काठमाडौं—  मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले सरकारले मिटरब्याजी समस्या समाधान गर्ने नाममा फितलो ऐन ल्याएको आरोप लगाएको छ ।

सोमबार संघर्ष समितिले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले ल्याएको ऐनले विद्यमान समस्या समाधान गर्न नसक्ने दाबी गरेको छ । सरकारले पीडितको माग सम्बोधन नगरी अलोकतान्त्रिक तरिकाबाट ऐन ल्याएको संघर्ष समितिको आरोप छ । सरकारले दृष्टिबन्धक, रजिष्ट्रेसन, फर्जी तमसुक, छिनुवापासको खारेजीमा चासो नदेखाएको उनीहरूले आरोप लगाए ।

संघर्ष समितिले ऐनका विभिन्न दफाले साहुमहाजनकै पक्ष लिएको बताएको छ । सरकारले जारी गरेको ऐनमा पीडित पक्षको आवाज सुनुवाइ नभएको उनीहरूको ठहर छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमा ‘भूतप्रभावी (पश्चातदर्शी) हुने छैन’ भनेर पीडकहरूलाई उन्मुक्ति दिएको आरोप पनि उनीहरूले लगाए ।

त्यसैगरी संघर्ष समितिले सरकारले मिटरब्याजी समस्या समाधानका लागि ल्याएको ऐनमा साहुमहाजनले मात्रै वडामा गएर ऋणको रजिष्ट्रेसन पारित गराउनसक्ने प्रावधान राखेर पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप लगाएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समिति सिरहाका जिल्लाकी अगुवा पुनम महतोले मिटरब्याजी समस्या समाधानका लागि सीडीओ कार्यालयमा भइरहेको छलफल राम्रोसँग हुन नसकेको बताइन् । पीडितलाई दबाएर मिटरब्याजी साहुलाई पैसा दिलाउन लगाएको उनको आरोप छ ।

उनले भनिन ‘‘हाम्रो सिरहा जिल्लामा मिटरब्याज पीडितहरूलाई पीडकले दुःख दिएका छन् । आयोगले राम्रो तरिकाले हाम्रो छलफल हुन दिइरहेको छैन,’ ।

मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समिति रौतहटका अध्यक्ष शिवशङ्कर महतोले जिल्लाका सीडीओ धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले पीडितको पक्षमा राम्रो काम गरिरहेको बताए । 

‘हाम्रो सीडीओ धर्मेन्द्र कुमार मिश्र हुनुहुन्छ । उहाँले यो आर्थिक अपराध हो, शोषण हो भन्नु हुन्छ । उहाँले पीडितको पक्षमा काम गरिरहनु भएको  छ । डर चाहिँ के छ भने केही दिनमा उहाँहरूको सरुवा हुँदैछ,’ उनले भने ।

अभियन्ता विशाल रानाले मिटरब्याजी समस्या पश्चिममा पनि विद्यामान रहेको बताए । अहिलेको कानुनले समस्या समाधान गर्न नसक्ने उनको दाबी छ । सहायक सीडीओ मातहतमा छलफलका लागि बनेको आयोग आफैँमा असक्षम रहेको उनले आरोप लगाए । मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिकी अगुवा आरती महर्जनले आफूलाई गत शनिबार सिभिल ड्रेसमा आएका प्रहरीले विना पक्राउ पुर्जी नियन्त्रणमा लिएर दुई दिन हिरासतमा राखेको जानकारी गराइन । आफूलाई पीडक पक्षसँग छलफलको लागि भनेर प्रहरी कार्यकालमा लगिएको र सोही क्रममा छलफल नै नगराई थुनामा राखिएको उनको भनाइ थियो । 

कानुनविद् रत्नसंसार श्रेष्ठले मिटरब्याजी समस्या हिजो अस्तिको नभएर पचासौं वर्ष पुरानो रहेको बताए । आफ्नो बुबाले पनि ५० प्रतिशत ब्याज तिर्ने गरी ऋण लिएको स्मरण गर्दै उनले अहिलेको सरकारले यसलाई समस्याको रुपमा देखेको भन्दै प्रशंसा गरे । सरकारले उक्त समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरेपनि त्यो आफैँमा अपुरो रहेको उनको दाबी छ ।

वृहत नागरिक आन्दोलनका अभियन्ता सञ्जीव उप्रेतीले अहिले आएको ऐन पीडितहरूको समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न नसक्ने बताए । मिटरब्याजपीडितहरूकोसङ्घर्षमाआफूहरूले साथ दिइरहने पनि उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका संयोजक अवधेश कुशवाहाले राज्यले समस्यालाई आलटाल गर्न खोजेको आरोप लगाए । राज्यले समस्याको दीर्घकालीन समाधान नचाहेको उनको दाबी छ । राज्यले आयोगबाट छलफल र छानविन सुरु गरेपनि आयोगले नै पीडितलाई दुःख दिइरहेको उनको भनाइ छ ।