काठमाडौं— सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू लामो समयदेखि आन्दोलनमा छन् । सरकारले माग पूरा नगरेपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा माग पूरा गर्ने विश्वास लिएका कर्मचारीलाई सरकारले निराश बनाएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय कर्मचारीका सेवासुविधा बढाउने, माग पूरा गर्ने भनिए पनि बजेटमा सरकारले उक्त कुरा नै समावेश गरेन । त्यसविरुद्ध विद्यालय कर्मचारीहरूले देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा धर्ना दिइरहेका छन् ।

विद्यालय कर्मचारीको आन्दोलनको विषयमा सांसदहरूले संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तर सरकारले नसुनेको जस्ताे गरेको छ । सांसदहरूले बजेट संशोधन गरेर माग पूरा गराउनुपर्ने बताएका छन् ।

बुधबार (२४ जेठ) मा नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले विद्यालय कर्मचारीका माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमाथिको छलफलको विषयमा बोल्दै बडूले अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटमा विद्यालयका कर्मचारीको विषय सम्बोधन नभएको बताए ।

‘यो बजेट वक्ततव्यले नीति तथा कार्यक्रम र सरकारको प्राथमिकतामा रहेका विषय पनि सम्बोधन नगरेको अवस्था छ । स्रोत केन्द्र क्रियाशील बनाउने विषय समेटिएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । तर नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको विषय सम्बोधन भएन । अहिले उनीहरू आन्दोलनरत छन्,’ बडूले भने ।

त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) की सांसद रेखा यादवले विद्यालय कर्मचारीका माग बजेटमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्,‘विद्यालय कर्मचारीहरूलाई सरकारले झिनोमसिनो अनुदानबाट चलाइराखेको छ । कर्मचारीलाई दरबन्दीको सेवा कहिलेदेखि दिने ?’

त्यसैगरी नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा संघीय सांसद विश्वप्रकाश शर्माले सामुदायिक विद्यालय कर्मचारीका मागका विषयमा संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । प्रतिनिधि सभा बैठकमा शर्मा भने,‘विद्यालयका कर्मचारीहरूको अहिले पनि उपदान, उनीहरूको तलबभत्ता, उनीहरूको पेन्सनपट्टा केही निश्चित छैन । उनीहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नतर्फ राज्य लागोस् ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीका मागबारे संसदमा आवाज उठाए । सांसद शाहीले प्रतिनिधि सभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय कर्मचारीका माग पूरा गर्ने उल्लेख गरिए पनि बजेटमा सम्बोधन नगरिएको भन्दै आक्रोश पोखे ।

उनले भने,‘नीति तथा कार्यक्रमको पृष्ठ नं १२७ नम्बर बुँदामा के लेख्नुभएको छ भने सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको सेवासुविधालगायत विषयमा सम्बोधन गरिनेछ भनेर राष्ट्रपतिले पढ्नुभयो । तर बजेटमा कहिँकतै पनि समेटिएन । त्यहि भएर आज ३५ हजार ६८ जना मान्छे आन्दोलनमा छन् । कि त नीति तथा कार्यक्रममा नलेख्नु । कि त यसमा (बजेट) लेख्नु । एउटामा लेखेर चर्चा कमाउन बजेट अगाडि बढाएर हुँदैन ।’