गुलरिया— बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत मध्यवर्ती क्षेत्रमा हुने मानव–वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व हटाउन वन्यजन्तु विज्ञहरुसँग छलफल गरिएको छ। 

मानव र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व नघटेपछि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष बर्दिया संरक्षण कार्यक्रमको संयुक्त प्रयासमा बाघ, हात्ती, चितुवा, सालक लगायतका वन्यजन्तुका विज्ञसहितको टोलीबीच गरिएको हो।

दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनमार्फत मानव–वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न तीनै तहका सरकारबीच सहमति र सहकार्य गरी समुदायलाई संरक्षणमा सहभागी गराउनुपर्ने उपाय निकाल्ने प्रयास गरिएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत डा अशोककुमार रामले बताए। पीडित समुदायलाई राहत सहजरुपमा गराउन सके द्वन्द्व व्यवस्थापन भई सहअस्तितव कायम गर्न सहज हुनेमा विज्ञहरु एकमत भएका छन्।  

एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार्न नसक्दा सहअस्तित्व खल्बलिएको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका वरिष्ठ इकोलोजिष्ट हरिभद्र आचार्य बताउछन्। वन्यजन्तुको बासस्थानमा अव्यवस्थित बसाइँसराइले एकअर्काबीच द्वन्द्व हुने गरेको उनको भनाइ छ। वन्यजन्तु जङ्गलमै बस्ने भए पनि कहिलेकाहीँ जङ्गलसँग जोडिएका बस्तीमा पुग्दा द्वन्द्वात्मक अवस्था सिर्जना हुन्छ। मानव र वन्यजन्तुबीच असमझदारी बढ्दै जाँदा मानवीय, कृषि, पशुचौपाया लगायतको क्षति हुने गरेको छ। 

मानव र वन्यजन्तुको स्वभाव फरक हुने भएकाले एकअर्काबीच सहअस्तित्व स्वीकार हुन नसकेको आचार्य बताउछन् विज्ञसहितको छलफलका क्रममा वन्यजन्तुको आनीवानी, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण र रोक्ने उपाय, लगायतका विषयमा छलफल गरिएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष बर्दिया संरक्षण कार्यक्रमका संरक्षण अधिकृत अजित तुम्बाहाम्फेले बताए। 

छलफल कार्यक्रममा विभिन्न निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत, मध्यवर्ती सामुदायिक वनका अध्यक्षलगायत संरक्षणकर्मीको सहभागिता रहेको थियो। छलफलबाट द्वन्द्व न्यूनीकरणको उपाय निकालिएको अधिकृत तुम्बाहाम्फेको भनाइ छ। बर्दियामा बाघ, हात्ती, गैँडा, चितुवा लगायतका वन्यजन्तुका कारण मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाले जनधनको क्षति व्यहोर्नु परेको छ। 

वन्यजन्तुबाट क्षति, घाइते एवम् परिवार गुमाएका व्यक्तिलाई समयमै राहत उपलब्ध गराउन नसके समस्या बल्झिदै जाने बर्दियाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले बताए। जैविक विविधता संरक्षणमा तीनै तहका सरकारको भूमिका बराबर हुनुपने उनको भनाइ छ । प्रजिअ शर्माले भने, ‘वन्यजन्तु व्यवस्थापन गर्न राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ।’