काठमाडौं– लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। कानुन बमोजिम योग्य व्यक्तिहरू लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने गरी तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न परमादेश माग गर्दै अधिवक्ता अनु भट्टराईले रिट दायर गरेकी हुन्।

विभिन्न अध्ययनबाट नेपालको सहरी क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा यसको अभ्याससमेत रहेको देखिन आउँदा यसबाट उत्पन्न हुने समस्याबाट पीडित हुनेको संरक्षणका लागि रिट दायर गरिएको उनले बताएकी छन्। मुलुकमा हालसम्म लिभिङ टुगेदरको कानुन बनिसकेको छैन। 

लिभिङ टुगेदरको स्पष्ट परिभाषा यस सम्बन्धी व्यवस्थालाई वैधानिकता प्रदान गर्न समय सान्दर्भिक कानुनको निर्माणको लागि पहल, यसबाट उत्पन्न हुने समस्यालाई बेलैमा व्यवस्थापन गर्ने बलियो कानुनी आधारको निर्माणका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ७३ बमोजिमको अग्राधिकारसहित परमादेश रिटमा माग गरिएको छ।

लिभिङ टुगेदरलाई समयमै नियमन र व्यवस्थापन गर्न अति नै जरुरी भए पनि आवश्यक कानुनको अभावमा विकृति बढेको छ। खराब आचरणजन्य कार्यको रूपमा लिने मानसिकताबाट समाजलाई मुक्त बनाउन कानुन चाहिने जिकिर रिट निवेदनमा छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ रिट बुधबार दायर भएको हो। उक्त रिटका लागि पेसी आगामी आइतबारलाई तोकिएको अदालतले जनाएको छ।