काठमाडौं— विद्युत्को तार भूमिगत (अन्डरग्राउन्ड) गर्ने विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबीच टसल देखिएको छ । 

५ फागुन २०७६ देखि काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने कामको थालनी भएको थियो । तर, विद्युतीय तार भूमिगत गर्न सुरु गरिएको चार वर्ष बितिसक्दा समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन । विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने विषयमा पछिल्लो समय विद्युत् प्राधिकरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागबीच आरोपप्रत्यारोप सुरु भएको छ । 

भौतिक मन्त्रालयले सडक विभागले बनाएका सडक नबिग्रने गरी तार भूमिगत गर्नेगरी प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेपनि सम्झौताअनुसार काम नगरेको भन्दै तार भूमिगत गर्न काठमाडौंका मुख्य सडक खन्ने अनुमति दिएको छैन । सडक विभागले काठमाडौंका मुख्य सडकमा विद्युतीय तार भूमिगत गर्न अनुमति नदिएको भन्दै प्राधिकरण असन्तुष्ट छ । 

सरकारी निकायहरू विद्युत् प्राधिकरण, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागबीच नै समन्वय नहुँदा तार भूमिगत गर्ने विषयमा अन्योल बढेर गएको छ । सडक विभागले मुख्य सडक खन्न नदिँदा आयोजनाको म्याद लम्बिँदै गएपनि काम गर्न नसकिएको विद्युत् प्राधिकरणले बताएको छ । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले केही दिनअघि प्राधिकरणले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मलनमा सडक विभागले मुख्य सडकमा तार भूमिगत गर्ने अनुमति नदिएको भन्दै काम अघि बढाउन सकस भएको बताएका थिए । 

उनले सडक विभागले काठमाडौंको एअरपोर्टदेखि कोटेश्वर, तीनकुने, माईतीघर, रत्नपार्क वरपरका सडकहरूमा अझै तार भूमिगत गर्न नपाएको गुनासो गरे । कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्रधिकरणले पटक–पटक सडक विभागसँग मुख्य सडकमा तार बिछ्याउनका लागि खन्न अनुमति मागेको दुई वर्ष बित्न लाग्दासमेत अहिलेसम्म विभागले सडक खन्ने अनुमति नदिँदा आयोजनाको काम तीव्र रूपमा हुन नसकेको आरोप लगाए । उनले सडक विभागले सडक खन्न अनुमति दिनसाथ सबैतिर एकसाथ काम अघि बढ्ने बताए । 

घिसिङले विभागले मेलम्ची खानेपानीसँगै मिलाएर अनुमति दिने भनेपनि अहिलेसम्म अनुमति नपाएको भन्दै अनुमति पाएको स्थानमा काम भइरहेको बताए । उनले सबैतिर विद्युतीय तार भूमिगत गरेर सबै प्रक्रिया नमिलाएसम्म सडकमा पोल तथा तारहरूसमेत हटाउन नमिल्ने अवस्था भएकाले विभागले तत्काल अनुमति दिन आवश्यक रहेको बताए । उनले विद्युतीय तार भूमिगत गर्दा मेसिनमार्फत पिडल गर्नुपर्ने सहमति भएपनि काठमाडौंको सडकमा धेरै समस्या रहेकाले डिल गर्न नसकिएको बताए । 

‘विद्युत् तार भूमिगत गर्न सडक विभागले अनुमति दिनुपर्छ तर, काठमाडौैंका मुख्य सडकहरूमा तार भूमिगत गर्ने अनुमति पाएका छैनौँ,’ उनले भने । 

उनले विद्युत्को तार भूमिगत गरेको ठाउँमा सडक खनेर नै तार भूमिगत गरेको भन्दै डिल गर्न लाग्यो भने ठूलो बिस्फोट हुने बताए । उनले जमिनमुनि खानेपानी, ढल, टेलिकमको पाइपहरू जोगाएर मात्रै डिल गर्नुपर्ने भएको बताए । उनले टेकुदेखि सिंहदबारसम्म विद्युत् प्राधिकरणको ६६ केभीको केवल जमिनमुनि नै रहेको भन्दै टेकु क्षेत्रमा सुरक्षित रूपमा काम गर्ने भनेर सडक खनेर नै काम भइरहेको बताए ।

उनले विद्युत् प्राधिकरण र सडक विभाग दुवैले धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले सडक विभागलाई मात्रै दोष दिन नमिल्ने बताए । ‘सडक विभाग र विद्युत् प्राधिकरणले गर्नु पर्ने कुराहरू धेरै छन्,’ घिसिङले भने, ‘सडकलाई मात्रै दोष दिन पनि भएन । हामी छलफल गरेर नै समस्याको समाधान गरेर जाने हो ।’ 

