काठमाडौं— उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उपभोक्ताको भान्सा महङ्गो भयको भन्दै बजेट पास हुनुअघि नै नागरिक राहत सहितको कार्यक्रम घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले हाल सरकारको बजेट नीति तथा कार्यक्रमपछि आलु, प्याज लगायत तकारी, फलफूल तथा खाद्यजन्य पदार्थ उपभोक्ताले खरिद गरी निर्वाध रुपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने अधिकार कुण्ठित भएको बताए ।
संविधान प्रदत्त उपभोक्ताको हक तथा खाद्य सम्बन्धी हकलाई बेवास्ता गरी दैनिक अत्यावश्यकीय वस्तुहरूमा हचुवाको भरमा भ्याटमा समावेश गर्दा यसबाट आपूर्ति व्यवस्था अस्तव्यस्त भएको उनीहरूको भनाई छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधवप्रसाद तिमल्सिनाले आलु, प्याज लगायतका तरकारी फलफूल तथा खाद्यजन्य पदार्थको आयातमा भन्सार बिन्दुमै ९ प्रतिशत कृषि सेवा शुल्क, अग्रिम आयकर १.५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत थप हुँदा यस्ता वस्तुमा कुल २३.५ प्रतिशत कर लाग्ने भएको बताए ।
उनले यसबाट आम उपभोक्ताको दैनिक चुलो महङ्गो पर्न गइ जनजीवन कष्टकर बन्दै गएकाले तत्काल नागरिक राहत सहितको कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले सरकारले आलु र प्याजलाई अत्यावश्यकीय वस्तुबाटै हटाएर ज्यादती गरेको आरोप लगाए । उनले सांसदहरूलाई ५ करोड दिनका लागि उपभोक्ताबाट बढी रकम असुल्न नमिल्ने जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘हाम्रोमा ८० प्रतिशत आपूर्ति बाहिरबाट हुन्छ । नेपालको खपतको आधारमा हुन त यहाँ सल्यान लगायतका प्याज छ भन्नुहुन्छ, त्यो भनेको २० प्रतिशत मात्रै धान्छ । जब २० प्रतिशत मात्रै धान्छ भने त्यसमा कर लगाउनु भनेको बेठिक कुरा हो।’
