काठमाडौं— गृह मन्त्रालयले अयोग्य लडाकुलाई २ लाख राहत दिनका लागि कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको निर्णयअनुसार प्रमाणीकरण भएका अयोग्य लडाकुलाई राहत दिन गृहमन्त्रालयले बुधबारदेखि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘प्रमाणीकरण भएका द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई कार्यविधि बनाई राहत उपलब्ध गराउने’ निर्णय गरेको थियो ।
‘बुधबारदेखि कार्यविधि बनाउने प्रक्रिया मन्त्रालयले थाल्छ, त्यसका आधारमा आवश्यक पहिचान गरी वितरण कार्य सुरु हुन्छ’, गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले भने,‘सकेसम्म चालू आर्थिक वर्षदेखि नै वितरण गरिनेछ ।’
वितरणको काम चरणबद्ध रूपमा गरिने उनले जानकारी दिए । राहत रकम वितरणको काम जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत् हुने सचिव सिंहकाे भनाइ छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन नेपाल (अनमिन) को प्रमाणीकरणमा ४ हजार ८ अयोग्य लडाकु रहेका छन् । यसअघि २०७३ सालमा उनीहरुलाई रु २ लाख राहत दिने भनिए पनि अन्ततः रोकिएको थियो ।
