काठमाडौं— नेपाली समाजमा एउटा लोकोक्ति प्रचलित छ ‘घुमीफिरी रुम्जाटार’ । यस्तै भएको छ बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा पनि । राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाका रुपमा रहेको सो आयोजना अन्ततः घुम्दैफिर्दै फेरि प्राधिकरणको बहुमत शेयर स्वामित्व हुनेगरी अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ । 

शेयर संरचनालगायत विषयमा अन्तिम टुङ्गो लगाउन प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक प्रदीपकुमार थिकेको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलले दिने प्रतिवेदनका आधारमा शेयर संरचनामा संशोधन गर्ने तयारी छ । 

प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्यसमेत रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशन अनुसार परियोजना अघि बढाउन शेयर संरचनामा परिवर्तन गर्न लागिएको जानकारी दिए।  

सोमबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको स्वागमा आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा सचिव घिमिरेले प्राधिकरणको बहुमत शेयर स्वामित्व रहनेगरी कम्पनीमा पुनःसंरचना गर्न लागिएको बताएका थिए ।   

यस्तो छ बूढीगण्डकीको इतिहास 
सन् १९८३/८४ मा कूल छ सय मेगावाट क्षमता रहनेगरी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । सो अध्ययनलाई अध्यावधिक गर्दै प्राधिकरणले सन् २०१० मा थप अध्ययन गरेको थियो । सन् २०१२ मा प्राधिकरणले पुनःसम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत डिजाइन तथा बोलपत्र दस्तावेज तयार पारेर फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलसँग सम्झौता गरेको थियो । 

डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले विकास समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिलाई नै फ्रान्सेली कम्पनीले सन् २०१४ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बुझाएको थियो । 

सन् २०१७ मा ऊर्जा मन्त्रालयल र चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रूप कम्पनीबीच इपीसीएफ मोडलमा आयोजना निर्माण गर्न समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वको प्रतिवेदनका आधारमा सन् २०१७ मा नै सरकारले स्वदेशी लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय ग¥यो । सन् २०१८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले पुनः चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई नै आयोजना जिम्मा दिने निर्णय गर्यो ।

सो कम्पनी सम्पर्कमा नरहेपछि सरकारले सन् २०२२ मा आयोजना चिनियाँ कम्पनीबाट फिर्ता ल्याई कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा गत १७ भदौमा आधिकारिकरुपमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी स्थापना गरियो । तर कम्पनीले हालसम्म कुनै पनि काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । धादिङ र गोरखाको सिमानामा निर्माण हुने आयोजनालाई अब प्राधिकरणको बहुमत शेयर स्वामित्व रहने गरी कम्पनी अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ । 

प्रगति कति? 

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि अहिलेसम्म ४५ अर्ब बराबरको मुआब्जा वितरण भएको छ । घरगोठ तथा बोट बिरुवाको मुआब्जा वितरण गर्दा ६० अर्ब रूपैयाँ बराबर खर्च हुने देखिएको छ । पुनःस्थापना इकाइका अनुसार हालसम्म कूल ४८ हजार नौ सय ४८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । झण्डै १० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रियामा छ । 

विद्यमान संरचना 
विद्यमान व्यवस्थाअनुसार कम्पनीको अधिकृत पुँजी २० अर्ब बराबर छ । जारी पुँजी २० अर्ब बराबर छ । सो पुँजीलाई प्रतिशेयर एक सयका दरले २० करोड थान साधारण शेयरमा विभक्त गरिएको छ । कम्पनीको संस्थापकमा ऊर्जा मन्त्रालयको (५० प्रतिशत), अर्थ मन्त्रालय (३० प्रतिशत) र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (२० प्रतिशत) बराबरको शेयर छ । यसअघि प्राधिकरणले आयोजना निर्माणका लागि सम्भाव्य बनाउन  सरकारले भायाविलिटी ग्याप फन्डिङ (भिजिएफ) दिनुपर्ने तर्क गर्दै आएको थियो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूहरु आयोजना निर्माणका लागि तयार रहेको बताउँदै आएका छन् । प्राधिकरणले सो आयोजनाका लागि नै केन्द्रित गरेर साधारण शेयरसमेत बिक्री गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । आयोजनाको कूल लागत तीन खर्ब ३१ अर्ब बराबर लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।