काठमाडौं— गोकर्णेश्वर नगरपालिका र त्यसअन्तर्गतका विभिन्न निकायमा सार्वजनिक महत्वको सूचना माग गरेकै कारण पक्राउ गरी १२ दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा राखिएका सूचनाका हकका छजना अभियानकर्मी आज रिहा भएका छन्।

ती अभियानकर्मीले नगरपालिका र त्यसअन्तर्गतका निकायमा अनियमितता एवं बेथितिका सूचना माग गरेका थिए। सोही कारण सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घ जिल्ला कार्यसमिति काठमाडौंका कार्यसमिति सदस्य अस्मिता खत्री, गोकर्णेश्वर नगर समिति संयोजक आदर्श क्षेत्री, अभियानकर्मीहरु राजु सुनार, प्रेमप्रसाद श्रेष्ठ, किरण केसी र बलराम चालिसेलाई प्रहरी वृत्त बौद्धले बेनामी उजुरीका आधारमा पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो।असार ३ गते चारजना र असार १० गते दुई गरी छजना अभियानकर्मीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई झुटा मुद्दा चलाउन खोजे पनि प्रमाण नपुगेका कारण रिहा गर्न बाध्य भएको महासङ्घका अध्यक्ष उमिद बागचन्दले  जानकारी दिए। 

यही असार ३ गते अभियानकर्मी पक्राउ परेदेखि  महासङ्घले गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय सूचना आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत प्रहरी वृत्त बौद्धको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो। 

बिहीबार महासङ्घले सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजना गरी राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ, सूचनाको हकका अभियानकर्मी एवं नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति तारानाथ दाहाल, नेपाल प्रहरीका सहप्रवक्ता विश्व अधिकारी, गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीलगायत पक्राउ परेका अभियानकर्मीका परिवारसहित अन्तरक्रिया गरेको थियो। 

सूचनाको हकको क्षेत्रमा कार्यरत सबैको पहलमा अभियानकर्मी रिहा भएको बताउँदै महासङ्घका अध्यक्ष बागचन्दले गोकर्णेश्वरबाट भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान सुरु गरिने उद्घोष गरे। सार्वजनिक महत्वका विषयमा सूचना माग गर्ने अभियानकर्मी नियोजित तवरबाट पक्राउ पर्नुले त्यहाँ अनियमितता धेरै भएको हुनसक्ने भएकाले सूचना माग गरेर प्रमाणमा आधारित भई गोकर्णेश्वरमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाइने उनको भनाइ थियो।

पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि सूचनाको हक प्रयोग गरिरहेका अभियानकर्मीलाई झुटा मुद्दाका आधारमा पक्राउ गरेर फसाउन खोजिएबाट गोकर्णेश्वरमा अनियमितताका घटना धेरै हुनसक्ने भएकाले महासङ्घले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाउने वरिष्ठ उपाध्यक्ष ताराबहादुर भण्डारीले बताए। यसअघि आजै राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रवक्ता कमला ओली थापाले विज्ञप्ति जारी गरी सूचना माग गरेकै कारण सूचनाको हकका अभियानकर्मी पक्राउ गरिनु संविधान र कानुनविपरीत भएको उल्लेख गर्नुभएको थियो। 

आयोगले असार ४ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई लेखेको पत्रको अझै जवाफ नआएको,  विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। आयोगले आयुक्त कमला ओली थापा र उपसचिव सुदर्शन ढकाललाई यस घटनाका विषयमा अध्ययन गर्न जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।