काठमाडौं— सर्वोच्च अदालतले लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै परेको रिटमा सरकार र संसद्का नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। 

अधिवक्ता अनु भट्टराईले दायर गरेको रिटमा आइतबार पहिलो सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।

लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता दिनु नपर्ने भए त्यसको कारण उल्लेख गर्दै विपक्षी नेपाल सरकार तथा संघीय संसद्ले लिखित जवाफ पठाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।

फागुन ३० गते अधिवक्ता अनु भट्टराईले लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्।