काठमाडौं— नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिले यतिखेर दुई वटा काम सँगसँगै अगाडि बढाइरहेको छ । एक, विद्यालय कर्मचारी र सरकारबीच भएका विभिन्न सहमति कार्यान्वयन गराउने र दोस्रो, संघीय शिक्षा ऐनमा विद्यालय कर्मचारीका हकअधिकार सुनिश्चित गराउन दबाब दिने ।
नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले विद्यालय कर्मचारी र सरकारबीच भएका सहमति कार्यान्वयन गराउन आफूहरू दिनहुँ लागिपरेको न्यूजगृहलाई आइतबार जानकारी दिए ।
उनी भन्छन्,‘विद्यालय कर्मचारी र सरकारबीच वार्तापश्चात प्रतिवेदनसहितको सहमति हाल अर्थ मन्त्रालयको बजेट स्रोत व्यवस्थापन महाशाखामा रहेको छ । हामी त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन दबाब दिइरहेका छौं ।’
अध्यक्ष तिवारीले अर्थमन्त्रालयअन्तर्गतको बजेट व्यवस्थापन महाशाखाबाट २/३ भित्र टुंगो लगाउने जानकारी पाएको पनि न्यूजगृहलाई जानकारी दिए ।
त्यसैगरी संयुक्त विद्यालय कर्मचारी आन्दोलन २०८० पश्चात वार्तामा समावेश भएपछि अन्य घटकको उपस्थिति कमी हुँदै गएकाले सक्रिय भइदिन अध्यक्ष तिवारीसहित महासचिव शान्तिनाथ योगीले आग्रह गरेका छन् ।
विद्यालय कर्मचारीको सेवा, सर्त, सुविधा संघीय शिक्षा ऐन २०८० मा समावेश गराउनका लागि सबै राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकको ध्यानाकर्षण गराउँदै संघीय संसदअन्तर्गतको शिक्षा समितिमा (मिनी संसद्) जोडतोडले आवाज उठान आग्रह गरिएको अध्यक्ष तिवारीले जानकारी दिए ।