यता, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले मङ्गलबार पूर्वाधार पत्रकार समाजसँगको भेटमा विद्युत् प्राधिकरणले सम्झौताअनुसार काम नगरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले प्राधिकरणले दुई सय मिटरको फरकमा सडक खनेर डिल गर्ने भनेपनि अहिले सडक पूरै खानेर विद्युतीय तार भूमिगत गरिरहेको बताए । 

‘पहिला दुई दुई सय मिटरमा खन्ने भनेर अनुमति माग्यो । अहिले सबै ठाउँमा खानेर सडक बिगारेको छ,’ उनले भने । 

उनले सडक विभागले सडक चिल्लो बनाएर ढलान गरेपनि खानेपानी र विद्युत् प्राधिकरणको कारण विभागले गाली खानुपरेको बताए । ‘खानेपानीको पाइप फुट्छ भौतिक मन्त्रालयको के लाग्छ ?,’ उनले भने, ‘खानेपानी र विद्युत्  प्राधिकरण जमिनमुनि भएकाले देखिँदैन झारा मात्रै टार्ने गरी काम गरेर गल्ती गर्दा हामीलाई गाली आउँछ । खानेपानीले बिगारेको सडक सरकारले पिच गर्‍यो विद्युत् प्राधिकरणले भत्काउँछ ।’ 

उनले सडक विभागसँग डिल गरेर सडक तार बिस्तार गर्ने र सडक खनेको ७ दिनमा ढलान गर्ने सहमति भएपनि सम्झौताअनुसार काम नभएको उल्लेख गरे । उनले काठमाडौंमा होरिजेन्टल डिल गर्नलाई सम्भव नभएको भन्दा प्राधिकरणले सजिलै सकिने बताएको दाबी गरे । 

‘मैले र कुलमानजीले सम्झौता गरेको हो । तार भूमिगत गर्दा खनेको सडक ७ दिनभित्र पिच गर्नु नभए पनि पीसीसी गरिदिनु भनेको हो । काठमाडौंमामा होरिजेन्टल डिल गर्नलाई सम्भव छ भन्दा होइन सर हाम्रो एक्सरे छ सर त्यो पर्दैन सर भन्नुभयो,’ सचिव शर्माले भने, ‘त्यतिबेला शंका व्यक्त गरेको हो । तर, अहिले डिल गर्न सकिन भनेर पूरै सडक खनिदिनुहुन्छ । रोक्यो भने शहर सुन्दरताको लागि प्राधिकरणको एउटा आयोजना हो किन रोकेको भन्ने प्रश्न आउँछ ।’ 

उनले सडक खन्न रोक गर्दा उल्टो सडक विभाग र मन्त्रालयले गाली खानुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले सडक विभागले गरेका ९९ प्रतिशत सडकमा समस्या नभएको भन्दै काठमाडौं उपत्यकाका बिग्रिएका सडक खानेपानी, विद्युत् प्राधिकरणले जथाभाबी खनेको कारण समस्या रहेको दाबी गरे । 

प्राधिकरणले ५ फागुन २०७६ मा तार भूमिगत गर्नुअघि नै सडक विभागसँग होरिजेन्टल मेसिनको प्रयोग गरी तार भूमिगत गर्ने, सडक खनेको १० दिनमै पुरेर सफा गरिदिने, चाँडै मर्मत गर्नेलगायतका बुँदाहरूमा सहमति गरेको थियो । 

सोही आधारमा सडक विभागले पनि सबै सडक खनेर तार भूमिगत गर्ने अनुमति दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम सडक सफा नगरिदिएको भन्दै दुई निकायबीच टसल बढ्दै गएको हो । 

प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्नका लागि खनेको सडक र फुटपाथ नपुरिदिने, सडकभर हिलो र धुलो छोडिदिने, तारहरू सडकमाथि नै जथाभाबी छोडिदिने गर्नाले पुरानो सहमति कायम हुन नसकेको मन्त्रालयको दाबी छ । 

प्राधिकरणले सम्झौताअनुसार सडक सफा नगरिदिँदा दुई सरकारी निकायबीच नै टसलजस्तो देखिएको छ ।  नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ५ फागुन २०७६ देखि काठमाडौं उपत्यकामा बिजुलीका तार भूमिगत गर्ने कार्य अघि बढाएको थियो ।