काठमाडौं— सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काटेका बिलबिजकको अध्ययन गर्न तथा पुनः गणना गर्न विज्ञ समिति गठन गरेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा अरबिन्द मिश्रको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय सचिव सुरेश आचार्यले जानकारी दिए।

‘समितिले गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगले गरेका सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयका आधारमा पहिले काटेका बिलबिजकलाई ‘टाइम अफ डे’ (टीओडी) मिटरका आधारमा पुनः गणना गरी जाँच गर्ने छ,’ उनले भने, ‘पुरानो बिल मिलेको रहेनछ भने त्यसलाई सच्याउने अधिकार पनि आयोगलाई दिइएको छ।’

समितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका एक जना पूर्वकर्मचारी र एकजना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट समेत रहेका छन्।