काठमाडौं— मिटरब्याजसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।
मिटरब्याज समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले ल्याएको मुलुकी संहिता संशोधन विधेयक आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकबाट सर्वसम्मतले पारित भएको हो ।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले प्रस्तुत गरेको मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८० सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरेका हुन् ।
उक्त विधेयकमा मिटरब्याजसँग सम्बन्धि कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यो विधेयकले अनुचित लेनदेनसँग सम्बन्धि कार्यलाई कसुर कायम गरेको छ ।
मिटरब्याज पीडितको पक्षमा ल्याइएको यो विधेयकमा कसैले लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गर्ने, लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढीको लिखत तयार गर्ने, ब्याज रकमसमेत साँवामा जोडी लिखत तयार गर्ने, ऋणीले तिरेको रकमको भर्पाई नदिने वा लिखत नबनाउने कार्यलाई कसुर ठहर गरेको छ ।
त्यस्तै साँवाभन्दा बढी ब्याज लिने, ऋण असुलीका लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने, शोषण गर्ने, ऋणीको अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गरी लिने जस्ता काम गर्न, गराउन वा अनुचित लेनदेनको रकम असुलउपर गर्न ऋणीलाई हैरानी पुर्यातएमा पनि कसुर गरेको ठहरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले मिटरब्याज पीडतसँगको सहमतिअनुसार गत वैशाख २० गते अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि असार ५ गते विधेयक दर्ता गरिएको थियो ।
राष्ट्रिय सभामा विधेयक प्रतिनिधि सभामाबाट पारित भएको सन्देश सुनाएपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउनेछन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
