काठमाडौं— गृह मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी करिडोरमा रहेका बस्ती र सोबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि समन्वयात्मक पहल थालेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायका प्रमुख एवम् पदाधिकारीको बैठकले लामो समयदेखि कायम उक्त समस्यालाई समाधान गर्न सरोकारवाला निकायले एकताबद्ध भएर काम गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
नदी करिडोरमा रहेका बस्तीबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, काठमाडौं महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच तत्काल बैठक बसी निश्चित समयभित्र समस्या सम्पन्न गर्ने गरी विधिपूर्वक काम अघि बढाउने छलफलको निष्कर्ष छ ।
बैठकमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बाग्मती करिडोरमा रहेको अनधिकृत बस्तीलाई हटाउन समन्वात्मक ढंगले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत तथ्यपरक ढंगले तयार गर्ने र वास्तविक सुकुम्वासीको पुनःस्थापना योजनासँग जोडेर बस्ती हटाउने काम सम्पन्न गर्ने बताए ।
छलफलमा सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटमा पनि नदी करिडोरमा रहेको बस्ती स्थानान्तरण गर्ने उल्लेख गरिएको स्मरण गराउँदै नागरिकको जीवनरक्षाको अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन पनि नदी करिडोरको बस्ती हटाउनुपर्ने बताइन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले नदी करिडोरमा रहेका बस्तीबाट परेको समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहसँग समन्वयका लागि मन्त्रालय तयार रहेको बताए ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन साहले बाग्मती करिडोरको अव्यवस्थित बस्ती हटाउनका लागि गृह मन्त्रालयको सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए ।
भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले अव्यवस्थित बसोबाससम्बन्धी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले गरेको पहलप्रति आभार प्रकट गरे ।
छलफलमा गृह मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार भट्टराई, भूमि, व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव दामोदर रेग्मी, भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्मा, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवम् प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्यामलाल ज्ञवाली, गृह मन्त्रालयका उच्चअधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो ।
