काठमाडौं— चलचित्र मनोरञ्जनका लागि हेर्ने गरिन्छ । यद्यपि यसले पार्ने प्रभावप्रति सोच्ने कमै हुन्छन् । नेपाली चलचित्र ‘प्रेम गीत’ हेरेपछि मनाङ र मुस्ताङ पुग्ने आन्तरिक पर्यटकको संख्या बढ्यो । यो एउटा उदाहरण मात्र हो । छिमेकी देश भारतको चलचित्र ‘दिलवाले दुल्हनियाँ ले जायेङ्गे’ सुपरहिट भएपछि छायांकन गरिएको देश स्वीट्जरल्याण्डमा पर्यटक बढेका थिए ।

हलिउड चलचित्रले नै उनीहरूको संस्कार र सोचलाई हामीमाझ पुर्‍याउन सफल भएका छन् । त्यसैले यसलाई मनोरञ्जनका रूपमा मात्र हेरिनु हुँदैन भन्ने बहस हुने गरेको छ । नेपाली चलचित्रले पार्न सक्ने प्रभाव कम भइरहेको छ । केही नेपाली चलचित्रलाई छाड्ने हो भने यहाँ व्यापारिक हिसाबले विदेशी चलचित्रकै हालीमुहाली छ ।

यस्तो हुनुमा चलचित्र नीति कमजोर रहेको चर्चा हुने गर्छ । यसै सम्बन्धी काठमाडौंमा जारी नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव (निफ) को चौथो दिन आइतबार ‘चलचित्र नीतिः नीति मात्र कि व्यवहार ?’ विषयमा अन्तरक्रिया भएको छ ।

नीति तथा ऐनको विषयमा चलचित्र विकास बोर्डका सदस्य सचिव टंक महत, नेपाल टेलिभिजनका महाप्रबन्धक तथा चलचित्र निर्देशक फुलमान वल र पत्रकार बबिता बस्नेतले आआफ्नो धारणा राखे । बोर्डका सदस्य सचिव महतले चलचित्र नीति पास भएता पनि ऐन बन्न नसक्दा कठिनाइ देखिएको बताए ।

‘पुरानै ऐन (२०२६ सालको) मा काम गरिरहेका छौँ । नयाँ ऐन आएपछि मात्रै हामीले सोचेजस्तो हुन्छ’, उनले भने, ‘पुरानै ऐनका आधारमा बनेको कार्यविधिमा काम गरिरहेका छौँ । यद्यपि हामीले चौतर्फीरूपमा सक्रियता जनाएका छौँ । खासगरी मौलिक चलचित्र निर्माण, कलाकारको विकास आदिमा केन्द्रीत छौँ ।’

पत्रकार बस्नेतले चलचित्र नीति राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो देखिएका कारण समस्या रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘चलचित्रलाई पाठ्यक्रममा नराखिएकाले विद्यार्थी अनभिज्ञ छन् । बच्चादेखि नै हामी धेरै साहित्यकारलाई चिन्थ्यौँ र चिन्छौँ । यसको कारण पाठ्यक्रममा राखिएर हो । त्यसैले यसबारे ज्ञान दिनु जरुरी छ ।’

निर्देशक वलले चलचित्र निर्माण सुरु भएको ५० वर्ष बितिसक्दासमेत वि.सं. २०२६ सालमा बनेको ऐनलाई आधार मानेर काम गर्दा सोचे जस्तो विकास नभएको बताए ।

‘हामी पञ्चायतकालीन नीतिमा चलचित्र क्षेत्र चलाइरहेका छौँ । सोच्नुस् त अन्य क्षेत्र त्यसरी चलेको भए अगाडि बढ्न सक्थ्यो ? यसमा सम्बन्धित पक्ष जिम्मेवार भएर कार्यन्वयन पक्षलाई बलियो बनाउन जरुरी छ!, निर्देशक वलले भने, ‘चलचित्र सफ्ट पावरको रूपमा भन्दा पनि हिरो, हिरोइन नाच्ने, हँसाउने र मनोरञ्जन गर्ने गराउनेमा सीमित भएको छ ।  यसले पार्ने प्रभावको विषयमा बुझ्नु जरुरी छ । हामीमा विदेशी चलचित्रले ल्याएको परिवर्तनलाई एक पटक विचार गरौँ त ?’

निर्देशक तथा निर्माताले बेलाबखतमा नीतिसम्बन्धी छलफल नचलाएका होइनन् । तर, २०७१ सालमै बनेको चलचित्र नीति सम्बन्धी ऐन बन्न नसक्दा यस क्षेत्रको समस्या झनै बढ्दो छ ।