काठमाडौं— बागलुङका २३ वर्षीय प्रभात बोसेल र म्याग्दीकी २२ वर्षीया प्रिती घिमिरेले करिब २ वर्षअघि प्रेम विवाह गरे । ‘दलित’ समुदायका युवा र ‘ब्राह्मण’ समुदायकी युवतीबीचको प्रेम विवाह युवतीको माइतीलाई लागि सह्य भएन । 

विवाहपछि युवतीको परिवारले अत्यधिक दबाब दिएर तत्कालीन समयमा आफ्नी छोरीलाई घर फिर्ता गर्‍यो । प्रेममा चुर्लुम्म डुबेकी युवतीले दलित समुदायका युवा प्रभातलाई ‘फलो’ गर्न छोडिनन् । अन्ततः फेरि उनीहरू जोडिए । नेपाल बसे पुनः परिवारले फिर्ता लैजाने डर भएपछि प्रभात र प्रितीको जोडी भारत पस्यो । 

भारतमा प्रभातका आफन्त थिए । त्यतै गएर काम गर्ने र बाँकी जीवन बिताउने सपना बोकेर उनीहरूले नेपाल छाडे । एक महिनासम्म त उनीहरूको सम्बन्ध सुमधुर रह्यो । परिवारको न्यास्रो लागेपछि प्रितीले आफ्नो माइतीमा सम्पर्क गरिन् । त्यसपछि भने परिवारले उनीहरूलाई नेपाल बोलाउन  थाल्यो । प्रितीको मन पग्लियो र नेपाल जाने ढिपी कस्न थालिन् । सुरुमा प्रभातले नेपाल नजाने बताए । त्यसपछि उनीहरूबीच विवाद बढ्न थाल्यो । 

दुवैजनालाई अष्ट्रेलिया पठाइदिने र अन्तरजातीय भएपनि विवाहलाई स्विकार्ने युवतीको परिवारले विश्वास दिलाएपछि प्रभात पनि लचिलो बने । र, उनीहरू नेपाल फर्किए । 

नेपाल फर्कनासाथ प्रभात समातिए । श्रीमतीलाई माइती (म्याग्दी) पठाएर पोखरामा रोकिएका प्रभातलाई एकाएक प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । अहिले उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीको हिरासतमा छन् । उनीमाथि शरीर बन्धक, जबरजस्ती करणी र अपहरण मुद्दा लागेको छ । माया गरेर जीवन काट्ने वचन दिएकी आफ्नै श्रीमतीले प्रभातविरुद्ध मुद्दा हालेकी हुन् । 

प्रभात बोसेलको घर बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर ९ चिताङ भन्ने स्थानमा हो । उनको परिवार काठमाडौंमा मजदुरी गर्दै बसेको थियो । २०७२ सालमा बोसेलको आमा अमृता बोसेलसहित उनका दाइ र भाइको भूकम्पमा परेर मृत्यु भयो । त्यसपछि उनका बुवा राजन बोसेलले अर्को विवाह गरेर काठमाडौंमा बस्न थाले । 

आमासँगै आफ्नो दाइ र भाइको मृत्युपछि बुबाले अर्को विवाह गरेसँगै प्रभात एक्लिएका थिए । उनी म्याग्दीकै एक व्यक्तिको घरमा शरण लिएर बसेका थिए । 

त्यही क्रममा उनको भेट प्रितीसँग भयो । भेट बाक्लिँदै गएपछि यी दुई प्रेममा परे । र, उनीहरूले विवाह गरे । कथित तल्लो जातसँग आफ्नी छोरी प्रेममा रहेको कुरा प्रितीको परिवारको लागि सह्य थिएन । 

मुद्दा लगाउन राजनीतिक शक्ति प्रयोग :

