काठमाडौं— एक सातादेखि नेपालमा मात्र होइन भारतमा समेत ‘कमन टपिक’मा चर्चा, परिचर्चा र बहस भइरहेको छ ।
त्यो हो- भारतीय चलचित्र आदिपुरुष । आदिपुरुषमा ‘जानकी भारतीय छोरी हुन्’ भन्ने संवाद रहेको भन्दै काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन शाहले कार्यक्षेत्रमा पर्ने हलहरूमा आदिपुरुष प्रदर्शनमै रोक लगाए । बालेनको सिको गर्दै पोखरा महानगरले पनि उक्त चलचित्रको प्रदर्शनमा रोक लगायो । हेर्दा यो विषय बालेन भर्सेस बलिउड देखिए पनि यसले नेपाल र भारतमा तरङ्ग पैदा गरेको छ ।
धेरै समाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले बालेनको समर्थनमा आ–आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन्। हुन त बालेनले जे गरेपनि ठिक भन्ने जमात नेपालमा ठूलै छ । राजनीतिक दल र नेताहरूबाट प्रताडित जनता अहिले बालेनको समर्थनमा छन् । बालेनका केही कामले समाजमा सकारात्मक प्रभाव पारेका पनि छन् । त्यस्तै, परिवर्तनको आभाष गरेको छ । तर, संवेदनशील विषयमा भने बालेन सचेत देखिन्नन् । उनले पदीय मर्यादालाई चटक्कै बिर्सेका पनि छन् ।
चलचित्र आदिपुरुषको प्रदर्शनी महानगरले रोकेपछि हल मालिकहरू अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगे । हल मालिकको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै बिहीबार उच्च अदालत पाटनले महानगरको निर्णय कार्यान्वयन तत्कालका लागि रोक्न भन्यो । त्यसपछि बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत अदालतमाथि नै धावा बोले । अदालतको आदेश नमान्ने घोषणासमेत बालेनले गरे । बालेनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बुझिन्छ । जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर, फिल्म चल्दैन र चल्न दिइने छैन ।’
यसअघि भनेजस्तै यो बालेनको केटाकेटीपन हो । अदालतको आदेश मान्दिन भन्नु संविधानको बर्खिलाप हो । कानुनका जानकारका अनुसार बालेनको अभिव्यक्तिलाई लिएर अदालतले अवहेलना मुद्दा चलाउन सक्छ । कानुन व्यवसायी वीरेन्द्रकुमार खत्री भन्छन्, ‘संविधानको धारा १२६ को उपधारा २, धारा १२८ को उपधारा ४, धारा १३९ को उपधारा २ र धारा १५१ को उपधारा १ बमोजिम अवहेलनाको मुद्दा चलाउन पर्याप्त छ ।’
यो पनि पढ्नुहोस
संविधानको धारा १२६ को उपधारा २ मा ‘मुद्दामामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ । कानुन व्यवसायी खत्रीका अनुसार यसको अर्थ हो– अदालतले गरेको निर्णय मान्दिन भन्ने छुट कसैलाई छैन । त्यस्तै, धारा १२८ को उपधारा ४ मा ‘सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाइ सजाय गर्न सक्नेछ’ उल्लेख छ ।
त्यस्तै, संविधानको धारा १३९ को उपधारा २ मा ‘उच्च अदालतले आफ्नो र आफ्ना मातहतका अदालत वा न्यायिक निकायहरूबाट हुने न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा संघीय कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाइ सजाय गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ ।
बालेनको अमर्यादित शैली
अदालतको आदेशलाई लिएर बालेनले गरेको टिप्पणी पहिलो होइन । बालेनले सामाजिक सञ्जालबाट अदालतलाई मात्र नभइ सरकार र नेताहरूमाथि समेत असभ्य आलोचना वा टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।
यसअघि चैतमा बालेनले नेताहरूलाई सिस्डोलमा डम्प गर्नुपर्ने भन्दै फेसबुकमार्फत आक्रोश पोखेका थिए । उनले लेखेका थिए, ‘आजबाट सिंहदरबारको फोहोर उठ्दैन । साँच्चिकै देश सफा गर्नु परे त्यहाँको नेताहरूलाई सिस्डोलमा डम्प गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ नभन्दै उनले सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रपति कार्यालयको फोहोर उठाउन दिएनन् ।
बालेन सञ्चारमाध्यममा भने प्रतिक्रिया दिँदैनन् । बस् सामाजिक सञ्जालमार्फत अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्छन् । हुन त सामाजिक सञ्जालबाटै महानगर चलाएको आरोपसमेत बालेनका लागि नौलो होइन । अवैध संरचना र फुटपाथको पार्किङ हटाएपछि बालेनको प्रशंसा गर्ने धेरै थिए । तर, निम्नवर्गीय परिवारलाई निशाना बनाएर उनीहरूको रोजीरोटी खोसेको भन्दै बालेको चर्को आलोचना समेत भइरहेको छ ।
बालेन महानगर प्रमुख भएर निर्वाचित भएको पनि एक वर्ष बढी भइसक्यो । उनको कार्यकाल ४ वर्ष बाँकी नै छ । त्यसैले बालेनले पदीय मर्यादालाई कायम गर्दै टिकाटिप्पणी गर्नुपर्छ । यसले उनको गरिमा पक्कै बढ्छ नै ।
यो पनि पढ्नुहोस
-1717146257.jpg)
