काठमाडौं— सरकारले संघीय संसदमा टेबुल गर्न लागेको शिक्षा विधेयक (शिक्षा ऐन) का केही प्रावधानप्रति गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले असहमति जनाएको छ ।
यही साउन १९ र २० गते भक्तपुरमा सम्पन्न महासंघको दुई दिने बैठकले सो विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति असहमति जनाएको हो ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालय फेरि स्थापना गर्ने, उसैले प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्नेलगायतका प्रावधान संघीयताको मर्मविरोधी भएको महासंका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले बताइन् ।
स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय भएर पनि सरकारले आफूहरूसँग छलफल नगरी विधेयक बनाउनुले संघीय सरकारले स्थानीय सरकारको अधिकार खोस्न खोजेको पुष्टि हुने उनको आरोप छ ।
उनी भन्छिन्,‘सरकारले शिक्षा विधेयकबारे हामीसँग छलफल गरेन । स्थानीय तहको अधिकार खोस्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । त्यसैले यो शंकास्पद र आपत्तिजनक छ ।’
महासंघले बैठकपछि जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ,‘विधयेकमा व्यवस्था गरिएका कतिपय प्रावधान संघीय प्रणालीलाई नै चुनौती दिने र स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा हस्तक्षेप हुने प्रकृतिको पाइएकाले संविधानले तहगत सरकालाई दिएको अधिकारलाई सङ्कुचन नहुने गरी उक्त विधयेकलाई परिमार्जनसहित पारित गर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्दछौँ । साथै संघीय प्रणालीमैत्री कानुन निर्माणका लागि दबाब दिन सरोकारवाला सबैमा आग्रह गर्दछौँ ।’
