काठमाडौं— राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सार्वजनिक निकायबाट सूचना पाउन नै गाह्रो हुने गरेको धारणा व्यक्त गरेका छन्। 

सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘प्रमाणमा आधारित पत्रकारिताका लागि सूचनाको हक’ विषयक अन्तरक्रियाका क्रममा उनले सार्वजनिक निकायले सूचना नदिएपछि मागकर्ता आयोगमा पुनरावेदन लिएर आउने गरेको र आयोगको आदेशपछि सूचना पाउने अवस्था रहेको बताए। 

बालमन्दिर, जुद्धोदय विद्यालयलगायत निकायमा पत्रकारले सूचनाको हक प्रयोग गरी सूचना सार्वजनिक गरेको उल्लेख गरे। ‘मागकर्तालाई सूचना दिलाउन संवैधानिक निकायसँगै पनि हामी लड्नुपरेको छ, लोक सेवा आयोगले सूचना नदिएपछि माग अनुसारको सूचना दिन आदेश भएको छ, शिक्षक सेवा आयोगले पनि मागकर्ताले मागेको सूचना दिएको छैन, विराटनगरकी एक छात्राको उत्तरपुस्तिका साटफेर गरिएको घटना सूचना माग गरेर पाएको सूचनाकै आधारमा सार्वजनिक भएको थियो,’ प्रमुख आयुक्त गुरुङले भने। 

त्यस्तै सूचना माग गरेकै कारण गोकर्णेश्वरका छ जना नागरिक पक्राउ परेको घटनामा पनि आयोगको ध्यानाकर्षण भएको उनले बताए। त्यस विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई पत्र लेखी वास्तविकता माग गरिएको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रमुख आयुक्त गुरुङले यससम्बन्धी निर्णय गर्न शुक्रबार आयोगको बैठक बस्ने जानकारी दिए। 

हाल छलफलमा रहेको शिक्षा विधेयकमा गोप्य राख्ने विषय समावेश नगर्न आयोगले पत्राचार गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै उनले यसमा नागरिक संस्थाले पनि खबरदारी गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

युवा अभियानकर्मीलाई झुटा मुद्दा लगाएकामा दाहालको आपत्ति

नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वसभापति एवं सूचनाको हकका अभियानकर्मी तारानाथ दाहालले गोकर्णेश्वरका युवा अभियानकर्मीलाई सूचना मागेर भ्रष्टाचार एवं अनियमितताको विरोध गरेकै कारण झुटा मुद्दा लगाएर फसाउन खोजेकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। 

‘गोकर्णेश्वरबाट पक्राउ परेका अभियानकर्मीका विषयमा सुरुमा प्रहरीले ठीकै गरेको होला भन्ने लागेको थियो, पछि मैले तीन दिन लगाएर खोजबिन गर्दा झुटा मुद्दा लगाएको पाइयो,’ उनले दाबी गरे। 

अभियानकर्मी दाहालले पत्रकारितामा सूचनाको हक बढी प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सूचनाको हक प्रयोग गरेर प्राप्त भएका सूचनाका आधारमा लेखिएका समाचार प्रभावकारी देखिएको उल्लेख गर्नुहुँदै उनले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा आफूले मागेको सूचनाका आधारमा टक्सार म्यागेजिनले लेखेको समाचारले सबैको ध्यान तानेको बताए।

आन्तरिक राजस्व विभागसँग कर छलीका विषयमा अध्ययन भएको प्रतिवेदन सूचनाको हक प्रयोग गरेर माग गरी सार्वजनिक गरेपछि अहिले १० अर्ब ७७ करोड राजस्व उठेको दाहालको भनाइ थियो। 

प्रहरीको अनुसन्धान प्रमाणमा आधारित

नेपाल प्रहरीका सह प्रवक्ता विश्व अधिकारीले प्रहरीको अनुसन्धान प्रमाणमा आधारित हुने गरेको उल्लेख गर्दै प्रहरी वृत्त बौद्धले पक्राउ गरेका गोकर्णेश्वरका अभियानकर्मीका विषयमा पनि सूचना माग गर्न सकिने बताए। जाहेरी परेपछि पक्राउ परेका अभियानकर्मीका विषयमा अहिले अनुसन्धान भइरहेको जानकारी आफूले पाएको कार्यक्रममा उनले सुनाए।

महासङ्घका अध्यक्ष उमीद बागचन्दले गोकर्णेश्वरको घटनामा सार्वजनिक भएको श्रव्यदृश्य सामग्रीका आधारमा घटना सुनियोजित भएको जिकिर गरे। गोकर्णेश्वरको घटनाका विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गराउन जाँदा आयोगका अध्यक्षले यो घटनामा अभियानकर्मीलाई पक्राउ गर्नुपर्ने कारण नदेखेको उल्लेख गरेको उनले सुनाए। दुई दिनभित्र अभियानकर्मीलाई नछाडे महासङ्घ कडा आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने अध्यक्ष बागचन्दको चेतावनी थियो। सूचनाको हक प्रयोग गरेर खोजी समाचार सार्वजनिक गरी भ्रष्टाचार, अनियमितताजस्ता घटना बाहिर ल्याउने सीप पत्रकारमा बढाउन पनि महासङ्घले काम गर्ने उनको भनाइ थियो।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले संविधानमा मौलिक हकका रुपमा रहेको सूचनाको हक कार्यान्वयनका लागि सरोकार भएका निकायले समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

कार्यक्रममा महासङ्घका सचिव पूर्णप्रसाद मिश्र, गोकर्णेश्वरमा सूचनाको हक प्रयोग गर्दा पक्राउ परेका व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरु रिखीराम खत्री, उमा आचार्य, उमेश कार्की, सविना सुनार बराइली, शकुन्तला क्षेत्रीलगायतले सूचनाको हक निर्वाध रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।