काठमाडौं— खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताका विषयमा बन्न लागेका कानुनमा देखिएका कमजोरी सच्याउनुपर्ने सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् ।
युनिसेफ तथा यूके एडको सहयोगमा लुमन्ती आवासको लागि सहयोग समूहको तर्फबाट ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरूले खानेपानी, सरसफाइर स्वच्छतासँग सम्बन्धित कानुन बनाउने सरकारको अग्रसरता राम्रो भए पनि कानुन पर्याप्त नहुनु दुःखद भएको बताएका हुन् ।
कार्यक्रममा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी सङ्घीय नीति तथा कानुन र वाससम्बन्धी प्रादेशिक विधेयकहरूको मस्यौदा समीक्षा गरिएको थियो । उक्त प्रादेशिक विधेयकहरूको समीक्षामा खानेपानी मन्त्रालयको लैङ्गिक समानता वा महिला सशक्तीकरणसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित नीति नियम नभएकोलगायत निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारी प्रस्तावित विधेयकको समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उपप्राध्यापक रबिन बास्तोलाले नेपालमा खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छतासम्बन्धी नीति नियममा लैङ्गिक समता र सामाजिक समावेशीकरणका प्रावधान अपर्याप्त रहेको बताइन् ।
कार्यक्रममा युनिसेफका वास प्रमुख मोहम्मद इरफान सइद अलराइले युनिसेफ सबै प्रकारका विभेदविरुद्ध क्रियाशील रहेको र यसका लागि सबैसँग हातेमालो गर्दै अघि बढ्ने बताए । लुमन्तीका प्रोग्राम म्यानेजर उद्धव भट्टराईले समीक्षाबाट कोशी, बाग्मती र लुम्बिनी प्रदेशका खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता विधेयकलाई अन्तिम रूप दिन प्राविधिक सहयोग पुग्ने बताए । बागमती प्रदेश सरकारका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लोकबहादुर चापागाईँले धेरैजसो उपभोक्ता समितिमा महिलालाई कोटा पुर्याउनका लागि मात्र राख्ने प्रचलन रहेको भन्दै वास महिला सञ्जालले अब नेतृत्व गर्नुपर्ने बताए ।
महिला वास सञ्जालका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भगवती अधिकारी, बागमती प्रदेश संयोजक टीका उप्रेती र कोशी प्रदेश संयोजक गीता अधिकारीले महिला वास सञ्जालको गठनपश्चात् खानेपानी, सरसफाइ र स्वच्छताको बुझाइ बढेको र हाल भोगेका समस्यालाई सशक्त रूपमा पैरवी गर्न हौसला मिलेको उल्लेख गरे । यस्तै कार्यक्रममा लुमन्तीका प्रोग्राम म्यानेजर लुमन्ती जोशीले कार्यक्रममा उठेका विषय र आएका महत्त्वपूर्ण सुझावहरू कार्यान्वयनका लागि थप पहल गर्ने बताइन् ।
