कास्की— राइड सेयरिङलाई वैधानिकता दिन गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि आन्दोलनमा उत्रेका गण्डकी प्रदेशका यातायात व्यवसायीले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन्।

प्रदेश सरकार र यातायात व्यवसायीबीच समस्या समाधानका लागि प्राविधिक समिति गठन गर्ने सहमतिपछि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिइएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ गण्डकीका सचिव योगेन्द्र केसीले जानकारी दिए। 

भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका उपसचिव प्रदीपकुमार रेग्मीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले १५ दिनभित्र सुझावसहितको प्राविधिक प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई बुझाउने छ।

समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकृत, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ गण्डकीका प्रतिनिधि, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घका प्रतिनिधि, राइडर्स पोखराका प्रतिनिधि, उपभोक्ता मञ्च गण्डकीका प्रतिनिधि र यातायात मजदुरमध्येबाट एक जना सदस्य रहने जनाइएको छ। 

राइड सेयरिङको विरोध गर्दै आज गण्डकी प्रदेशभर सार्वजनिक यातायात बन्द गरिएको थियो। यातायात सेवा बन्द हुँदा सर्वसाधारण यात्रु गन्तव्यमा पुग्न नसकी अलपत्र परेका थिए।