काठमाडौं— बिहीबार बसेको सरकार र मिटरब्याज विरुद्धको संघर्ष समितिबीचको छलफल सकारात्मक नोटमा टुङ्गिएको छ ।
सरकारसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै समितिका वार्ता टोलीको सदस्य संघर्ष दाहालले वार्ता सकरात्मक भएको जानकरी दिए । छलफलमा मिटरब्याज साहुहरुलाई अधिकांश रकम तिरिसकेपनि उनीहरुले तमसुक फिर्ता नगरी अदालतमा पेस गरेर जेल पठाएको भन्दै जेलमा परेकालाई तत्काल स–सम्मान रिहा गर्नुपर्ने माग गरेको उनले बताए । भन्छन्, ‘जमीन जफत गरिएको छ, जफत गर्नेगरी कानुन निर्माण गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारको समन्वयमा उजुरीमाथि छलफल गर्ने भन्ने सम्झौता भएको थियो, त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन । त्यसको लागि हामीले अधिकार सम्पन्न आयोगको मागको माग गरेका छौँ ।’
मिटरब्याजमा पैसा लिनेमध्ये अधिकांश विदेश जानको लागि पैसा लिने गरेकोले ‘सरकारले कि जिटुजीबाट पठाउनुपर्छ, नत्र सरकारले विदेश जान पैसा दिनुपर्छ, बरु उसले विदेशमा कमाएपछि तिर्छ’ उनले भने ।
समितिले तमसुक व्यवस्था खारेज गर्न, मिटरब्याज पीडितहरुको पक्षमा कानुन निर्माण गर्न, चेक वा तमसुकबाट लेनदेनको मुद्दा दर्ता भएपछि सम्पत्तिको स्रोत खोजी गरी कानुन निर्माण गर्न, साहुकारहरुको अवैध ठहरिएको सम्पत्ति जसको नामबाट आएको हो, उसैको नाममा फिर्ता हुने व्यवस्था वा जसले आफ्नो सम्पत्ति ठगी गरेको दाबी गर्छ, उसकै नाममा फिर्ता हुने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
त्यस्तै, पीडक साहुकारमाथि ठगी र विश्वसघातका मुद्दा दर्ता सहज ढंगबाट हुने व्यवस्था गर्न, अदालतबाट पक्राउ पुर्जी काटेको हकमा उल्लेखित प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने व्यवस्था गर्न, तमसुकका आधारमा अदालतमा चलाइएको मुद्दा तत्काल स्थगन गर्न, बैंकहरुबाट सहज र सरल रुपमा पाउने व्यवस्था गर्न र कानुन निर्माण गरी राजपत्रमा प्रकाशित नगरेसम्म र अधिकार सम्पन्न आयोग गठन नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनीसमेत दिएको छ ।
