काठमाडौं— लामो समयको प्रतीक्षापछि सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
बुधबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्ने भएका छन् । आयोजनाको वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाई रहेको गोरखाको सिउरेनीटारमा आयोजनाको फिल्ड कार्यालय भोलि उद्घाटन गर्ने तयारी गरिएको बूढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जगत श्रेष्ठले जानकारी दिए । त्यसका लागि आवश्यक तयारी पूरा भएको उनको भनाइ छ ।
बुधबार हुने कार्यक्रममा धादिङ र गोरखाका स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा सरोकारवालालाई निमन्त्रणा गरिएको छ । कूल एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । काठमाडौंस्थित कम्पनीको प्रधान कार्यालय गत असार ३१ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले उद्घाटन गरिसकेका छन् । ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुरु भयो भनेर सन्देश दिन लागिएको हो’, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले भने, ‘यसले आम रुपमा पनि एउटा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्दछ र विश्वासको वातावरण पैदा हुन्छ ।’
यो पनि पढ्नुहोस
सरकारले आयोजना प्रभावितलाई हालसम्म ३४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण गरिसकेको छ । यस्तै, घर गोठ, बोटबिरुवातर्फ छ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । हाल मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
आयोजना प्रभावितले अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउन माग गर्दै आएका छन् । यस्तै, मुआब्जा वितरणको काम शीघ्र सम्पन्न गर्न तथा अन्य व्यवस्थापकीय कामलाई गति दिनसमेत उनीहरूको माग छ । स्थानीयवासीले उठाएका जायज मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठको भनाइ छ । आयोजनाको दिगोपनका लागि पनि स्थानीयवासीको माग सम्बोधन हुने तथा आवश्यक निर्णय गरिने उनले बताए ।
आयोजना अगाडि बढाउनका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चासो राख्दै आएका थिए । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत सो आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाको बैठक र अन्य सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत सो आयोजनाको निर्माण शीघ्र सुरु हुने बताउँदै आएका छन् । धादिङ र गोरखाका जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीले समेत शीघ्र आयोजनाको काम सुरु गर्न माग गर्दै आएका छन् । सरकारले आन्तरिक स्रोतको परिचालन गरेरै सो आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने बताउँदै आएको छ ।
आयोजनाका लागि भनेर पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार विन्दुमै कर उठाउँदै आइएको छ । केही दिन पहिले राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पूर्वाधार करमार्फत उठेको रकम मुआब्जा वितरण लगायतका काममा खर्च भएको जानकारी गराएका थिए ।
सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइलाई नै कम्पनीमा रूपान्तरण गरेको हो । गत असार २८ गते कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी प्रमुखमा इकाइकै प्रमुख श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको थियो । इकाइको कार्यालय रहेको गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका– ८ सिउरेनीटारमा कम्पनीको कार्यालय स्थापना हुनेछ ।
आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका करिब ५० हजार मानिस प्रभावित हुनेछन् । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सन् २०१४ मा नै फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले तयार पारिसकेको छ । लामो प्रतीक्षापछि आयोजना निर्माण हुने विश्वास बढेर गएको जानकारी दिँदै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले स्थानीयवासीले समेत सकारात्मक रुपमा सहयोग गर्ने बताए ।
आयोजनामा कूल दुई सय ६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुनेछ । त्यसबाट कूल ४५ मिटर लम्बाइको ताल बन्नेछ । धादिङको बेनीघाटबाट दुई किलोमिटर उत्तरमा बाँध निर्माण हुनेछ । बढी बिजुली माग हुने काठमाडौं, पोखरा, नारायणगढलगायतका ‘लोड सेन्टर’ नजिकको सो आयोजना आफैँमा महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
समयसम्म स्वदेशी वा विदेशी लगानी भन्नेमा आवश्यक निर्णय लिन ढिलाइ हुँदा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन । नेपालको ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले ६० अर्ब रुपैयाँ अधिकृत पूँजी रहने गरी कम्पनी स्थापना गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनमा केही दिन पहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलगायतको टोलीले आयोजना स्थलको निरीक्षण गरेका थिए । कम्पनीमा प्राधिकरणको नै शेयर हिस्सा बढी रहनेछ । त्यसका लागि अध्ययन समितिले काम गरिरहेको र आवश्यक निर्णय लिइने बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठको भनाइ छ ।
-1732598975.jpg)
