काठमाडौं — कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का सांसद लिलाबल्लभ अधिकारीमाथि मुद्दा नचलाउने निर्णयविरुद्ध परेको रिट दरपीठ भएको छ।

सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारले आइतबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको रिट दरपीठ गरेका हुन्।

‘‘लिलाबल्लभ अधिकारीको प्रस्तुत वरदातमा संलरन रहेको वस्तुनिष्ठ प्रमाण हालसम्मको अनुसन्धानबाट नदेखिए‌कोले निज उपर थप प्रमाण प्राप्त भएका बखत कानुन बमोजिम हुने नै हुँदा....’ भनी उल्लेख भएको परिप्रेक्षमा प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत दर्ता गर्न मिलेन। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम १८ बमोजिम दरपीठ गरी दिइएको छ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले अधिकारीविरूद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय बदर गरी पाऊँ भन्दै उनले रिट दायर गरेका हुन्। मंसिर १० गते सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले अधिकारीविरूद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेसँगै उनी रिहा भएका थिए।