काठमाडौं— नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुवँरले महान्यायाधिवक्तको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सजायमा छुट दिने मागदाबी सम्बन्धी निर्देशिका, २०८० प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । आइतबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले काठमाडौंमा गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । उनले पीडकको मागदाबीलाई धेरै स्थान दिँदा अनुसन्धान गर्ने निकाय र पीडित पक्ष झनै अन्यायमा पर्ने बताए ।

उनले जारी भएको निर्देशिकाको ७,८,९,१०,११, १२ र १३ मा भएको व्यवस्थाले पीडित झनै पीडित हुने अवस्था आउने बताए । उनले कानुन बमोजिम सजाय पाइ कैद भुक्तान गरिसकेको पटके अपराधीलाई पनि यो सुविधा दिन सकिने व्यवस्थाले केही चुनौती थपिनसक्ने बताए ।

उनले यो निर्देशिका उचित हो वा होइन भन्नेमा बहस हुन जरुरी रहेको बताए । उनले कसुरदारलाई सजाय छुटको दाबी लिएमा पीडितलगायत सोप्रति असहमत हुने पक्षले अन्य निकायमा उजुरीसमेत गरेमा अनुसन्धान अधिकृत विवादमा आउनसक्ने अवस्था आउनसक्ने कुवँरले बताए ।

‘अपराध नियन्त्रण अनुसन्धानको एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम मुख्य कसुरदारको पक्राउ र संवद्ध महत्त्वपूर्ण प्रमाण संकलनाका लागि प्लि बार्गेनिङको परिकल्पना र अभ्यास हुँदै आएको छ । कसुरदारलाई दिइने यस प्रकारको सुविधाले फौजदारी न्याय प्रणालीमा के कति सुधार आयो भन्ने अहम् प्रश्न भने जीवित नै रहने अवस्था छ,’ आईजीपी कुवँरले भने, ‘अनुसन्धान र अभियोजनको पक्षले सौदाबाजी गरेरै भए पनि कसुरदारलाई कानुनी दायरामा ल्याएरै छोड्छन् भन्ने यो निर्देशिकाको प्रयोगले दिन जरुरी छ । कानुनी सुविधाको प्रयोगले कसुरदारले कसुर गरी अनुसन्धानमान महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हाँसिल गर्न यो कानुन महत्वपूर्ण प्रावधान केन्द्रित हुनुपर्छ । कानुन बमोजिम सजाय पाइ कैद भुक्तान गरिसकेको पटके अपराधीलाई पनि यो सुविधा दिन सकिने व्यवस्थाले केही चुनौती थपिनसक्छ ।’

आईजीपी कुवँरले थप भने,‘अभियुक्तले के कति सुविधा छुटको लागि निवेदन दिनुपर्ने हो यो खुलाउनुपर्ने आवश्यक हुन्छ । किनभने सुरुआती अवस्थामा अनुसन्धानमा सहयोग नगर्ने, तर अनुसन्धानका चरणहरूमा खुल्न आएपछि अभियुक्तले छुट पाउने नियतले यो प्रक्रियामा सहभागी हुने अवस्था आउनसक्ने परिस्थिति सिर्जना हुनसक्छ । यो निर्देशिकामा केही बाहेक जघन्य गम्भीर प्रकृतिको अपराधहरूको समेत मुख्य कसुरदार उपर सजायको छुटको माग दाबी लिनसक्ने देखिन्छ । यो उचित हो वा होइन, त्यसमा पनि बहस हुन जरुरी छ ।’

कुँवरले १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिका वा महिला पीडित भएको अपराधमा पनि प्लि बार्गेनिङ उपलब्ध हुने गरेको नगरेको भन्दै निर्देशिकाका प्रावधानहरू जुनसुकै अपरिवर्तनीय नभएकाले समयक्रम अनुसन्धान र अभियोजनका क्रममा प्राप्त अनुभव र औचित्य एवम् आवश्यकताका आधारमा परिमार्जन हुँदै जाने विश्वास लिन सकिने बताए ।