ? ।’
अन्य कर्मचारी पाउनुपर्ने सेवा सुविधासरह सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीले पाउने र त्यसको व्यवस्था स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा लेखिनुपर्ने तिवारीको भनाइ छ ।
यसका साथै संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाबखतसम्म सबै सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीलाई दरबन्दीमा परिणत गरी स्थायी गनुपर्ने उनले बताए ।
यो पनि पढ्नुहोस