प्रभातविरुद्ध म्याग्दी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी परेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । सो क्रममा प्रितीका बुबासहित परिवारका अन्य सदस्यले प्रभातलाई कुटपिटसमेत गरेका थिए । प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेकै बेला कुटपिट गर्ने प्रितीका बुबा देवेन्द्र घिमिरे नेपाली कांग्रेस म्याग्दीका क्षेत्रीय प्रतिनिधिसमेत हुन् । 

आफ्नी छोरीलाई दलित युवासँग छुटाउनका लागि कांग्रेस नेता घिमिरेले शक्तिको प्रयोग गरेको दलित अधिकारकर्मीहरूले आरोप लगाएका छन् । 

‘जुन विषयमा मुद्दा हालिएको छ, त्यो प्रभातलाई फसाउने गरी हालिएको छ,’ नेपाली कांग्रेस म्याग्दीकी नेतृ मनकुमारी बिसीले भनिन्, ‘यद्यपि, यो मुद्दाको अन्तर्यमा लुकेको कारण चाहिँ जात नै हो । दलित भएकै कारण प्रभातविरुद्ध मुद्दा हालिएको हो । केटा र केटी नै बालिग भइसकेको अवस्थामा यदि उनको जात कथित उपल्लो हुन्थ्यो भने यस्तो हुँदैन थियो ।’

विभेदजन्य यस्तो घटनामा पार्टीले विभेदकारीलाई सहयोग गर्ने काम गर्न नहुने उनले बताइन् । बिसीले पछिल्लो समय कथित उपल्ला जातका मानिसहरूले दलित समुदायको युवालाई फसाउन कानुनी छिद्रको दुरुपयोग गर्ने गरेको बताइन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख मदन कुँवरले युवतीले नै आफैँ पीडित भएको दाबीसहित उजुरी दिएपछि प्रभातलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । ‘कानुनी रूपमा पीडितले आफूमाथि बलात्कार भएको र बन्धक बनाएको भन्ने दाबीसहित उजुरी दिएपछि हामीले अनुसन्धानका लागि प्रभातलाई नियन्त्रणमा लिनैपर्छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि जातसँग जोडिएको केस हो भनेर दलित अधिकारकर्मीहरूले पनि भन्नुभएको छ । हामीले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।’

के हुन्छ कानुनी उपचार ?

अधिवक्ता शिव सुनारका अनुसार यो मुद्दामा युवतीलाई उनको परिवारले चर्को दबाब दिएको देखिन्छ । डर, धम्की र प्रलोभनमा पारेर युवतीलाई आफ्नो श्रीमानविरुद्ध उजुरी हाल्न परिवारले दबाब दिएका कारण प्रहरीसम्म यो मुद्दा पुगेको उनको बुझाइ छ । 

‘मुद्दाको प्रकृति हेर्दा जातीय विभेदजस्तो लाग्दैन । तर, जबरजस्ती करणी, अपहरण जस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपराधसँग जोडेर दलित समुदायका युवाहरूलाई फसाउनु भनेको समुदायमाथिकै अपमान हो,’ सुनारले भने, ‘कानुनको दुरुपयोग भइरहेको छ । यो मुद्दामा दलित समुदायका युवा दोषी छैनन् ।’

अधिवक्ता सुनारका अनुसार नेपालमा दर्ता भएका जबरजस्ती करणीको मुद्दामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी दलित समुदायका युवाहरू फसेका छन् । ‘जबरजस्ती करणीको जति पनि मुद्दाहरू छन् त्यसमा दलित समुदायका युवाहरू यसैगरी फसेका छन्,’ उनले भने, ‘यो यति डरलाग्दो गरी बढिरहेको छ कि अब हामीले कानुनलाई नै सच्याउनेगरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।’

कानुनअनुसार अपराध पुष्टि भएको खण्डमा जबरजस्ती करणी मुद्दामा १० देखि १२ वर्षसम्म जेल सजाय हुनसक्छ । त्यस्तै, अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाका आरोपीको आरोप पुष्टि भएको खण्डमा ७ देखि २० वर्षसम्म जेल सजाय हुने कानुनी प्रावधान छ ।