काठमाडौं— मानवअधिकारसम्बन्धी तीनवटा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्टसले प्रतिनिधिसभाबाट पारित सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टीआरसी) मा अझै पनि गम्भीर त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरू रहेकाले त्यसलाई सच्याउन माग गरेका छन्।

उनीहरूले 'नेपाल : सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी नयाँ कानुन अग्रगमनको एउटा त्रुटीपूर्ण कदम' भएको भन्दै संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी विधेयक गत साउन ३० मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइ राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ।

'नेपालको चीर प्रतीक्षित सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुनमा २०५२ सालदेखि ०६३ सम्म चलेको द्वन्द्वको क्रममा भएका व्यापक मानवअधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीहरूमा न्याय, जवाफदेहिता र उपचार प्राप्त गर्ने सवालमा धेरै सकारात्मक प्रावधानहरू समावेश गरिएको भएपनि उक्त कानुनमा उद्देश्यअनुरूको सफल परिणाम हासिल गर्ने सवाललाई कमजोर पार्ने खालका व्यवस्थाहरू अझै विद्यमान रहेको छ,' विज्ञप्तिमा छ।

यस कानुनलाई नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मापदण्डअनुरुप बनाउनुपर्ने ती संस्थाको धारणा छ । अदालत, सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगहरू तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायतका न्याय प्रशासनमा संलग्न सबै संस्थाहरूले विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपालको संविधानको आधारमा बुझी सोहीअनुसार व्याख्या गर्नु पर्ने उनीहरूको राय छ।

'नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्नमा धेरै ढिला भएको छ र पीडितहरूलाई अन्ततोगत्वा न्याय उपलब्ध गराउन, विधिको शासनलाई सबल बनाउन र यस क्षेत्रमा एउटा सकारात्मक नजीर स्थापना गर्नका लागि नयाँ कानुन एउटा अवसर बन्न सक्नेछ,' ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मिनाक्षी गाङ्गुलीले भनिन्, 'पीडितहरूलाई सत्य र न्याय बिना क्षतिपूर्ति मात्र स्वीकार गर्न उत्प्रेरित गर्ने एउटा अर्को अभ्यासको रूपमा यो परिणत हुनु हुँदैन।'

गम्भीर अपराधहरूमा क्षमादान हुने सम्भावना बोकेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनको अघिल्लो प्रयासलाई नेपालको सर्वोच्च अदालतले २०७१ सालमा असंवैधानिक र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वसँग बाझिएको भनी व्याख्या गरेको भन्ने प्रसङ्ग पनि उल्लेख गरेका छन्।

'नयाँ कानूनमा धेरै महत्त्वपूर्ण सुधार र सकारात्मक प्रावधानहरू समावेश गरिएको भए पनि यसका केही भागहरू युद्धको समयमा भएका अपराधहरूमा जिम्मेवारहरूलाई अभियोजनबाट जोगाउने गरी तर्जुमा गरिएको जस्तो देखिन्छ,' विज्ञप्तिमा छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका गम्भीर अपराधहरूमा जवाफदेहिताको अभावले मानवअधिकारको निरन्तर उल्लङ्घन र दण्डहीनताको संकट निम्त्याइरहेको उल्लेख छ।

कतिपय विन्दुमा देखिएको कानुनी अस्पष्टता र धेरै क्षेत्रमा देखिएको विस्तृत जानकारीको अभावको अर्थ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको कार्यादेशको कार्यन्वयन र व्याख्या अति नै जटिल र संवेदनशील छ भन्ने प्रष्ट भएको विज्ञप्तिमा छ।

उच्च योग्यता भएका स्वतन्त्र आयुक्तहरू र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको सचिवको नियुक्ति विशेषगरी सुरूवाती महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू हुने उनीहरूको ठहर छ।