काठमाडौं— राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकार उलंघनका घटनालाई लिएर गरिएका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । 

आयोगको २३औँ स्थापना दिवसको अवसरमा अध्यक्ष तपबहादुर मगरले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सिफारिसको कार्यान्यनको विषय निकै पेचिलो बन्दै गएको भन्दै त्यसको कार्यान्वयनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

शुभकामना भिडियो जारी गर्दै मगरले भने, ‘संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउने र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सिफारिसहरूको कार्यान्यनको विषय पनि निकै पेचिलो छ । अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व राज्यसँग छ ।’ 

उनले थपे, ‘आयोगलाई मानवअधिकारको सच्चा पहरेदारको रूपमा उभ्याउन आयोगको थप क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ, यसतर्फ म नेपाल सरकारको ध्यानआकृष्ट गराउन चाहन्छु ।’ 

मानवअधिकारको रक्षाका लागि सरकारले अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा गरेको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।  

देशमा मानवअधिकारको रक्षाका लागि आयोगको स्थापना निकै महत्वपूर्ण खुड्किलो साबित भएको बताएका मगरले देशमा मानवअधिकार संस्कृति विकासको लागि आयोगको प्रयास मात्र पर्याप्त नहुने कुरालाई मनन् गर्दै तीनै तहका सरकार र सरोकारवाला निकाय सबैको साथ आवश्यक रहेको बताएका छन् । 

‘मौलिक हकको कार्यान्यन, मानवअधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयन, सीमान्तकृत एवं अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारहरूको सम्बोधन, लैंगिक हिंसाको न्यूनीकरण, वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका समस्याको सम्बोधन र मानवअधिकारका नयाँ आयाममा प्रभावकारी कार्य गर्न तीनै तहका सरकारको उत्तिकै सक्रियता आवश्यक छ ।’

शुक्रबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग स्थापना भएको २३ वर्ष पूरा भइ २४औँं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सो अवसरमा आयोगले विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी स्थापना दिवस मनाउन लागेको हो ।