काठमाडौं—  नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एकपछि अर्को राजनीतिक दलका नेताको नाम जोडिन थालेपछि विशिष्टीकृत अनुसन्धानको माग हुन थालेको छ । 

आइतबार (२४वैशाख) एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानको गति धिमा र विवादास्पद बनेको भन्दै प्रभावकारी अनुसन्धानको लागि सीआईबीलाई जिम्मा लगाउनु पर्ने बताएका थिए ।

एमाले सचिवसमेत रहेका पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीविरुद्ध अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ भने उनका छोरा सन्दीप अनुसन्धानका लागि थुनामा छन् । सांसद टोपबहादुर फरार छन् । यस्तै, एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतीक पनि नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका छन् ।

प्रतीकविरुद्ध समेत अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ तर पक्राउ परेका छैनन् । यति मात्र होइन, बादल गृहमन्त्री हुँदा सुरक्षा सल्लाहकार रहेका डा. इन्द्रजित राई, बहालवाला सचिव (तत्कालीनगृह सचिव) टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेका छन् । यस्तै बिचौलिया केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टङ्क गुरुङ, सन्देश शर्मा पोखरेल र सागर थुलुङ पक्राउ परेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

यो प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण पत्नी सांसद मञ्जु र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पत्नी सांसद आरजु राणासमेत मुछिएका छन् । मञ्जु र आरजुले बिचौलियाबाट रकम बुझेको अडिओ सार्वजनिक भएको छ । यसले प्रहरी अनुसन्धानको दायरा झनै फराकिलो बनाएको छ । 

यसरी प्रहरी अनुसन्धानमा धमाधम नेताहरूको नाम जोडिन थालेपछि भुटानी शरणार्थी प्रकरणको थप अनुसन्धान केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले गर्नुपर्छ भन्ने माग उठेको हो । जटिल र गहन प्रकृतिका अपराधका साथसाथै आम सरोकारका घटनाहरूको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी सीआईबीको हो । 

समानान्तर अनुसन्धानात्मक टिम बनाउनुपर्छ
सीआईबीमा बसेर काम गरेका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी यस्ता जटिल प्रकृतिका हाई प्रोफाइल केसहरू सीआईबी वा समानान्तर रुपमा गोप्य तरिकाले छुट्टै टीम बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउँछन् । 

उनका अनुसार केसको फैलावट, संलग्नता र अपराधको जालो बढ्दै गएकाले एउटा छुट्टै टिम बनाएर काम गर्न आवश्यक छ । जिल्ला प्रहरी परिसरले उपत्यकामा दिनहुँ आएका उजुरीको कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उनी भन्छन्, ‘यसले यस्ता जटिल केसमा बाधा पुर्‍याउँछ, एकाग्र भएर एउटै केसको अनुसन्धानमा मात्र केन्द्रित हुन पाइदैन ।’ शरणार्थी प्रकरणमा आठ सयभन्दा बढी शरणार्थीको केस फाइल प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ । ‘डेढ सय पीडितले त उजुरी नै दिएका छन्,’ उनले थपे, ‘यसले केसको आयतन बढाएको छ । देशभरिको विभिन्न क्षेत्र मुछिनुका साथै विदेश पनि मुछिएको छ । उपत्यका मात्र हेर्ने परिसरलाई अनुसन्धान गर्न कठिनाइ हुन्छ ।’

तर सीआईबीले भने सहज तरिकाले देशभरि निर्वाध रुपमा अनुसन्धान गर्न सक्छ । किनकि त्यसको लागि सीआईबीसँग संरचना, स्रोतसाधन सबै छ । 

तर समानान्तर टीम प्रहरी कै नेतृत्वमा हुनुपर्ने पूर्व डीआई ठकुरी औँल्याउँछन् । भन्छन्, ‘त्यसोभयो भने मात्र सत्य तथ्यबाहिर आउँछ । किनकि यो केस दुई महिनामा टुङ्गिदैन । परिसरले अनुसन्धानको लागि ६० दिन मात्र राख्न पाउछ । त्यसपछि केस अदालतमा जान्छ ।’  

नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाएको, त्यसमा सरकारी कर्मचारी तथा मन्त्रीको मिलोमतोमा करोडौँ रुपैयाँ ठगी भन्ने विषय सार्वजनिक हुनु सामान्य ठगीको मात्र घटना नभएको जानकारको बुझाइ छ । यस्ता घटनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमासमेत असर पुर्‍याउँछ । ‘फेरि, झुटा विवरण राखेर सरकारी कागजात बनाउने र त्यसमा सरकारी कर्मचारीहरुको संलग्नताको सरकारी कागजातको विश्वसनीयता माथि नै प्रश्न उठेको छ । त्यसको जवाफदेहीताको लागि पनि सरकारले विशिष्टीकृत टीम बनाउन जरुरी छ,’ ठकुरीले भने । 

लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ भनेझैँ अपराध गराउने गृहसचिव र गृहमन्त्री मात्रै नभई गृहसचिव र गृहमन्त्री बनाउन सक्ने स्तरका शक्तिशाली व्यक्तिहरु उपर पनि अनुसन्धान तथा कारबाही हुन जरुरी रहेको डीआईजी ठकुरी औँल्याउँछन् । तर उनको बुझाईमा परिसरको अनुसन्धानले त्यो स्तरमा नतिजा निकाल्न कठिन छ ।  

आवश्यक परे सीआईबीलाई दिने

केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कुबेर कडायतले शरणार्थी प्रकरणमा परिसरले अनुसन्धान गरिरहेको र सहयोग मागे सीआईबीले गर्न सक्ने बताए । भन्छन्, ‘उसले मागेको छैन । आवश्यकता देख्यो र माग्यो भने अनुसन्धान सीआईबीले गर्न सक्छ । सहयोग नमागेपछि उसलाई समस्या छैन भनेर बुझ्ने हो ।’  

यस्तै, गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतले परिसरले अनुसन्धान निश्पक्ष ढंगले अघि बढीरहेको दाबी गरे । भन्छन्, अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ । उसैले अनुसन्धान टुङ्ग्याउन सक्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । तर विज्ञता चाहियो भनेर सहयोग माग्यो भने सीआईबी पनि प्रहरीकै निकाय हो, दिन सकिन्छ ।’