काठमाडौं— मेलम्ची खानेपानी विकास समितिमा कार्यरत ६१ जना कर्मचारीले विगत आठ महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक कमलराज श्रेष्ठले समितिले बजेट नपठाउँदा कर्मचारीलाई तलब दिन नसकेको बताए ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाइ कोष खारेज गरिएको घोषणा गरेका थिए ।

निर्देशक श्रेष्ठको भनाइमा उक्त समिति र कोषबाट सम्पादन हुँदै आएका कार्यहरू खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभाग मातहतबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको थियो । तर मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्रै समिति खारेज हुने व्यवस्था रहेछ । त्यसैले समस्या भएको हो ।

‘मन्त्रीज्यूले बजेट भाषणमा मात्र खारेज भनिदिनुभयो । मन्त्रिपरिषद्ले केही निर्णय गरेको छैन । कसैलाई चासो पनि छैन,’ उनले भने ।

समितिको टुंगो नलाग्दा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा चाहिने संरचनासमेत बनाउन नसकेको उनले बताए । भन्छन्, ‘दिगो रूपमा मेलम्चीको पानी बार्‍है महिना काठमाडौंवासीलाई खुवाउन केही संरचना बनाउनुपर्थ्यो। फागुनको पहिलो साता नै बनाउन पाएको भए सायद वर्षामा पनि पानी खुवाउन सकिन्थ्यो ।’

१ असार २०७८ मा मेलम्चीमा आएको बाढीले पानीको मुहानमा क्षति पुर्‍याउनुको साथै पाँच जनाको मृत्यु र करोडौँको नोक्सानी गरेको थियो । सो प्रकोपले गर्दा यसपालिको मनसुनमा पनि कत्रो बाढी आउन सक्छ र त्यसले मुहानमा कति क्षति गर्छ भन्नेमा विज्ञहरूले आँकलन गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा वर्षामा मेलम्चीको पानी पठाउने टनेल बन्द गर्नुपर्ने अवस्था रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

‘प्रि मनसुन या मनसुनमा कत्रो बाढी आउँछ ? अनुमान गर्न सकेको छैन । मेलम्चीभन्दा पाँच सय मिटरमाथि साढे चार सय मिटरको टनेल बनाउन सके पानी दीर्घकालिन रूपमा ल्याउन सकिन्थ्यो । तर अब सम्भव छैन । वर्षापछि मात्र संरचना बनाउन सक्छौँ,’ उनले भने ।