काठमाडौं— यसै महिनाको सुरुआतमा पूर्वी नेपालमा आएको भीषण बाढीपहिरोका कारण ६ करोड १६ लाख बराबरको निजी घर तथा सम्पत्तिको क्षति भएको पाइएको छ ।

प्राकृतिक विपद्बाट ५४ घर पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ भने २० घर आंशिकरूपमा क्षति भएको छ । दुई सय ६४ पशु चौपायामा क्षति पुगेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ ।

विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को ११औँ बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अनिल पोखरेलले पछिल्लो विवरण पेश गर्दै हालसम्म विपद्बाट ३४ जनाको निधन भएको र २५ जना बेपत्ता भएको जानकारी दिए ।

गत जेठ ३१ गतेदेखि नेपालमा मनसुन भित्रिएको हो । बाढीपहिरोबाट सात वटै प्रदेशका ६४ जिल्ला प्रभावित भएका छन् । त्यसमध्ये १९ जिल्लामा मानवीय क्षति भएको छ । कूल ३२ घाइतेमध्ये २१ को उद्धार गरिएको छ ।

हालसम्म सङ्घीय सरकारको तर्फबाट २० लाख बराबरको नगद राहत वितरण भएको छ । प्रमुख राजमार्गका नौ वटा पुलसहित ६६ स्थानमा क्षति भई सडक अवरुद्ध हुँदा ४० करोड बराबरको क्षति भएको छ । हाल तीमध्ये दुई वटा सडक बाहेक अरु सबै सडक पुनःसञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

सडक सञ्चालनमा ल्याउनका लागि ३० मिनेटदेखि ३१ घण्टासम्म लागेको कार्यकारी निर्देशक पोखरेलको भनाइ छ । बाढीपहिरोका कारण ताप्लेजुङका ११ वटा र पाँचथरका ११ गरी कूल २२ वटा झोलुङ्गे पुल बगाएको छ ।

पाँचथर र ताप्लेजुङमा १२ करोड १० लाख ८८ हजार बराबरको झोलुङ्गे पुलको क्षति भएको छ । बाढीपहिरोबाट निर्माणमा रहेका कूल १७ जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ भने सञ्चालनमा रहेका कूल १३ आयोजनामा क्षति पुगेको छ । ती आयोजनाको कूल क्षति आठ अर्ब ५० करोड बराबर छ ।

यस्तै, बाढीपहिरोका कारण कूल ३१ साना जलविद्युत् आयोजनामा ४४ करोड ९० लाख बराबरको क्षति भएको कार्यकारी निर्देशक पोखरेलले जानकारी दिए । खानेपानीतर्फ कूल छ जिल्लाका २८ आयोजनामा आठ करोड ९२ लाख बराबरको क्षति भएको छ ।

हालसम्म १९ जिल्लामा विपद् व्यवस्थापन कोषमा तीन करोड १८ लाख २० हजार बराबरको रकम राहतका लागि निकासा गरी पठाइएको छ ।

परिषद् बैठकमा यस वर्ष मनसुन सुरु भएपश्चात् घटेका विपद्का घटनाबाट भएको क्षति तथा नोक्सानी र राहत तथा उद्धारसम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो । यस्तै, बैठकले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८० पारित गरेको छ ।

परिषद् बैठकमा खानेपानीमन्त्री महिन्द्रराय यादवले विपद्बाट भएको क्षति नियन्त्रण तथा पूर्वतयारीका लागि स्थानीय तहलाई नै बढी जिम्मेवार र अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने र स्रोत एवं साधनको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताए ।

उनले पछिल्लो विपद्का घटनाबाट खानेपानीमा क्षति पुगेको भए पनि मर्मत सम्भारका लागि बजेटको अभाव रहेको बताए ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक राईले आगामी दिनमा विपद्बाट जोगिनका लागि जोखिमरहित क्षेत्र पहिचान गरेर मात्रै भौतिक निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक तयारी गरिसकेको जानकारी दिए ।

शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले तत्कालका लागि राहत तथा पुनः निर्माणका लागि बजेटको अभाव रहेकाले आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताइन् ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले पनि तत्कालका लागि  खर्च गर्ने गरी बजेटको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताए । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले विपदबाट क्षति पुगेका जिल्लामा तत्काल जडान गर्न मिल्ने गरी बेलिब्रिजको प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताए ।