काठमाडौं— प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका पूर्वसांसद रेशम चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसका दिन राष्ट्रपतिबाट आममाफी दिन सरकारले सिफारिस गर्ने निर्णयमा आपत्ति जनाएको छ ।

एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले चौधरीलाई आममाफी दिने सरकारको निर्णय स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । सचेतक बर्तौलाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतले जन्मकैदको सजाय दिएको चौधरीलाई सत्ता टिकाउनका लागि आममाफी दिने निर्णय गरेकाे बताए ।

आइतबार संघीय संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीले राखेका जिज्ञासाको जवाफमा उनले पीडितलाई थप पीडित बनाउने गरी सरकारले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाएकाे बताए ।

उनले भने,‘संविधानमा कहीँ कतै आममाफीको व्यवस्था होला । कतिपय अवस्थामा सरकारले चाहेको अवस्थामा सजाय माफी दिनसक्छ । तर व्यवस्थालाई दुरुपयोग गरेर, कानुनी राज्यलाई खिल्ली उडाउँदै सबै हिंसाका घटनालाई सत्तासँग जोड्ने प्रवृत्तिको एमालेले घोर विरोध गर्छ । त्यसकारण यो विषयमा गम्भिरताका साथ सरकारले ख्याल गर्नुपर्छ । किमार्थ राम्रो विषय होइन । यो स्वीकार गर्न सकिने विषय होइन ।’

सचेतक बर्तौलाले हिंसात्मक घटनालाई राजनीतिक बनाएर गलत नजिर बसाउने काम नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।